सामान्य माणूस खरोखर दखलपात्र आहे?

दखल : महेश धर्माधिकारी 

सामान्य माणसासाठी मतदान करणे हा हक्क आणि राष्ट्रीय कर्तव्यही असते. बोटाला शाई लावलेले फोटो समाजमाध्यमांवर पोस्ट करून आपण किती कर्तव्यदक्ष आहोत, हे तो जगाला सांगत असतो, पण बहुतेक राजकीय उमेदवार सामान्य माणसाकडे मतांचा आकडा म्हणून पाहतात. त्यांच्या दृष्टीने तो नागरिक नसून व्होट बँकेचा केवळ एक घटक असतो. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत सामान्य माणूस दखलपात्र कसा बनणार?

सध्या सगळीकडे निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. राज्यात नगरपालिका, नगर परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडल्या. यापुढे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. प्रत्येक उमेदवार निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावतो. साम, दाम, दंड, भेद आदी क्लृप्त्या वापरून आपण प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर कशी कुरघोडी करू शकू याचाच विचार करत असतो. मात्र, या एकूण प्रक्रियेत ज्याच्या भल्यासाठी निवडणुका घेतल्या जातात त्या सामान्य माणसाचा कितपत विचार केला जातो, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद सामान्य माणूस असल्याचे मानले जाते. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि सत्ताधाऱ्यांना निवडण्याची ताकद सामान्य नागरिकाकडे आहे. मात्र स्वातंत्र्यानंतर सात दशकांनंतरही एक प्रश्न कायम आहे आणि तो म्हणजे हा सामान्य माणूस खरोखरच राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे का, की तो केवळ निवडणुकांपुरताच महत्त्वाचा घटक ठरतो? आज सामान्य माणूस रोजच्या जीवनात अनेक समस्यांशी झुंजत आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी, अपुऱ्या नागरी सुविधा, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि प्रशासनातील अनास्था यामुळे त्याचे जीवन अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि रस्ते अजूनही अपुरे आहेत; तर शहरी भागात वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, महाग घरभाडे आणि विशेषत: महिलांची असुरक्षितता याने नागरिक त्रस्त आहेत. याशिवाय तरुणांच्या बेराजगारीचा प्रश्न तर वाढतच चालला आहे. मात्र निवडणूक काळात चित्र बदलते.

