भारतातील शहरात कोणतीही व्यवस्था नाही. इंदूर जे सलग आठ वर्षे स्वच्छ शहर म्हणून जगभरात परिचित होते, त्या शहरात गंभीर जनआरोग्य संकट निर्माण व्हावे आणि त्यात १५ जणांचा बळी जावा ही निश्चितच गौरवास्पद बाब नाही. उलट इंदूर स्वच्छ शहराच्या नावलौकिकाला काळिमा फासणार आहे.
स्वच्छ पेयजलाची समस्या खरेतर सन २०२६ मध्ये कुणालाही लांच्छनास्पद वाटावी. त्यातही इंदूरसारख्या स्वच्छ म्हणून गणल्या गेलेल्या शहरात तर ती जास्तच क्लेशदायक आहे. पण भारतात हे घडले आणि १५ नागरिकांचा बळी गेला. त्यामुळे जलसंकटाचे रूपांतर एका राष्ट्रीय आक्रोशात झाले. दूषित पेयजलाचा प्रकार घडला तो इंदूरच्या दाट आणि कमी उत्पन्न असलेल्या वस्तीत. १५ लोकांच्या मृत्यूने संपूर्ण देश हादरला. त्यापेक्षाही शासन व्यवस्थेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. नेहमीप्रमाणे प्रशासन मृतांची आकडेवारी लपवण्यात मग्न आहे. नेमके किती लोकांना यात आपले प्राण गमवावे लागले याची माहिती कुणीही अधिकृत देत नाही. पण शहरी स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबतीत आदर्श म्हणून सादर करण्यात येणारे मध्य प्रदेशातील इंदूर शहर हे सध्या भयावह जलसंकटाचे प्रतीक बनले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटणे साहजिक आहे. कारण ज्या शहराला त्याच्या स्वच्छतेबाबत नेहमीच वाखाणले जाते आणि ज्या शहराची उदाहरणे दिली जातात त्याच्या नगरपालिकेकडून अशी अक्षम्य चूक कशी होऊ शकते असा प्रश्न विचारला जात आहे. इंदूरची समस्या स्थानिक लोकांसाठी चिंतेचा विषय तर आहेच पण जागतिक स्तरावर निर्भत्सनेचा विषय बनला आहे. येथील लोकांनी अनेकदा तक्रारी करूनही प्रशासनाने लोकांच्या तक्रारींकडे लक्षच दिले नाही. ही बाब त्यातल्या त्यात जास्त चिंताजनक आहे.
अनेक महिने लोक दुर्गंधीयुक्त पाण्याबाबत तक्रारी करत होते पण त्यांच्या तक्रारी आणि आवाज फायलींमध्ये दबलेले राहिले. नोकरशाहीच्या किचकट प्रक्रिया आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे यासंदर्भात काहीच कारवाई झाली नाही. प्राथमिक चौकशीत असे समोर आले आहे, की पेयजल जलवाहिनीच्या वर एक शौचालय बांधलेले होते आणि त्यातून एक स्युएज पाण्याचा प्रवाह जलपूर्तीच्या प्रवाहात मिसळला गेला आणि त्यातही गंभीर बाब अशी की हे शौचालय कोणत्याही सेप्टिक टॅकविनाच बांधले गेले होते. यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. नगर नियोजन आणि देखभाल आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत अनेक गंभीर सवाल उपस्थित झालेत. या पाण्याच्या नमुन्यात काही बॅक्टेरिया आढळले आहेत, जे हानिकारक आहेत.
