१६ जानेवारी २०२६ रोजी आपण ‘स्टार्टअप इंडिया’ची दहा गौरवशाली वर्षे पूर्ण केली. देशात दोन लाखांहून अधिक स्टार्टअप्स उभे राहिले असून त्यांनी १५ लाख कोटींचे भांडवल सुरक्षित केले आहे. ही आकडेवारी निश्चितच सुखावह वाटते. पण, या नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूकडे लक्ष देणे आणि वास्तव समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे.
मोहन कुलकर्णी
शेअर बाजार म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून विश्वासाचा व्यापार आहे. पण गेल्या काही वर्षांत भारतीय शेअर बाजाराच्या या पवित्र अंगणात गुंतवणुकीपेक्षा लुटालुटीचा वास जास्त येऊ लागला आहे. एकीकडे टाटा, बिर्ला आणि इन्फोसिससारखे वटवृक्ष आहेत, ज्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण करून सामान्य गुंतवणूकदाराला समृद्ध केले; तर दुसरीकडे नव्या दमाच्या अशा कंपन्या आहेत, ज्यांच्या नफ्याचा कुठे पत्ता नाही, पण त्यांचे आयपीओ (नव्या समभागांची विक्री) मात्र हजारो रुपयांच्या जादा दराने बाजारात येत आहेत. ज्याला आपण मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणतो, ती खरोखरच प्रगतीसाठी आहे, की सामान्य माणसाच्या खिशावर कायदेशीर दरोडा टाकण्यासाठी? तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्यांना अब्जावधींचे मूल्यांकन मिळतेच कसे आणि गुंतवणूकदारांचे रक्षण करणारी ‘सेबी’ या सर्व खेळात खरोखरच हतबल आहे की केवळ मूक प्रेक्षक? पेटीएमच्या पडझडीपासून अदानींच्या झंझावातापर्यंत आणि टाटा-बिर्लांच्या नैतिकतेपासून मर्चंट बँकर्सच्या चाणाक्ष खेळीपर्यंत... आयपीओच्या या मायाबाजाराचा खरा चेहरा पडताळणे आवश्यक आहे. केवळ आकडेवारीच नाही, तर कष्टाच्या पैशांना मृगजळापासून वाचवण्यासाठी दिलेला हा एक वस्तुनिष्ठ आणि धोक्याचा इशारा आहे. नुकतेच, १६ जानेवारी २०२६ रोजी आपण स्टार्ट अप इंडियाची दहा गौरवशाली वर्षे पूर्ण केली. वर्तमानपत्रांमधील पान-पान भरून आलेल्या जाहिराती सांगत आहेत की, देशात दोन लाखांहून अधिक स्टार्टअप्स उभे राहिले असून त्यांनी १५ लाख कोटींचे भांडवल सुरक्षित केले आहे. ही आकडेवारी निश्चितच सुखावह वाटते. पण, या नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूकडे कोणी कॅमेरा वळवला आहे का?
भारतीय शेअर बाजारात सध्या आयपीओंची जणू लाटच आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये या माध्यमातून बाजारात पैशांचा महापूर आला आहे. २०२५ हे वर्ष भारतीय प्राथमिक बाजारासाठी एक ऐतिहासिक वर्ष ठरले. या एकाच वर्षात १०३ कंपन्यांनी मुख्य बाजारात तब्बल १.७६ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी भांडवल जमा केले आहे. हा आकडा २०२४ मधील १.६० लाख कोटी रुपयांपेक्षाही मोठा आहे. पण, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैसा बाजारात येत असताना कोणत्याही यंत्रणेने हे तपासायचा प्रयत्न केला आहे का, की सूचीबद्ध झाल्यानंतर या कंपन्या कुठे उभ्या आहेत? एखादी कंपनी जादा दराच्या नावाखाली सर्वसामान्यांचे खिसे रिकामे करते, तेव्हा तिचे उत्तरदायित्व काय? इथे ‘पेटीएम’चा धडा महत्त्वाचा ठरतो. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये वन ९७ कम्युनिकेशन्सने देशातील सर्वात मोठी १८,३०० कोटी रुपयांची समभाग विक्री आणली. कंपनीने यासाठी प्रति शेअर २,१५० रुपये इतकी किंमत लावली होती. त्यामध्ये २,१४९ रुपये हा केवळ प्रिमियम होता, पण सूचीबद्द झाल्याच्या काही दिवसांमध्ये काय घडले? हे स्वप्न पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळले. २,१५० रुपयांवरून हा शेअर थेट ४०० रुपयांच्या आसपास खाली आला. आज २०२६ मध्ये मागे वळून पाहतो, तेव्हा लक्षात येते की या एका मृगजळामुळे लाखो सामान्य गुंतवणूकदारांचे हजारो कोटी रुपये मातीत मिसळले. पेटीएमच नाही; ही तर एक साखळी आहे. पेटीएमने