१५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास पुन्हा आंदोलन
अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. चौकशी समिती गठीत झाली असल्याने शिक्षणाधिकारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यासाठी बच्चू कडू यांनी शिक्षणमंत्री व संचालक यांच्याशी संवाद केला आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेत शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचाराचा महाभूकंप आता थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला असल्याचे सांगितले जाते. कोट्यवधींच्या शासकीय निधीचा अपहार, संगनमताने मंजूर केलेली कामे असा गंभीर आरोप होत असताना, माजी राज्यमंत्री तथा माजी आमदार आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांनी थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत प्रशासनाला अल्टिमेटम दिला होता. या इशाऱ्याचा थेट परिणाम म्हणून मुंबईचे शिक्षण विभागीय उपसंचालक राजेश कंकाळ यांनी स्वतः या प्रकरणाची दखल घेत चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीत आशा गरुड- शिक्षणाधिकारी (योजना), रायगड जिल्हा परिषद आणि रमेश चव्हाण, प्रशासन अधिकारी- पनवेल महानगरपालिका यांचा समावेश आहे. समितीला पंधरा दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. समिती स्थापन झाल्यानंतर बच्चू कडू यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केलेले असले, तरी 'हा लढा इथे थांबणार नाही,' असा स्पष्ट इशारा देत, अहवालानंतरही दोषींवर बडतर्फी, गुन्हे दाखल आणि संबंधित संस्थांवर कठोर कारवाई न झाल्यास रायगड हादरविणारे तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असे सांगितले आहे. चौकशी समिती गठीत झाली असल्याने शिक्षणाधिकारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यासाठी बच्चू कडू यांनी शिक्षणमंत्री व संचालक यांच्याशी संवाद केला आहे. लवकरच त्याचा निर्णय होईल. शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या पदाचा कसा गैरवापर केला त्याचे पुराव्यानिशी सादरीकरण शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे केले आहे. मागील पाच ते सहा वर्षांपासून शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या या कथित गैरप्रकारांमुळे शाळांच्या इमारती, शैक्षणिक सुविधा आणि विकासकामे केवळ कागदांवरच अस्तित्वात असल्याचा आरोप केला जात आहे. निधी वाटप, कामांची मंजुरी आणि कंत्राट प्रक्रियेत अर्थसाखळी आणि संगनमताचे जाळे उभे राहिल्याची चर्चा असून, काही अधिकारी आणि संबंधित संस्थाचालक या 'भ्रष्टाचाराच्या साख ळीचे केंद्रबिंदू' असल्याचा थेट आरोप केला आहे. दरम्यान, याबाबत रायगड शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही, त्यामुळे त्यांची बाजू समजू शकलेली नाही.
या प्रकरणाची सविस्तर माहिती थेट मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवून दोषींवर बडतर्फी, गुन्हे दाखल आणि संस्थांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे. आता चौकशी समितीचा अहवाल हा न्यायाचा निर्णायक दस्तऐवज ठरणार की, आणखी एक धूळखात पडणारा कागद, याकडे संपूर्ण रायगडसह महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