निवडणुका जाहीर होताच सामान्य माणूस अचानक राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनतो. नेते त्याच्या दारात येतात, समस्या ऐकण्याचे नाट्य घडते, आश्वासनांची रेलचेल होते. प्रत्येक मतासाठी याच सामान्य माणसाला दोन ते अडीच हजार रुपयांची खैरातही वाटली जाते. पण निवडणुका संपताच हा सामान्य माणूस पुन्हा दुर्लक्षित होतो. एकदा उमेदवाराला निवडून दिले की आपल्या समस्या ऐकून घ्यायलाही त्याला वेळ नसतो. निवडणुकीत पाण्यासारख्या खर्च केलेल्या पैशांची वसुली त्याला अधिक महत्त्वाची वाटत असते. सामान्य माणसाच्या प्रश्नांकडे पाहण्यासाठी पुढील निवडणूक येईपर्यंत वाट पाहावी लागते. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने निवडणुकीत मतदान करणे हा त्याचा हक्क आणि राष्ट्रीय कर्तव्यही असते. बोटाला शाई लावलेले फोटो समाजमाध्यमांवर पोस्ट करून तो आपण किती कर्तव्यदक्ष आहोत, हे जगाला ओरडून सांगत असतो, पण बहुतेक राजकीय उमेदवार सामान्य माणसाकडे मतांचा आकडा म्हणून पाहतात. त्यांच्या दृष्टीने तो नागरिक नसून व्होट बँकेचा केवळ एक घटक असतो. त्याच्या रोजच्या समस्या, जीवनातील संघर्ष यांचा सखोल अभ्यास करण्याऐवजी त्याला भावनिक मुद्द्यांत अडकवले जाते. धर्म, जात, राष्ट्रवाद, अस्मिता, भीती किंवा अभिमान या भावनांचा कुशल वापर करून मतांचे ध्रुवीकरण केले जाते. जाती-जातींमध्ये, विविध धर्मांमध्ये भांडण लावणे हा तर राजकीय पक्षांचा आवडता खेळ. या भांडणांच्या इंधनावर स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यात ते तरबेज आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये जातीय अस्मिता एवढ्या टोकदार झाल्या आहेत की, प्रत्येक जातीने आपले महापुरुष जणू वाटून घेतले आहेत. एरवी रोज एकत्र काम करणारे, रोज एकत्र डबा खाणारेही या खोट्या जातीय अस्मितेपायी एकमेकांची तोंडे पाहणे पसंत करत नाहीत तेव्हा सद्सदविवेकाचा पराजय, तर राजकीय स्वार्थाचा विजय झाल्याची खंत वाटते. जात हाच आजच्या राजकारणाचा केंद्रबदू बनला आहे. उमेदवारांची निवड, मतदानाचे गणित आणि आघाड्या जातीनुसार ठरतात. विकास, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यापेक्षा जात महत्त्वाची ठरते. मतदारांनी हा दृष्टिकोन बदलला नाही तर हे थांबणार नाही, हे वास्तव आहे. राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने आणखी एक मोठी व्होट बँक म्हणजे शेतकरी. दर वेळी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफी आदी विषयांवर केवळ राजकारण होते. या समस्यांच्या मुळाशी जाऊन सोडवण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, तरुण, मध्यमवर्ग यांच्यासाठी वेगवेगळे जाहीरनामे तयार होतात; मात्र त्यातील बहुतेक घोषणा कागदावरच राहतात. धोरणे आखली जातात, पण अंमलबजावणी अपुरी आणि संथ असते. सामान्य माणसाची फसवणूक तर बहुआयामी असते. अवास्तव आश्वासने देऊन मोठी स्वप्ने दाखवली जातात. कोट्यवधी नोकऱ्या, सर्वांसाठी घरे, मोफत सुविधांची आश्वासने दिली जातात. भावनिक मुद्द्यांचा वापर करून मूळ प्रश्न बाजूला सारले जातात. आकडेवारीचा गैरवापर होतो. शेतकरी कर्जमाफीसारख्या घोषणांचा गाजावाजा होतो. प्रत्यक्षात अटी आणि मर्यादांमुळे अनेक शेतकरी सवलतीवाचून वंचित राहतात.

राजकीय आश्वासने पाळली न जाण्याची कारणे संरचनात्मक आहेत. भारतात निवडणूक जाहीरनाम्याला कोणताही कायदेशीर दर्जा नाही. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर आश्वासने विसरली किंवा पाळली नाहीत तरी शिक्षा होत नाही. सत्तेत आल्यानंतर राजकारण्यांचे प्राधान्यक्रम बदलतात, निधीअभावी योजना रखडतात, प्रशासन अपयशी ठरते किंवा हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी, मतदार फसवला जातो, पण त्याच्याकडे तक्रार करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा नसते. महानगरांपासून लहान शहरांपर्यंत नागरी सुविधा ही कायमची डोकेदुखी ठरली आहे. खड्डेमय रस्ते, अनियमित पाणीपुरवठा, कचऱ्याचे ढीग, ड्रेनेज समस्या आणि वाढती गुन्हेगारी हे नित्याचे दृश्य झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकारण इतके शिरले आहे की विकास दुय्यम ठरतो. पोलिसांवर राजकीय दबाव, तपासातील ढिलाई आणि न्यायालयीन विलंब यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे. आजच्या घडीला राजकीय आश्वासनांचा मागोवा घेणारी स्वतंत्र, प्रभावी आणि बंधनकारक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. निवडणूक आयोगाची भूमिका आचारसंहितेपुरती मर्यादित आहे. न्यायालये कधी कधी हस्तक्षेप करतात, पण ती अपवादात्मक बाब असते. परिणामी, आश्वासन न पाळणाऱ्या राजकारण्यांना जबाबदार धरण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीशी होते. विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षांविरोधात आवाज उठवतात, न केलेल्या कामांची जंत्री सादर करतात, भ्रष्टाचारावरून सत्ताधारी पक्षाचे वाभाडे काढतात, पण त्यात राजकारणाचाच भाग अधिक असतो.

