वेध : कैलास ठोळे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मते भारताने ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’मध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे २०४७ पर्यंत देशाच्या विकासाच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल. २०२५ मधील सर्वात उल्लेखनीय आर्थिक घडामोडी म्हणजे व्यापक जीएसटी सुधारणा, विमा क्षेत्रात शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीला मान्यता आणि कामगार सुधारणांतर्गत २९ कायद्यांचे चार आधुनिक संहितांमध्ये एकत्रीकरण; परंतु या सुधारणांचा परिणाम पाहणे बाकी आहे.
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी संकेत दिले होते, की राज्यांनी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच व्यवसाय सुलभता सुधारण्याकडे तसेच सेवाक्षेत्राला बळकटी देण्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. पाचव्या राष्ट्रीय मुख्य सचिवांच्या परिषदेला संबोधित करताना त्यांनी प्रशासन, सेवा आणि उत्पादन यांसह प्रत्येक क्षेत्रात गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यावर भर दिला. ‘मेक इन इंडिया’ अद्याप गुणवत्तेचा समानार्थी शब्द बनलेला नाही, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, प्रशासनात नवीन कार्य संस्कृती विकसित करण्याच्या दिशेने काही पावले उचलली गेली असली, तरी गोष्टी अद्याप यशस्वी झालेल्या नाहीत. भविष्यात नवीन कायद्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, तसेच मनरेगामध्ये मूलभूत बदल करणारे ‘व्हीबी-जीरामजी’ हे देखील किती परिणामकारक ठरते ते कळेल. शिक्षण, व्यवसाय सुलभता आणि अणुऊर्जेशी संबंधित या वर्षी अमलात आणलेल्या काही सुधारणांबाबतही हेच म्हणता येते. ज्या उद्दिष्टांसाठी या सुधारणा अमलात आणल्या गेल्या आहेत, त्या कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होतील याची खात्री केली पाहिजे. सुधारणांचे सकारात्मक परिणाम केवळ दृश्यमानच नसून सामान्य माणसालाही जाणवले पाहिजेत. विविध क्षेत्रांतील सुधारणा प्रभावी करण्यासाठी, नोकरशाहीच्या प्रत्येक पातळीवर सुधारणा होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित उच्चस्तरीय नोकरशाहीच्या कार्यपद्धतींमध्ये काही बदल झाले आहेत, हे खरे आहे; परंतु खालच्या पातळीवरील वृत्ती तशीच आहे. सर्वात वाईट म्हणजे, नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. म्हणूनच सामान्य माणूस सुधारणांचे पूर्ण फायदे अनुभवू शकत नाही. त्यांना अजूनही प्रत्येक टप्प्यावर अडचणींचा सामना करावा लागतो.
या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा रास्त पद्धतीने अमलात आणण्यासाठी बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. २०२५ मध्ये हाती घेतलेल्या व्यापक सुधारणांसह विविध स्तरांवर उदयोन्मुख जागतिक आव्हाने आणि शेजारील देशांमधील घडामोडींदरम्यान देशाने २०४७ पर्यंत विकसित भारताचा पाया रचला आहे. २०२५ हे संरचनात्मक सुधारणांचे निर्णायक वर्ष होते. सोपे कायदे, मजबूत व्यवस्था आणि नियंत्रित महागाईमुळे जागतिक विश्वासार्हता वाढली. सरकारच्या वर्षभराच्या कामगिरीच्या अहवालातून समोर येणारे चित्र दर्शवते, की २०२५ हे वर्ष असे वर्ष म्हणून लक्षात ठेवले जाईल. भारताने मोठे संकल्प, जलद गती आणि खोल सुधारणा अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने कालबाह्य आणि असंबद्ध कायद्यांचे थर काढून टाकले. त्याच्या कर आणि नियामक प्रणाली सुलभ केल्या. उद्योगांसाठी नवीन संधी उघडल्या आणि विश्वासपूर्ण राष्ट्राच्या आकांक्षांशी शासन व्यवस्था संंरेखित केली. या काळात, भारताची अर्थव्यवस्था स्पष्टता, व्यापकता आणि जागतिक महत्त्वाकांक्षेकडे प्रगती करत होती. त्याचा परिणाम ग्रामीण भारत, उद्योग, कामगार बाजार आणि भविष्याला आकार देणाऱ्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये जाणवला. जागतिक अंदाजांना मागे टाकत, भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०२५मध्ये ८.२ टक्के अशी आश्चर्यकारक जीडीपी वाढ नोंदवली. कर आकारणीपासून कामगार सुधारणांपर्यंत, बंदर आधुनिकीकरणापासून अणुऊर्जेपर्यंत आणि परकीय थेट गुंतवणूक ते मुक्त व्यापार करारांपर्यंत, तसेच लक्षणीय नियंत्रण मुक्तीपर्यंतच्या महत्त्वाच्या सुधारणांद्वारे अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिल्याचा हा परिणाम होता.
