नाशिक : यंदा मुदत संपणाऱ्या जिल्ह्यातील ६२२ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहे. सार्वत्रिक निवडणूका होऊन नवी कार्यकारिणी अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासकांच्या हाती गावाच्या चाव्या असतील. त्यामुळे विकासकामांवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांहून अधिक असल्याने जिल्हा परिषद आणि पंधराही पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याची अर्थवाहिनी असलेल्या जिल्हा परिषदेचा कारभार सध्या प्रशासकाच्या हाती आहे. त्यातच आता जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत मुदत संपुष्टात येणार असल्याने तेथेही प्रशासक नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
जिल्ह्यात पेठ व सुरगाणा हे दोन तालुकेवगळता उर्वरित सर्व तालुक्यांमधील ६२२ ग्रामपंचायतींची मुदत यंदा संपुष्टात येत आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित ग्रामपंचायतींवर आता प्रशासक नेमण्याची तयारी सुरुरू झाली आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित गावांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडून नवी कार्यकारिणी नियुक्तीपर्यंत प्रशासकराज असणार आहे. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता लवकर संबंधित गावांमध्ये निवडणुका लागण्याची शक्यता कमीच दिसून येत आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासावर परिणाम होणार आहे.
२०२ गावांत मतदारयाद्यांचा कार्यक्रम
जिल्ह्यात जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२५ याकाळात मुदत संपुष्टात आलेल्या बारा तालुक्यांतील २०२ ग्रामपंचायतींमध्ये मतदारयाद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामध्ये इगतपुरीच्या ६५, निफाडच्या ३२, बागलाणच्या ३०, त्र्यंबकेश्वर १८, कळवण १४, मालेगाव १२, येवला व नांदगाव प्रत्येकी ८, नाशिक ७, दिंडोरी ४ तर देवळा आणि पेठमधील अनुक्रमे २ व एका गावांचा समावेश आहे. मतदार याद्यांचा कार्यक्रम लक्षात घेता एप्रिल-मेमध्ये या गावांना नवे कारभारी मिळू शकतात.