रस्ता दाखवला आणि त्यानंतर अनेक बड्या नावांनी जादा दराचा हा खेळ खेळला. भारतीय आयुर्विमा महामंडळासारख्या प्रतिष्ठित संस्थेने मे २०२२ मध्ये २१,००० कोटी रुपयांचा आयपीओ आणला. ९४९ रुपये किंमत लावूनही लिस्टिंगनंतर हा शेअर ५३० रुपयांपर्यंत खाली घसरला. आजही हा शेअर आपल्या मूळ किमतीला स्पर्श करण्यासाठी धडपडत आहे. अगदी टाटा टेक्नॉलॉजीसारख्या विश्वासाच्या नावाचा करिश्मा वापरून ५०० रुपयांचा शेअर १,४०० वर नेला गेला आणि आता तो पुन्हा निम्म्यावर आला आहे. हीच स्थिती आयआरसीटीसीची आहे. या कंपनीचा शेअर सहा हजार रुपयांपर्यंत गेला होता, पण आज एक हजार रुपयांच्या पातळीला स्पर्श करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष करत आहे. आयपीओच्या या मायाबाजारात केवळ मोठी नावेच लुटत नाहीत, तर लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांनीही सामान्य गुंतवणूकदारांच्या कष्टाच्या पैशांची अक्षरशः राख केली आहे. व्हिक्टरी ईव्हीपासून मेथडहबपर्यंत अशा शेकडो कंपन्यांची यादी देता येईल, ज्यांनी बाजारातून कोट्यवधी रुपये गोळा केले आणि गुंतवणूकदारांना वाऱ्यावर सोडले. ४१ रुपयांना आलेली व्हिक्टरी ईव्ही आज ३४ वर आहे, तर १९४ रुपयांचा मेथडहब १३६ वर कोसळला आहे. शिपवेव्हजने तर १२ रुपयांना दिलेला शेअर आज चार रुपयांच्या कवडीमोल भावात विकला जात आहे. याचा अर्थ असा की आपल्या भविष्यासाठी एक लाख रुपये गुंतवणाऱ्याच्या हातात आज जेमतेम ३०-४० हजार रुपये उरले आहेत. ही केवळ आकडेवारी नाही, तर एका सामान्य माणसाच्या स्वप्नांचा झालेला चक्काचूर आहे. प्रश्न हा उरतो की, याला जबाबदार कोण?
आजची पिढी प्रिमियमच्या नावाखाली हजारो रुपये मोजते, तेव्हा त्यांना १९९२ पूर्वीच्या भांडवल नियंत्रक व्यवस्थेचा विसर पडलेला असतो. १९९२ पर्यंत भारतात कोणत्याही कंपनीला आपली मनमानी किंमत ठरवण्याचा अधिकार नव्हता. तेव्हा अर्थ मंत्रालयांतर्गत असणारी ही संस्था कंपनीचा नफा, तिची मालमत्ता आणि इतिहास तपासून शेअरची किंमत ठरवत असे. दहा रुपयांच्या दर्शनी मूल्यावर २०-३० रुपये प्रिमियम मिळणे ही त्या काळी मोठी गोष्ट मानली जात असे. पण १९९२ मध्ये सेबी आली. आपणही मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. इथूनच मुक्त किंमत ठरवण्याच्या पद्धतीचा भस्मासुर जन्मला. ‘किंमत ठरवणे हे बाजाराचे काम आहे, आमचे नाही’, असे म्हणून यंत्रणा मोकळी झाली. याच संधीचा फायदा घेत मर्चंट बँकर्स आणि विदेशी गुंतवणूकदारांनी तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्यांचे मूल्यांकन कागदावर फुगवायला सुरुवात केली. आधी लोकांकडून हजारो कोटी रुपये गोळा करायचे आणि मग त्या पैशातून स्वतःचे प्रयोग करायचे, अशी ही घातक पद्धत रूढ झाली आहे. या मायाबाजारात मॉर्गन स्टॅनले, जेपी मॉर्गन, गोल्डमन सॅक्स किंवा स्थानिक बड्या बँकांसारखे मर्चंट बँकर्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शेअरची किंमत प्रत्यक्षात हे मर्चंट बँकर्स ठरवत असतात. इथेच हिताचा मोठा संघर्ष सुरू होतो. मर्चंट बँकरला मिळणारे कमिशन आयपीओच्या एकूण आकारावर आणि शेअरच्या किमतीवर अवलंबून असते. शेअरची किंमत फुगवून लावत या बँकांचे कमिशन कोटींच्या घरात नेले जाते. त्यामुळे कंपनीचा नफा नसतानाही भविष्यातील मृगजळ दाखवून ही मंडळी मूल्यांकनाचे फुगे फुगवत राहतात. या बँकांचे कनेक्शन केवळ कंपन्यांशी नसते, तर विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांशीही जोडलेले असते. आयपीओ येण्यापूर्वी हे बँकर्स मोठमोठ्या रोड शोंच्या माध्यमातून एक हवा निर्माण करतात. तोट्यात चालणारी कंपनी २,१०० रुपयांचा प्रिमियम मागते, तेव्हा हे बँकर्स तांत्रिक भाषेत काही जटिल अहवालांचे सादरीकरण करतात, की सामान्य माणसाला आपण पुढचे ॲमेझॉन किंवा गुगल खरेदी करत आहोत, असे वाटते. प्रत्यक्षात ही एक एक्झिट स्ट्रॅटेजी असते.
