न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारच्या हालचालींना वेग
पुणे : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीमुळे देशभरातील हजारो शिक्षकांच्या मनात चिंता होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, शिक्षण क्षेत्रातील अनेक शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. असफल ठरलेल्या शिक्षकांना सेवानिवृत्तीचे आदेश दिले जात होते. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष आणि अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
केंद्र सरकारकडून टीईटी सक्तीमधून काही शिक्षकांना सूट देण्याच्या संदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारकडून शिक्षकांची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली असून, ती शिक्षकांसाठी दिलासादायक ठरू शकते. शिक्षण विभागाने १३ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यामध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीचा कालावधी आणि वयोमानानुसार वर्गीकरण करून माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये २०११ पूर्वी आणि २०११ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची स्वतंत्र माहिती मागवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय बालहक्क शिक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असणार आहे. यामुळे २०११ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक ठरणार आहे. तथापि, २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना या सक्तीपासून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने या शिक्षकांसाठी वेगळा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे सांगितले जात आहे. टीईटी परीक्षा सक्तीच्या निर्णयामुळे अनेक अनुभवी शिक्षकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. त्यांना अनेक वर्षांचा अनुभव असूनही, परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचे बंधन त्यांच्यासमोर होते; परंतु, केंद्र सरकारच्या नवीन प्रस्तावामुळे या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या शिक्षकांनी आपल्या जीवनात शिक्षण क्षेत्रात अनमोल योगदान दिले आहे, त्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची सक्ती न लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