जीएसटी स्लॅबमध्ये कपात आणि तर्कसंगतीकरण असूनही, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये जीएसटी महसूल बजेट अंदाजांपेक्षा जास्त असण्याची अपेक्षा आहे. हे भारताला स्पष्ट आणि वाढीवर केंद्रित अप्रत्यक्ष कर चौकटीकडे नेत आहे. दिल्लीतील मुख्य सचिवांच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषदेत मोदी यांनी केलेल्या ‘सुधारणा एक्सप्रेस’चा उल्लेख केवळ धोरणांबद्दल नव्हता, तर सामान्य लोकांच्या दैनंदिन जीवनात होणाऱ्या बदलांबद्दल होता. पूर्वी जीएसटीमध्ये अनेक स्लॅब होते. त्यामुळे सामान्य व्यक्तीला प्रत्येक वस्तूवर किती कर आकारला जाईल हे समजणे कठीण झाले होते. सेससह ०, ५, १२, १८ आणि २८ टक्के कर होता. एकाच श्रेणीतील वस्तू अनेकदा वेगवेगळ्या स्लॅबमध्ये ठेवल्या जात होत्या. त्यामुळे गोंधळ आणि वाद निर्माण होत होते. याशिवाय ४० टक्क्यांचा आणखी एक कर स्लॅब ठेवण्यात आला होता. त्यात लक्झरी वाहने आणि तंबाखू इत्यादी उत्पादने समाविष्ट होती. तथापि, अल्कोहोलसारखी उत्पादने अजूनही जीएसटीअंतर्गत येत नाहीत. २०२५ च्या जीएसटी सुधारणांनंतर, कर स्लॅब सोपा करण्यात आल्यामुळे दैनंदिन वस्तूंवरील भार कमी झाला. दुधासारख्या उत्पादनांच्या किमतीही कमी झाल्या. परतफेड आणि इनपुट क्रेडिट्स स्वयंचलित आणि वेळेवर असल्याचा दावा करण्यात आला. प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर भरणाऱ्यांना सरकारकडून नोटिसा आणि तपासणीपासून मुक्तता मिळाली. संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल आणि पारदर्शक बनली. त्यामुळे कर भरणे सोपे आणि विश्वासार्ह झाले. म्हणूनच २०२५ सामान्य माणसासाठी दिलासादायक होते, असे म्हणता येईल.
