मतदारांचा उत्साह मराठवाड्यात अपेक्षित टक्केवारीपेक्षा कमीच दिसून आला. आश्वासने देऊन पूर्ण करणारा एकही पक्ष नाही, अशी प्रतिक्रिया अनेक मतदारांनी उघड उघड दिली; परंतु भाजपकडून आश्वासने पाळली जातील, असा मतदारांचा कयास आहे.
वार्तापत्र मराठवाडा : डॉ. अभयकुमार दांडगे
मराठवाड्यातील पाच महानगरपालिकांसाठी एकदाचे मतदान पार पडले. शुक्रवारीच मतमोजणी असून सायंकाळपर्यंत मराठवाड्यातील मतदारांनी कोणाला पसंती दिली हे समोर येणार. मराठवाड्यातील पाचही महानगरपालिकांसाठी अपेक्षेपेक्षा कमीच मतदान झाले. ज्येष्ठ नागरिकांसह नवख्या तरुण मतदारांनी मात्र यंदा स्वंयस्फूर्तीने मतदान केले. एकंदरीत मराठवाड्यातील प्रगतीचा आलेख लक्षात घेता मराठवाडा हा भाजपचा राहील, तसेच सर्वाधिक नगरसेवक हे भाजपचेच असतील असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी मतदानाच्या दिवशी लावला. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी मतदानाच्या दिवशी चांगलीच चुरस दिसून आली. त्यापाठोपाठ नांदेड व लातूरची महानगरपालिका लक्षवेधी ठरणार. जालना येथे महानगरपालिकेसाठी पहिल्यांदाच मतदान पार पडले. जालन्यात मात्र मतदारांचा उत्साह दिसून आला. मराठवाड्यात काही किरकोळ प्रकार वगळता सर्वत्र शांततेत मतदान झाले. मतदानाची टक्केवारी अपेक्षेपेक्षा कमी असली तरी विजयाचा जल्लोष मात्र मराठवाड्यात मोठा होणार. राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये १५ जानेवारी रोजी मतदान पार पडले. निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी जवळपास सर्वच पक्षांनी जीव ओतून प्रचार केला व विजयासाठी दिवस-रात्र मेहनत घेतली. मराठवाड्यात अनेक पुढाऱ्यांनी निष्ठा वेशीवर टांगून विविध प्रकारची आश्वासने मतदारांना दिली. तरी देखील मतदारांचा उत्साह मराठवाड्यात अपेक्षित टक्केवारीपेक्षा कमीच दिसून आला. आश्वासने देऊन पूर्ण करणारा एकही पक्ष नाही, अशी प्रतिक्रिया अनेक मतदारांनी उघड उघड दिली; परंतु भाजपकडून आश्वासने पाळली जातील, असा मतदारांचा कयास आहे. केंद्र व राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचे गणित लक्षात न घेणारे मतदार भूलथापांना बळी पडतात. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, वंचित आघाडी, एमआयएम यासह इतर पक्षातर्फे जाहीरनामा प्रकाशित करताना आश्वासनांचा बाजार त्यामधून मांडला गेला. मते मिळविण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांना काहीतरी आश्वासन द्यावेच लागते. यंदाची निवडणूक ही राज्यात यावेळी एका वेगळ्या स्वरूपात आलेली होती. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या म्हणजेच २९ महानगरपालिकांसाठी एकाच दिवशी मतदान पार पडले. त्यामुळे पक्षांची व पक्षप्रमुखांची आश्वासने देताना तसेच प्रचारसभा घेण्यासाठी तारांबळ उडाली.