बरेचदा हे मुद्दे केवळ स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठीच वापरले जातात. त्यातून स्वत:चा आर्थिक किंवा संवैधानिक फायदा करून घेतला की हे मुद्दे आपोआप मागे पडतात. कोणीच सामान्य माणसाचा विचार करताना दिसत नाही. देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना, बेरोजगार तरुणांचा राजकीय वापर मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतो. मोर्चे, आंदोलन, प्रचार, सोशल मीडिया ट्रोलिंग यासाठी त्यांचा उपयोग केला जातो. तात्पुरते पैसे, पदांचे आमिष किंवा भावनिक मुद्दे देऊन त्यांना गुंतवले जाते. मोर्चे आणि आंदोलनांमध्ये या तरुणांवर खटले दाखल होतात आणि त्याचा त्यांच्या पुढील कारकिर्दीवर वाईट परिणाम होतो. याच तरुणांचा उपयोग विधायक कामांसाठीही करून घेता येऊ शकतो. त्यांच्यासाठी आर्थिक स्थैर्याच्या संधी निर्माण करून देता येऊ शकतात, पण दीर्घकालीन रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि उद्योगवाढ याकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. कारण प्रश्न विचारणारा, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी तरुण सत्तेसाठी अस्वस्थ ठरतो. म्हणजेच असा तरुण वर्ग त्यांना नकोच असतो. भारतीय राजकारणातील आणखी एक दुर्दैवी सत्य म्हणजे गुन्हेगारांचा राजकारणातील सर्रास वावर आणि त्याला मिळत असलेली समाजमान्यता. ही समस्या फारच गंभीर बनली आहे. संसद आणि विधानसभांमध्ये गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असलेले लोक मोठ्या संख्येने दिसतात. निवडणुका जिंकण्यासाठी पैसा, बाहुबल आणि गुन्हेगारी नेटवर्कचा वापर केला जातो. किंबहुना, निवडून येण्यासाठी हेच निकष महत्त्वाचे मानले जातात. यामुळे स्वच्छ प्रतिमेचे, प्रामाणिक उमेदवार बाजूला पडतात आणि लोकशाहीची मूल्ये धोक्यात येतात.

राजकारणाचे क्षेत्र स्वच्छ असावे असे वाटणाऱ्यांसाठी ‌‘नोटा‌’ हा एक पर्याय आहे, मात्र त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम शून्य आहे. ‌‘नोटा‌’ला सर्वाधिक मते मिळाली तरी निवडणूक रद्द होत नाही किंवा नवीन उमेदवार उभे राहत नाहीत. त्यामुळे तो केवळ निषेध नोंदवण्यापुरताच मर्यादित राहतो. आणखी एक चुकीची आणि सर्वांच्या अंगवळणी पडलेली ‌‘परंपरा‌’ म्हणजे अनैसर्गिक युत्या आणि आघाड्या. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तेसाठी वैचारिक विरोधकही एकत्र येताना दिसतात. अशा अनैसर्गिक आघाड्या मतदारांचा विश्वास ढासळवतात. सत्तेसाठी सर्व काही चालते ही भावना बळावते आणि राजकारणाविषयी उदासीनता वाढते. अनेक पक्षांमध्ये पक्षांतर करणाऱ्यांना तिकीट आणि पदे मिळतात, तर वर्षानुवर्षे काम करणारे कार्यकर्ते दुर्लक्षित राहतात. यामुळे पक्षांमध्ये नाराजी, फूट आणि संधीसाधूपणा वाढतो. राजकीय निष्ठेपेक्षा सत्तेसाठीची गणिते महत्त्वाची ठरतात. भारतीय राजकारणात सामान्य माणूस आजही निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी नाही, तर एक साधन आहे. खऱ्या अर्थाने बदल घडवायचा असेल तर जागरूक मतदार, प्रश्न विचारणारा तरुण, पारदर्शक प्रशासन आणि राजकीय आश्वासनांना कायदेशीर बंधन आवश्यक आहे. अन्यथा, लोकशाही ही केवळ मतदानापुरती मर्यादित राहील आणि सामान्य माणूस सतत फसवला जात राहील. म्हणूनच आपण बदलाची वाट पाहणार आहोत की, बदल घडवणार आहोत, खरा प्रश्न हाच आहे.