मुंबई : ७ रुपयांच्या चोरीच्या घटनेनंतर जवळपास ५० वर्षांनी मुंबईतील एका न्यायालयाने अखेरीस १९७७ सालच्या एका जुन्या प्रकरणावर पडदा टाकला. या प्रकरणात दोन अज्ञात आरोपी होते आणि अनेक दशकांच्या पोलीस शोधानंतरही तक्रारदार बेपत्ताच राहिला होता. हा निकाल दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि कायदेशीर व्यवस्थेवर भार बनलेल्या अनेक जुन्या खटल्यांपैकी एक आहे. माझगाव न्यायालयाने जुने खटले निकाली काढण्याच्या आपल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून १९७७ सालचा हा खटला बंद केला, ज्यामध्ये आरोपी एकतर मरण पावले आहेत किंवा त्यांची ओळख पटलेली नाही किंवा ते बेपत्ता आहेत. ही रक्कम पन्नास वर्षांपूर्वी मोठी होती. जामीनपात्र नसलेले अटक वॉरंट जारी करूनही त्या दोघांचा शोध लागला नाही, ज्यामुळे हे प्रकरण प्रलंबित पडले. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (माझगाव न्यायालय) आरती कुलकर्णी यांनी हे प्रकरण बंद केले, कारण हे प्रकरण जवळपास ५० वर्षे जुने होते. त्यात कोणतीही प्रगती न होता ते अनावश्यकपणे प्रलंबित राहिले होते, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेळ घेतला जात आहे. प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७९ (चोरी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेल्या दोन आरोपींना दोषमुक्त केले आणि चोरीची ७ रुपयांची रक्कम तक्रारदाराला परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर माहिती देणारा व्यक्ती सापडला नाही, तर अपीलच्या मुदतीनंतर ती रक्कम सरकारी खात्यात जमा केली जाईल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
