नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत दाखल याचिकांवर आज (१२ जानेवारी २०२६) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) सध्याची ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत वाढवून १० फेब्रुवारी २०२६ करण्याची मागणी केली आहे.
आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, ईव्हीएमची कमतरता तसेच सर्व जिल्ह्यांतील निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय तयारी या कारणांचा हवाला देत ही मुदतवाढ मागण्यात आली आहे.
दरम्यान, आणखी एका याचिकेत सर्व जिल्हा परिषद निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षा व त्याची तयारी लक्षात घेता निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यापर्यंत पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.
आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी याचिकांवर नोटीस बजावली असून कोणतीही मुदतवाढ सध्या मंजूर केलेली नाही. संबंधित पक्षकारांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे. सध्या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत कोणताही तातडीचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
