पंचायत समितीपेक्षा अधिक उमेदवारीसाठी रस्सीखेच जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी होऊ शकेल. पंचायत समिती सदस्यासाठी स्वतंत्र निधी किंवा फार काही अधिकार नसल्याने पंचायत सदस्यत्वासाठी फार कोणी इच्छुक नसले तरी दुधावरची तहान ताकावर भागवण्याचा प्रकार होतो. कोकणचे राजकारण काहीसे वेगळ आहे. कोकणातील चारही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत नेमकी काय स्थिती असेल याचा खरं तर अंदाज नगरपालिका निवडणुकीतून आला. अर्थात नगरपालिका निवडणुकीतील शहरी मतदार होते आता जि.प., पं.स. निवडणुकीतील, ग्रामीण मतदार आपलं मत नोंदवणार आहेत.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुका पार पडल्या. आता महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. आणखी आठवडाभरात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही जाहीर होतील. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट महायुती आणि राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) उबाठा सेना या महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची आघाडी असली तरीही नगरपालिका निवडणुकीत किंवा आता होत असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीत सगळंच काही ठीक आहे अशातला भाग नाही. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी आहे. एकेका जागेसाठी अनेकजण इच्छुक आहेत. खरंतर आणखी काही दिवसांनी होत असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत कोकणातही सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी असण्याची शक्यता अधिक आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची मुदत संपून मधला बराच कालावधी गेला. त्यामुळे साहजिकच गावो-गावी गेल्या ८ ते १० वर्षांत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्याही वाढली. महिला आरक्षण, अशा अनेक कारणांनी यावेळी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये निश्चितच रंगत येईल. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर या चारही जिल्ह्यांमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना, उबाठा आणि राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस कुठे दिसलेच नाही. त्या निवडणूक काळातही कोकणात महाविकास आघाडी अस्तित्व शोधत असताना दिसली. महाविकास आघाडीचे एकसंधत्व कधीचेच बाजूला गेले. त्यामुळे पार पडलेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा प्रभाव तर कुठे दिसलाच नाही. त्यामुळे नेत्यांमध्ये विश्वास नाही. ते कार्यकर्त्यांना विश्वास काय देणार अशी स्थिती कोकणातील चारही जिल्ह्यांमध्ये आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात. कार्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाच्या या निवडणुकांमध्ये प्रभाव दिसतो. प्रत्येक कार्यकर्त्याला या निवडणुकीत स्वत:ला सिद्ध करायचे असते. कार्यकर्त्यांना स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतच संधी असते. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे कोकणात वारे वेगाने वाहू लागले आहेत.
महायुती की महाविकास आघाडी होईल हे येणारा काळ ठरवणारा आहे. कोणत्याही निवडणुका, कुठल्याही पक्षाकडून लढवायच्या झाल्या तरी त्या किती कठीण असतात हे अलीकडच्या काळात कार्यकर्त्यांनी आणि जनतेनेही अनुभवले आहे. यामुळे साहजिकच सर्वसामान्यजण कोणीही निवडणुकीपासून चार हात दूर राहाणेच पसंत करेल. मात्र राजकीय कार्यकर्ते जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणार आहेत. पंचायत समितीपेक्षा अधिक उमेदवारीसाठी रस्सीखेच जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी होऊ शकेल. पंचायत समिती सदस्यासाठी स्वतंत्र निधी किंवा फार काही अधिकार नसल्याने पंचायत सदस्यत्वासाठी फार कोणी इच्छुक आणि उत्सुक नसले तरी दुधावरची तहान ताकावर भागवण्याचा प्रकार होतो आणि दुसरी बाब म्हणजे जिल्हा परिषद मतदारसंघ राखीव झालेला असेल तर किमान पंचायत समितीची तरी निवडणूक लढवून नशीब अजमावण्याचा प्रकार आहे. पंचायत समिती सदस्य होण्यापेक्षा गावचा सरपंच झालं तर अधिक बरं असं वाटणाऱ्यांची संख्याही फार मोठी आहे. त्यामुळेच अलीकडे गावच्या सरपंचपदासाठी स्पर्धा वाढलेली दिसते. गावचं सरपंचपद चालवणं सोपं नसतं. अख्या गावाला सर्वांना सोबत घ्यावं लागतं. मनमानी करून चालत नाही. सतत समाजात वावर ठेवावा लागतो. जोडलेलं राहावं लागतं. उलट जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीनंतर कोणी फारसा पाच-दहा गावांच्या संपर्कात नसतो. याला काही जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्य अपवादही असतात. ते सतत लोकांच्या त्यांच्या-त्यांच्या प्रभागात संपर्कात असतात. हे आपण आजवर पाहत आलो आहोत.
रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रस आणि शिवसेना यांच फार जमण्याची शक्यता कमी आहे. अगदी काल-परवापर्यंत रायगड जिल्ह्यात महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांच्यातला संघर्ष हा अधिकच वाढत गेला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) शिवसेना (शिंदेसेना गट) यांची जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत रायगडमध्ये महायुती होणं अवघड आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महायुतीतील सर्व घटकपक्ष एकत्रित निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकतात. अर्थात विद्यमान महाराष्ट्रातील आणि कोकणातीलही राजकारणात काय होईल हे सांगण अवघड असेल असं वाटतं. अर्थात महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकीय स्थितीत कोणाचेही कधीही आणि कितीही बिनसले असले तरीही ‘विकासाच्या’ मुद्द्यावर आम्ही एकत्रच आहोत असं सांगायला कोणताही राजकीय पक्ष, नेते कधीही मागे नसतात. राजकारणात जे महाराष्ट्रात घडतेय. तेच कोकणच्या राजकारणात घडल तर कोणीही त्यात नवल वाटून घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. कोकणच राजकारण काहीस वेगळं आहे; परंतु तरीही सर्वच राजकीय पक्षांकडे इच्छुकांची संख्या किती असेल त्यावरच सारं अवलंबून असणार आहे. कोकणातील चारही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत नेमकी काय स्थिती असेल याचा खरंतर अंदाज नगरपालिका निवडणुकीतून आला आहे. अर्थात नगरपालिका निवडणुकीतील शहरी मतदार आता जि.प., पं.स. निवडणुकीतील, ग्रामीण मतदार आपलं मत नोंदवणार आहे. यामुळेच कोकणात सध्या वरवर शांतता असली तरी आतल्या आत निवडणुकांचे वारं धुमसत आहे.
