नूतनीकरणावरून वाद तीव्र
मुंबई : लोकमान्य टिळक मंडईमध्ये कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता वाढीव बांधकामावर कारवाई करण्यात आल्याने तेथील विक्रेत्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. महापालिकेची लेखी परवानगी असताना कोणतीही शहानिशा न करताच कारवाई केल्याने विक्रेत्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. संबंधित जागेच्या नूतनीकरणासाठी विक्रेते तयार नसल्याने त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केला.
मुंबईतील महत्त्वाच्या बाजारांमध्ये लोकमान्य टिळक मंडईचा समावेश होतो. मासळी विक्रेते, कोंबडी व मांस विक्रेते, तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे व्यापारी व्यवसाय करत आहेत. मंडईत सुमारे ६०० पेक्षा अधिक अधिकृत परवानाधारक आहेत. या मंडईतील अनेक परवानाधारक व्यापाऱ्यांना महानगरपालिकेने दुकानासोबत अधिकृतरित्या अतिरिक्त जागा (५ फूट / ७ फूट प्रोजेक्शन) वापरण्याची लेखी परवानगी दिली असल्याचा दावा मच्छीमार समितीने केला. ही परवानगी महापालिकेच्या धोरणानुसार व शुल्क आकारणीच्या अटींवर आधारित आहे.
दरम्यान, असे असताना महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी सोमवारी विक्रेत्यांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कागदपत्रांची पडताळणी न करता मंडईत धडक कारवाई करून विक्रेत्यांच्या वस्तूंची तोडफोड केली. कारवाईदरम्यान व्यापाऱ्यांना अधिकारांचा गैरवापर करून धमकावणे, दडपशाही करणे व जबरदस्तीने मंडई पुनर्विकासाच्या संमतीपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न केल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केला.
लोकमान्य टिळक मंडईमधील व्यावसायिकांवर करण्यात येणारी कारवाई थांबवावी, अधिकारांचा गैरवापर करून बळजबरीने कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचे निलंबन करावे, परवानाधारक व्यापाऱ्यांना धमकावून संगतीपत्रे घेण्याचा प्रकार रोखावा. तसेच, अधिकृत परवानगी असतानाही कारवाई करण्यात आली असून याबाबत स्पष्ट परिपत्रक काढून व्यापाऱ्यांना संरक्षण द्यावे, आदी मागण्या संघटनेने महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे केल्या आहेत.