मोबाईल फोन, वॉशिंग मशीन, स्वयंपाकघरातील उपकरणे आणि बांधकाम साहित्य यांसारख्या वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आल्यामुळे मध्यमवर्गावरील दबाव कमी झाला आहे. २२ सप्टेंबर २०२५ पासून या नवीन कर स्लॅबची अंमलबजावणी झाली असली, तरी ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलन ४.६ टक्क्यांनी वाढले. डिजिटल डेटाबेस, आधार लिंकिंग आणि एआय-आधारित पडताळणीमुळे लोकांचे जीवन सोपे झाले आहे. पंतप्रधानांनी परिषदेत स्पष्टपणे सांगितले, की विकसित भारत म्हणजे गुणवत्ता आणि वितरणावर विश्वास. हा विश्वास सामान्य नागरिकाला प्रणालीशी जोडतो. जमीन, उपयुक्तता आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा हे व्यवसाय सुलभतेचा भाग मानले पाहिजेत. म्हणूनच राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. २०२५ मध्ये व्यवसाय सुलभता आता फक्त मोठ्या उद्योगांना संदर्भित करत नाही. परवाना, नोंदणी, तपासणी आणि अनुपालन प्रक्रिया कमी करण्यात आल्या आहेत. ‘एक राज्य, एक डिजिटल व्यवसाय खिडकी’ उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यात आले. स्टार्ट अप्ससाठी स्व-प्रमाणीकरण आणि जोखीम-आधारित तपासणीमुळे भीतीचे घटक दूर झाले. देशांतर्गत उत्पादनासाठी अनेक उत्पादने ओळखली गेली.
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक ठोस रोडमॅप विकसित करण्यात आला. स्थानिक उत्पादनात वाढ झाल्याने मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि कृषी यंत्रसामग्रीच्या किमती स्थिर झाल्या. सरकारने प्रशासनात ‘एआय’ आणि डेटा-चालित देखरेखीला प्रोत्साहन दिले. सायबर सुरक्षा प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेशी जोडली गेली. असा दावा करण्यात आला, की किसान सन्मान निधी, शिष्यवृत्ती आणि आरोग्य योजनांमधून डुप्लिकेट आणि बनावट लाभार्थी काढून टाकण्यात आले आणि वेळेवर खऱ्या लाभार्थींना निधी पोहोचवण्यात आला. शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक आणि पर्यटनातील सेवा गुणवत्तेचे मोजमाप करण्यासाठी डेटाचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे तक्रारींचे निराकरण जलद झाले. देशाची जवळजवळ ७० टक्के लोकसंख्या काम करण्याच्या वयाची आहे. सामान्य माणसाच्या समस्यांचे जलद निराकरण आणि विश्वास निर्माण करणे, ही सुधारणा एक्सप्रेस आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत म्हणजे २०४७ पर्यंत उच्च, मध्यम उत्पन्नाचा दर्जा प्राप्त करण्याचे ध्येय ठेवून देश आर्थिक वाढ, संरचनात्मक सुधारणा आणि सामाजिक प्रगतीच्या मजबूत पायावर उभा राहत आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन अहवालानुसार, ४.१८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि पुढील अडीच ते तीन वर्षांमध्ये जर्मनीला तिसऱ्या स्थानावरून मागे टाकण्याच्या मार्गावर आहे,
२०३० पर्यंत भारताला ७.३ ट्रिलियन डॉलर्सचा जीडीपी अपेक्षित आहे. आर्थिक वाढीचा हा वेग अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. औद्योगिक आणि सेवाक्षेत्रातील वाढीमुळे वास्तविक सकल मूल्यवर्धित वाढ ८.१ टक्क्यांनी वाढली. मजबूत देशांतर्गत मागणी, उत्पन्न कर आणि वस्तू आणि सेवा कराचे सरलीकरण, कच्च्या तेलाच्या किमती कमी करणे, सरकारने प्राधान्य दिलेला भांडवली खर्च आणि कमी चलनवाढीमुळे अनुकूल आर्थिक आणि आर्थिक परिस्थिती यांसह अनेक घटकांमुळे भारताचा देशांतर्गत विकास दर वरच्या दिशेने जात आहे. सध्याच्या सुधारणांमुळे विकासाच्या शक्यता आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. रोजगार हा विकास आणि समृद्धीमधील महत्त्वाचा दुवा आहे. प्रभावी धोरण ठरवण्यासाठी रोजगाराच्या ट्रेंडचे निरीक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
