देशभरातील विद्यार्थी चळवळीत संतापाचे वातावरण
मुंबई : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांच्या संरक्षणार्थ यूजीसीने एक नवा नियम जारी केला आहे. या वर्गांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक परिसरात समानतेचा पुरस्कार करणे कॉलेज, संस्थांना बंधनकारक असणार आहे; परंतु या नियमाचा गैरवापर झाला तर त्यावर काय करायचे, याची कोणतीही तरतूद नसल्याचा आरोप केला जात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १३ जानेवारी रोजी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टीट्यूशनस रेग्युलेशन २०२६ हा एक महत्त्वपूर्ण नवीन नियम जारी केला आहे. याचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जात-आधारित किंवा इतर प्रकारच्या भेदभावाला प्रतिबंध करणे, समानता आणि समावेशकता सुनिश्चित करणे आहे. यामुळे विद्यार्थी चळवळीत संतप्त वातावरण पसरले आहे.
यूजीसीचा दावा काय आहे?
यूजीसीच्या मते, हे नियम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, दिव्यांग विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्यासोबत होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आले आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभावाच्या तक्रारी वाढत असल्याने कठोर नियमांची गरज असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.
‘इक्विटी कमिटी’ स्थापन करणे बंधनकारक : नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक विद्यापीठ व महाविद्यालयात ९ सदस्यांची ‘इक्विटी कमिटी’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीत संस्था प्रमुख, तीन प्राध्यापक, एक कर्मचारी, दोन सामान्य नागरिक, दोन विशेष आमंत्रित विद्यार्थी आणि एक समन्वयक यांचा समावेश असेल. महत्त्वाचे म्हणजे या ९ पैकी किमान ५ सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, महिला किंवा दिव्यांग प्रवर्गातील असणे अनिवार्य आहे.
