अलिबाग : आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहासोबत आणण्याचा आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून यावा, या उद्देशाने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील ११३ गावांचा समावेश आहे. मात्र, हे अभियान राबवुनही आदिवासींची वाट आजही खडतरच आहे. रायगड जिल्ह्यातील १८१ आदिवासी वाड्यांवर आजही रस्ते नाहीत. निधी मंजूर असूनही आदिवासींची वाट आजही बिकटच असल्याच चित्र आहे. आदिवासी समाज डोंगर-दऱ्यात वास्तव्य करीत असून, आजही हा समाज मुख्य प्रवाहापासून दूरच आहे. रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेला आहे. डोंगर दऱ्यात राहत असल्याने खाचखळग्यातून त्यांचा रोजच प्रवास करावा लागत आहे. रात्री-अपरात्री प्रवास करताना त्यांना अडचणीचे ठरत आहे. शासनाकडून आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी नवनवीन योजना लागू केल्या जातात. मात्र, त्यांच्यापर्यंत त्या पोहचल्याच जात नाहीत. त्यामुळे आजही हा समाज सुधारणेपासून वंचित राहिला आहे. रायगड जिल्ह्यातील १८१ आदिवासी वाड्यांवर आजही रस्ते नाहीत. रस्त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. मात्र, तरीही रस्ते बांधण्यात आलेले नाहीत. काही ठिकाणी वन जमीन, तर काही ठिकाणी खासगी जमिनीची अडचण आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी आजही खाच खळग्याचे रस्ते आहेत, आदिवासी वाड्यांवर विजेचीही सुविधा अपुरी आहे. पाण्याचीही समस्या आहे. शिक्षणासाठी डोंगर-दऱ्या उतरून मुलांना शाळेत यावे लागत आहे. आरोग्यासाठीही त्यांना झगडावे लागत आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे आदिवासी वाड्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले असून, स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासी समाज हा पारतंत्र्यात राहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. अभियान सुरू झालेले असले, तरी विकासाच्या गप्पा या कागदावरच राहिलेल्या दिसत आहेत. अभियान अंतर्गत किती रस्ते झाले याबाबत महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सारिका देसाई यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामअभियान
आदिवासी बांधवांना पक्के घर देणे, बारमाही रस्ते, जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरामध्ये नळाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक आदिवासी वाड्या-पाड्यांपर्यंत वीज सुविधा उपलब्ध करून देणे, जेथे जेथे शक्य आहे तेथे सौर विद्युत ऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक वाडीतील प्रत्येक घरात एलपीजी गॅस जोडणी उपलब्ध करून देणे, तसेच अंगणवाडी केंद्र उभारून पोषण अभियान राबवणे या व यासारख्या अनेक सुविधांचा यात समावेश करण्यात येणार आहे.