मराठवाड्यात ज्या-ज्या ठिकाणी महानगरपालिकांसाठी मतदान झाले, त्या-त्या ठिकाणी पक्षातर्फे विविध प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले गेले. जी आश्वासने दिली जात आहेत, त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले, तर हे सर्व प्रश्न आजपर्यंत कोणताही पक्ष का सोडवू शकला नाही, असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. मतदानाच्या दिवशी अनेक मतदार हाच प्रश्न एकमेकांना उपस्थित करत होते. सत्तेवर असणारे कधीतरी विरोधी पक्षात होते व जे विरोधी पक्षात आहेत, ते कधीतरी सत्तेवर होतेच. मग हे दोन्ही पक्षांचे नेते व पक्ष केवळ मतदारांना गुलाबी आश्वासनेच देऊन मते मिळवित स्वतःची पोळी भाजून घेत होते का? आज जो सत्तेवर आहे, त्यांनी यापूर्वी विरोधी पक्षात असताना दिलेली आश्वासने व आजघडीला प्रलंबित असलेले प्रश्न याकडे लक्ष दिले, तर ते प्रश्न आजपर्यंत का सुटले नाहीत? गेल्या कित्येक वर्षांपासून मते मिळविण्यासाठी राजकीय मंडळी आश्वासनांचा धुरळा उडवतात हे लक्षात येईल. आजघडीला मराठवाड्यातील ज्या ५ महानगरपालिकांसाठी यंदा व यापूर्वी आश्वासने दिली गेली, त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पाणी, रस्ते, ड्रेनेज व पथदिवे हे होत; परंतु या प्रश्नावर बोलण्यासाठी किंवा हे प्रश्न सुटले की नाही, यावर कोणीही बोलण्यास तयार नव्हते. यंदाच्या महानगरपालिका निवडणुकीत पक्ष नेत्यांच्या एकमेकांवरील वैयक्तिक टीकेने लक्ष वेधले गेले. मराठवाड्यात असलेल्या पाच महानगरपालिकांमध्ये सगळीकडे समस्या सारख्याच आहेत. आज बेरोजगारांची संख्या दुर्लक्षून चालणार नाही. नवनवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी मोजकीच शहरे निवडली जातात. शिक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही महानगरपालिका उच्च दर्जाचे शिक्षण देऊ शकत नाही. महिलांच्या प्रश्नांवर कोणतीही महानगरपालिका कार्य करत नाही. आजघडीला आवश्यक असलेल्या समस्या सोडविण्याच्या बाबतीत एकाही पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख नव्हता. शेवटी कशाच्या बळावर ही राजकारणी मंडळी मते मागत असतील, असा प्रश्न सर्व सुजाण मतदारांना पडला होता. शोकांतिका म्हणजे आजही मते मागणारी मंडळी तसेच विविध पक्ष जवळपास एकाच प्रश्नांच्या भोवती फिरत होती.
निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी मतदारांना आश्वासनरूपी प्रलोभने दाखविली गेली. मराठवाड्यातील जनतेने मतदान करताना केंद्रात व राज्यात सत्ताधाऱ्यांकडून मराठवाड्याचा विकास होऊ शकतो, हे मात्र लक्षात ठेवले. यासाठी उमेदवार, त्यांचा भाग, शहर, परिसरातील समस्या यावर जोर दिला गेला होता. भारत स्वतंत्र होऊन ७८ वर्षे झालेली आहेत. महाराष्ट्र गेल्या ७८ वर्षांपासून विविध निवडणुकीला सामोरे जातो. खरोखर जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात हे पक्ष व पुढारी यशस्वी झाले असतील, तर त्यांना पुन्हा त्याच त्या मुद्द्यांवरून मतदारांच्या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची वेळ आली नसती. आजही महानगरपालिकेची विकासकामांच्या बाबतीत जी अवस्था आहे, तशीच किंबहुना थोडी कमी-जास्त सर्वच महापालिकेची आहे व जवळपास तशाच समस्या मराठवाड्यातील पाचही महानगरपालिका हद्दीतही नक्कीच सापडतील. ज्या समस्या गेल्या ७०-७५ वर्षांपासून भेडसावत आहेत, त्या समस्या आजही कायम आहेत. मग हे राजकारणी व पुढारी शेवटी करतात तरी काय? दिलेली आश्वासने कोणताही पक्ष पूर्ण करत नाही, असेच या इतिहासात घडलेल्या अनेक गोष्टीवरून सांगता येईल. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने आश्वासनांचा बाजार मांडला होता, हे मात्र निश्चित. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी व जालना या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विशेष लक्ष ठेवले. जाहीर सभांमधून मतदारांना अपेक्षित असलेले कार्य व भविष्याचे भाजपचे योगदान काय असणार आहे, हे सांगितल्यामुळे भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मराठवाड्यातील महानगरपालिका कोणाकडे, केवळ मराठवाड्याचेच नव्हे तर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आज सायंकाळपर्यंत मराठवाडा कोणाचा? हे स्पष्ट होणार असले तरी भाजपची मात्र मुसंडी राहील, मराठवाड्यात भाजप हा सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आणणारा पक्ष राहील, यात शंका नाही.
