महेश देशपांडे
एव्हाना देशाला अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. त्याबाबतची तयारी शासकीय पातळीवर जोरात सुरु आहे. ही झाली पहिली लक्षवेधी बातमी. दरम्यान, किरकोळ इंधन बाजारात भारत जगात तिसरा असल्याची बातमी आणि तशी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. याच सुमारास केंद्र सरकारची राजकोषीय तूट दहा लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची महत्वपूर्ण माहिती पुढे आली आहे.
एव्हाना देशाला अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. त्याबाबतची तयारी शासकीय पातळीवर जोरात सुरू आहे. ही झाली पहिली लक्षवेधी बातमी. दरम्यान, किरकोळ इंधन बाजारात भारत जगात तिसरा असल्याची बातमी आणि तशी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. याच सुमारास केंद्र सरकारची राजकोषीय तूट दहा लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती पुढे आली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ बाबत चर्चा तीव्र झाल्या आहेत. संसदीय परंपरेनुसार २०१७ पासून दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी आहे. या वर्षी १ फेब्रुवारी हा दिवस रविवारी येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करू शकतात, अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, देशाचे अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात कोण तयार करते आणि त्याची प्रक्रिया काय आहे याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी आर्थिक व्यवहार विभाग पूर्णपणे जबाबदार आहे. हा विभाग अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतो. हा विभाग मध्यवर्ती भूमिका बजावत असला, तरी ही प्रक्रिया अत्यंत सहयोगी आहे. नीती आयोग आणि विविध प्रशासकीय मंत्रालयांसारख्या संस्था डेटा, अंदाज आणि धोरणात्मक माहिती प्रदान करतात. अर्थसंकल्प तयार करण्याची औपचारिक प्रक्रिया सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरच्या आसपास सुरू होते. अर्थ मंत्रालय सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि अगदी राज्य सरकारांना एक परिपत्रक जारी करते. त्यामध्ये त्यांना आगामी आर्थिक वर्षासाठी खर्चाचे अंदाज आणि आर्थिक आवश्यकता सादर करण्यास सांगितले जाते. हे अंदाज बजेट फ्रेमवर्कचा पाया तयार करतात. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, अर्थ मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांचा काळजीपूर्वक आढावा घेतात. त्यानंतर अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लामसलत होते.
बँकिंग, उद्योग, कृषी, कामगार संघटना आणि अर्थतज्ज्ञांच्या प्रतिनिधींना या बैठकीला आमंत्रित केले जाते. सल्लामसलत केल्यानंतर, अर्थ मंत्रालय प्रत्येक विभागासाठी महसूल अंदाज, खर्च मर्यादा आणि वाटप अंतिम करते. हे निर्णय राजकोषीय शिस्त, आर्थिक प्राधान्ये आणि विकास उद्दिष्टे यांच्याद्वारे निश्चित केले जातात. अंतिम टप्प्यात पंतप्रधानांशी चर्चा केली जाते. अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे छापण्यापूर्वी, नॉर्थ ब्लॉकमध्ये पारंपरिक हलवा समारंभ आयोजित केला जातो. ही अर्थसंकल्पीय तयारीच्या शेवटच्या आणि सर्वात गुप्त टप्प्याची सुरुवात असते. त्यानंतर, अर्थसंकल्प तयार करण्यात आणि छपाई करण्यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांचा बाह्य जगाशी संपर्क तुटतो. त्यानंतर, संविधानाच्या कलम ११२ अंतर्गत, अर्थमंत्री लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतात. संसदेच्या मान्यतेशिवाय सरकार भारताच्या एकत्रित निधीतून पैसे काढू शकत नाही. यामुळे हे सादरीकरण घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे बनते. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर, नवीन आर्थिक वर्षासाठी सरकारी खर्च कायदेशीररीत्या सुरू होतो. आता एक दखलपात्र बातमी. देशात २०१५ पासून पेट्रोल पंपांची संख्या दुप्पट झाली आहे. एव्हाना ती एक लाखाहून अधिक झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन विक्रेत्यांनी बाजारपेठेतील हिस्सा राखण्यासाठी आणि ग्रामीण तसेच महामार्ग भागात इंधनाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी त्यांचे पेट्रोल पंप वेगाने वाढवले आहेत. त्यामुळे भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा इंधन किरकोळ बाजार बनला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाच्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबरअखेर देशात एक लाख २६६ पेट्रोल पंप होते. अमेरिका आणि चीननंतर ही तिसरी सर्वात मोठी संख्या आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त पंप आहेत. देशात मोठ्या प्रमाणात इंधनाचा वापर होत आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपांची संख्या वाढत आहे. रशियाची रोझनेफ्ट-समर्थित नायरा एनर्जी लिमिटेड हा सर्वात मोठा खासगी इंधन किरकोळ विक्रेता आहे. या कंपनीचे ६९२१ पेट्रोल पंप आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि बीपी यांच्या संयुक्त उपक्रमाचे २११४ पेट्रोल पंप आहेत. शेलचे ३४६ पेट्रोल पंप आहेत. पीपीएसी डेटानुसार २०१५ मध्ये पेट्रोल पंप नेटवर्क ५०४५१ स्टेशनवरून जवळजवळ दुप्पट झाले आहे. त्या वर्षी, खासगी कंपन्यांच्या मालकीचे २९६७ पेट्रोल पंप एकूण बाजारपेठेच्या अंदाजे ५.९ टक्के होते. सध्या, ते एकूण बाजारपेठेच्या ९.३ टक्के आहेत.
