भाजपने निवडणुकीची समीकरणं बदलून टाकली आहेत, हे अजून विरोधकांना उमगलेलंच नाही. नेत्याभोवती फिरणारे किंवा पक्ष कार्यालयातील खुर्च्या उबवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या जीवावर यापुढे निवडणुकांचे व्यवस्थापन होऊ शकणार नाही.
राज्यातल्या २९ महानगरपालिकांच्या निकालाने जो आश्चर्यचकित होईल, त्याला राजकारणातला ओ की ठो कळत नाही, असं खुशाल समजा. तसं लेखी प्रशस्तीपत्र देण्यासही तो पात्र आहे, हे ठरवून टाका. गेली दहा वर्षे भारतीय जनता पक्ष ज्या पद्धतीने निवडणुका जिंकतो आहे, ते स्पष्ट दिसत असूनही कोणी या निवडणुकीत विरोधकांच्या विजयाची आशा लावून बसला असेल, तर त्याला खात्रीने भोळसटच म्हटलं पाहिजे. २०१४ मध्ये विरोधक बेसावध होते. त्यानंतर ते सावध होत गेले; पण त्यांचं सावध होत जाणं आणि त्याच वेळेला त्यांचा शक्तिपात होत जाणं या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्याने गेल्या दहा वर्षांत विरोधकांना कुठेच डोकं वर काढता आलं नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी महाराष्ट्रातील सर्व विरोधी पक्षांची एकत्र मोट बांधली गेली. पण त्या एकत्रित विरोधी पक्षाचाच 'सुपडा साफ' झाल्याने त्यानंतर ही मोट शिल्लक राहणार नाही, हे गृहीतच होतं. नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी मोट बांधण्याचे दिखाऊ प्रयत्न केले गेले. पण, तेही इतके क्षीण, इच्छाशक्तीचा अभाव असलेले होते की त्याने काही होणार नाही, हे दिसत होतं. महानगरपालिका निवडणुकांवेळी तर सगळेच वाघ झाले होते. प्रत्येक जण दुसऱ्यावर गुरकावत होता. त्यांचा एकत्र संसार शक्य नव्हता. अशा विखुरलेल्यांचं जे व्हायचं, तेच झालं. ते सगळे कागदी वाघ असल्याचं मतदारांनी एकच बटन दाबून सिद्ध केलं. विरोधकांमध्ये जे महत्त्वाचे दोन पक्ष होते, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) हे दोन्ही नेतृत्वहीन झाले आहेत. त्यांना ना रणनीती उरली आहे, ना उमेदवारांना बळ देण्याएवढी शक्ती. ठाकरे बंधू तर आपली मुंबईतली जहागिरी वाचवण्यातच जीवाचा आटापिटा करत राहिले. त्यामुळे, भारतीय जनता पक्षाला आता इथे विरोधकच शिल्लक नाही, असं चित्र महाराष्ट्रात निर्माण झालं. संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपला मतदारांनी जो कौल दिला, तो या अर्थाने अपेक्षितच होता.
भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणुकीच्या तयारीची, सूक्ष्म नियोजनाची, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या जाळ्याची कल्पना अन्य पक्षांना नाही. निवडणुका जाहीर होण्याआधी महिना - दोन महिना जागे होणारे हे पक्ष आणि भाजपमध्ये खूप अंतर आहे. भाजपने निवडणुकीची समीकरणं बदलून टाकली आहेत, हे अजून विरोधकांना उमगलेलंच नाही. नेत्याभोवती फिरणारे किंवा पक्ष कार्यालयातील खुर्च्या उबवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या जीवावर यापुढे निवडणुकांचे व्यवस्थापन होऊ शकणार नाही. पक्ष नेतृत्वाने दुसऱ्या फळीतील नेत्याला जिल्हा किंवा तालुका बहाल करायचा आणि मग त्या नेत्याने खाली त्याच पद्धतीने प्रभाग - गट - पंचायती बहाल करून टाकायच्या ही राजकारणाची 'काँग्रेसी' घडी केव्हाच कालबाह्य झाली आहे. 'ठाकरे' आणि 'पवार' या दोन ब्रँडसाठी कार्यकर्त्यांनी निष्ठेने आपली फळी धरून ठेवण्याचे दिवसही संपले आहेत. बिहारमध्ये जे लालूप्रसाद यादव यांच्या घराण्याचं झालं, तेच इथेही होईल, हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. लालूंच्यामागे त्यांची मुलं आपापली राजकीय समज घेऊन आपापल्या पद्धतीने मैदानात दिसतात तरी आहेत. इथे दोन्हीकडे पुढच्या पिढीत अंधार आहे. कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर जाऊन काम करण्याची, पक्ष बांधण्याची क्षमता कोणातच नाही. मतदार अशांना फार काळ डोक्यावर घेऊन नाचत नाही. नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. '
मुंबईचा ठाकरेंचा आणि पुण्याचा पवारांचा' असे माध्यमांनीच उभे केलेले 'गड' किती खोटे आणि पोकळ होते, हे यानिमित्ताने सिद्ध झालं, ते एक बरं झालं. महायुतीतल्या पवारांचा आकार त्यामुळे देशाला कळला. विमनस्क अवस्थेत त्यांनी भाजपवर आणि भाजपच्या नेत्यावर जे वार केले, ते त्यांच्याच अंगलट आले. बारामती मतदारसंघातल्या फुगवलेल्या प्रभावापलीकडे पुण्यात प्रत्यक्ष जमिनीवर यांना काही जागा नाही, हे भाजपच्या पुण्यातल्या नेत्यांनी दाखवून दिलं. 'खिशात नाही आणा अन् मला बाजीराव म्हणा' हे कोणाला लागू होतं, तेच मतदानाच्या आकड्यांनी स्पष्ट केलं. पुण्याच्या पालक मंत्रीपदाचा त्यांचा हट्ट पुढच्या वेळी किती मानला जाईल, कोणास ठाऊक!
महाराष्ट्राने आता 'ट्रिपल इंजिन' स्वीकारलं आहे. 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्थानिक निवडणुकांत येण्याची गरजच नाही. आमचा तुमच्यावर विश्वास आहे', हेही मतदारांनी या निवडणुकीत सांगून टाकलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधुनिक महानगरांबद्दल अनेक कल्पना आहेत. त्या प्रत्यक्षात आणणं आता सोपं जाईल.
बकाल झालेल्या, अस्ताव्यस्त पसरलेल्या शहरांना आकार देता येईल. त्या त्या भागातल्या संस्कृतीला अनुसरून शहरांना चेहरा देता येईल. सर्व शहरं स्वच्छ, नेटकी करण्याला प्राधान्य देण्याची नितांत गरज आहे. अन्य राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन ती शक्य तितकी 'फ्लेक्स'मुक्तही करायला हवीत. पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर, अहिल्यानगर या शहरांकडे नियोजनाच्या दृष्टीने आत्ताच लक्ष दिलं नाही, तर उद्या तिथली परिस्थिती भयावह होईल. या सर्वच शहरांकडे स्वतंत्रपणे लक्ष देण्याची गरज असून मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकांचा एकत्रित विचार होण्याची गरज आहे. मतदारांनी भरभरून प्रेम व्यक्त केलं आहे. त्याची उतराई करण्याचं आव्हान महायुतीला स्वीकारावं लागेल. संपूर्ण महाराष्ट्र एकहाती हाती येण्याचं महत्त्व भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांना उत्तम ठाऊक आहे!