आता राजकारण यावर सुरू झाले नसते तरच नवल. कारण राहुल गांधी यांनी भाजपशासित राज्य सरकारवर अत्यंत बेपर्वाईचा आरोप केला आणि त्यांनी म्हटले आहे, की हे पाणी नाही तर विष होते. पण राहुल यांच्या काँग्रेसच्या काळात कितीतरी घटनांत सरकारी बेपर्वाईमुळे लोकांचे जीव गेले. विरोधी नेता म्हणून राहुल यांना आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि ते आपले विचार मांडण्यास मोकळे आहेत. पण त्यांच्या टीकेला राजकीय वास येतो. मुख्यमंत्री यादव यांनी सांगतिले की जल सुरक्षा योजना बनवली जाईल आणि नव्याने नियम बनवले जातील. विषारी वायू जितका घातक असतो तितकेच दूषित पेयजलही जीवघेणे असते हा या घटनेवरून मिळालेला धडा आहे. हा प्रश्न एकट्या इंदूरपुरता मर्यादित नाही, तर कोणत्याही लोकसंख्येच्या शहरासाठी तो तितकाच तीव्र आहे आणि विचार करायला लवणारा आहे.
झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, अनियमित पाण्याचे परीक्षण, भ्रष्टाचार आणि बुनियादी रचनांजवळ अनियंत्रिक बांधकामे यांना वेळीच रोखले पाहिजे. अन्यथा भविष्यात अशीच संकटे येत राहणार आणि ती इंदूरमध्येच नाही तर कुठेही येतील.पुरस्कार आणि रँकिंग्जना तोपर्यंत अर्थ नाही जोपर्यंत सामान्य माणसाला जीवनाची हमी नाही. त्यासाठी हवी आहे ती मजबूत निगराणी, जबाबदारीची प्रशासनाला जाणीव ही जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नाही तोपर्यंत कोणतेही शहर आज सुरक्षित नाही. इंदूरची घटना कशी घडली त्यापेक्षाही महत्त्वाचे हे आहे, की भविष्यात अशी घटना कुठेही घडू नये. इंदूरचे कौतुक एकेकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत होते आणि ते योग्यही होते. पण त्याच इंदूरमध्ये अशी घटना घडावी हे वाईटच नव्हे, तर विकसित भारताच्या वाटचालीत अशोभनीय आहे. २०४७ मध्ये भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याची योजना मोदी यांची आहे. त्याला इंदूरच्या घटनेने सुरुंग लावला आहे असे म्हणावे लागेल. कचरा व्यवस्थापन याबाबतीत आदर्श म्हणून सादर केले जाणाऱ्या इंदूर शहरात अशी दूषित पाण्याची घटना घडावी आणि त्यात १५ लोक बळी जावेत ही दुर्दैवाची परिसीमा आहे.
आज भारत विकसित देश म्हणून २०४७ मध्ये जाण्याची तयारी करत असताना त्याच्या वाटचालीत या घटना खीळ घालणाऱ्या तर आहेतच पण आपल्याला अजूनही काही काम बाकी आहे हे दर्शवणाऱ्या आहेत. आता राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. पण ही कारवाई पुरेशी नाही. इंदूरचे प्रशासन या गंभीर घटनेपासून काही धडा घेण्याऐवजी केवळ रंगसफेदी करण्यातच धन्यता मानत आहे हे त्यातून स्पष्ट झाले आहे. ज्या भागीरथपुरा या भागात ही दूषित पाण्याची घटना घडली त्यावरून या भागात नागरी सुविधांची वानवा आहे हे सिद्ध झाले आहे. आता हा साराच प्रकार उघडकीला येऊन दोषी व्यक्तींना शिक्षा होईल. पण २०४७ मध्ये विकसित देशांच्या रांगेत जाऊन बसण्याचे जे ध्येय भारताने ठरवले आहे त्यात अशा घटनांनी बाधा येते याकडे संबंधितांनी दुर्लक्ष करू नये. सरकारनी आता ठिकठिकाणी जल जीवनसारखे अभियान सुरू केले आहे. त्यानुसार ८१ टक्के ग्रामीण घरांमध्ये टॅप वॉटर पोहोचवण्याचा सरकारचा दावा आहे. पण यात सुधारणा खूप बाकी आहे आणि आकडेवारीपेक्षा वस्तुस्थिती जास्त बोलकी आहे.
