प्रदूषणासंबंधी निष्क्रियतेबाबत उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी
मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईतील हवेच्या ढासळत्या गुणवत्तेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महापालिका प्रशासनाचे अक्षरशः वाभाडे काढले. "प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नवी मुंबई पालिका आयुक्तांचा पगार का थांबवू नये?" असा सवाल करत न्यायालयाने नवी मुंबई आयुक्तांचा पगार रोखण्याचे आदेश दिले. तसेच, "मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचाही पगार का रोखू नये?" असा तिखट सवाल मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी उपस्थित केला.
नवी मुंबई आयुक्त कैलाश शिंदे यांचा पगार मुंबई उच्च न्यायालयाने रोखला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तसेच स्वतःचे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल न करतास त्याऐवजी नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी)च्या शहर अभियंत्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करू दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले. तसेच याबाबत गरज पडल्यास मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांबाबतही असेच आदेश द्यावे लागतील, असेही उच्च न्यायालयाने बजावले. शुक्रवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीत मुंबईतल्या हवेच्या प्रदूषणाबाबत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणाची सद्यस्थिती मांडली. त्यांनी बातम्यांचा आधार घेत शहरातील वृद्ध आणि लहान मुलांवर याचा वाईट परिणाम होत असून ३० टक्के रुग्ण वाढल्याचे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच पालिकेने लावलेल्या एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टिम या सेंट्रल सिस्टिमशी जोडल्या गेल्या नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी शहरात नक्की किती एअर मॉनिटर लावले आहेत? आणि त्याचा डेटा काय आहे? याची सविस्तर माहिती पुढच्या तीन तासांत सादर करण्याचे कडक आदेश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. सप्टेंबर २०२५ पासून आतापर्यंत किती नवीन मॉनिटर्स बसवले आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात हवेच्या प्रदूषणाची नोंद काय होती, याचा हिशोब न्यायालयाने मागितला.
मुंबई पालिका आयुक्तांनाही खडेबोल
खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनाही शहरातील वायू प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल फटकारले. “केवळ न्यायालयाच्या आदेशानंतरच तुम्ही पावले उचलली आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून तुम्ही काय करत होता? स्थिती अहवालावरूनच हे दिसून येते की, न्यायालयाने आदेश देण्यापूर्वी तुम्ही काहीही करत नव्हता. ही पावले आधीच का उचलली नाहीत?” असा सवाल उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी महापालिकेला विचारला. मुंबई महापालिकेवर ताशेरे ओढताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, “आम्हाला तुमच्याविरुद्धही कठोर आदेश द्यावा लागेल. आम्ही येथे परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बसलेलो नाही. हे सुनिश्चित करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. स्थिती अहवालांवर लक्ष ठेवणे हे आमचे काम नाही.