भारत हे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे पेट्रोल पंप नेटवर्क आहे. अमेरिकेत सर्वात मोठे नेटवर्क आहे. अमेरिकेत पेट्रोल पंपांच्या संख्येबद्दल कोणतेही अधिकृत आकडे उपलब्ध नाहीत; परंतु २०२४ च्या अहवालानुसार देशातील किरकोळ पेट्रोल पंपांची संख्या एक लाख ९६ हजार ६४३ होती, तेव्हापासून काही पंप बंद झाले आहेत. गेल्या वर्षी चीनसाठीच्या एका अहवालात पेट्रोल पंपांची संख्या एक लाख १५ हजार २२८ असल्याचे म्हटले आहे. ‘सिनोपेक’च्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार तीस हजारांहून अधिक कार्यरत पेट्रोल पंपांसह ते चीनमधील सर्वात मोठे इंधन किरकोळ विक्रेते आहे. ‘चायना पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन’ (सिनोपेक) आकाराने मोठे असले, तरी भारतीय बाजारपेठेतील आघाडीच्या ‘आयओसी’च्या ४१ हजार ६६४ पेट्रोल पंपांच्या तुलनेत त्यांच्या पेट्रोल पंपांची संख्या कमी आहे. ‘बीपीसीएल’चे नेटवर्क २४ हजार ६०५स्टेशन्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ‘एचपीसीएल’ २४ हजार ४१८ पेट्रोल पंपांसह त्यानंतर आहे. दरम्यान, नोव्हेंबरअखेरीस केंद्र सरकारची राजकोषीय तूट ९ लाख ७६ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. ती २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या ६२.३ टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीमध्ये ती ५२.५ टक्के होती. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी राजकोषीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.४ टक्के किंवा १५ लाख ६९ हजार कोटी असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (सीएजी)च्या आकडेवारीनुसार, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत केंद्र सरकारचे एकूण उत्पन्न १९ लाख ४९ हजार कोटी रुपये होते. ते एकूण अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ५५.७ टक्के आहे. यापैकी १३ लाख ९४ हजार कोटी कर महसुलातून, पाच लाख १६ हजार कोटी करबाह्य महसुलातून आणि ३८ हजार ९२७ कोटी रुपये कर्ज नसलेल्या भांडवली पावत्यांमधून आले. याच कालावधीत, केंद्र सरकारने राज्यांना करांचा वाटा म्हणून नऊ लाख ३६ हजार कोटी रुपये हस्तांतरित केले. ते गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एक लाख २४ हजार कोटी रुपयांनी वाढले आहे.
नोव्हेंबरपर्यंत केंद्र सरकारचा एकूण खर्च २९ लाख २६ हजार कोटी रुपये होता. तो वार्षिक अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ५७.८ टक्के आहे. त्यात २२ लाख ६७ हजार कोटी रुपये महसूल खर्च आणि सहा लाख ५८ हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च समाविष्ट आहे. व्याज देयकांमध्ये महसूल खर्चाचा सर्वात मोठा वाटा होता. तो सात लाख ४५ हजार कोटी रुपये होता, तर अनुदानांचा वाटा दोन लाख ८८ हजार कोटी होता. ‘आयसीआरए’च्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर म्हणाल्या, की चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचा एकूण कर महसूल बजेट अंदाजापेक्षा अंदाजे दीड लाख कोटी रुपयांनी कमी पडण्याची शक्यता आहे; परंतु ही तूट सुधारित कर-नसलेले महसूल कामगिरी आणि महसुली खर्चातील बचतीद्वारे भरून काढता येते. त्यामुळे सध्याच्या वित्तीय तूट लक्ष्यापेक्षा जास्त होण्याचा धोका मर्यादित राहतो.
