सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नागपूर : वनसंरक्षण अधिनियम, १९८० च्या कलम २ अंतर्गत केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता वनजमीन शेतीसाठी भाड्याने देता येणार नाही, तसेच अशा प्रकारे दिलेला कोणताही भाडेपट्टा बेकायदेशीर असून तो सुरू ठेवता येणार नाही, असा ठाम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वनजमीन शेतीसाठी वापरण्यास परवानगी देणे म्हणजे प्रत्यक्षात जंगलतोडीस प्रोत्साहन देणे होय. वनसंरक्षण अधिनियम, १९८० च्या कलम २ नुसार केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी नसताना वनजमीनचे ‘डि-रिझर्वेशन’ किंवा गैर-वन उद्देशांसाठी वापर निषिद्ध आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीररीत्या दिलेला भाडेपट्टा पुढे सुरू ठेवण्याची कोणतीही परवानगी देता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निरीक्षणांच्या आधारे, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला, ज्यात एका सहकारी संस्थेला वनजमिनीवरील भाडेपट्टा सुरू ठेवण्यासाठी निवेदन सादर करण्याची मुभा देण्यात आली होती.
न्यायालयाने ठरवले की, १३४ एकरांहून अधिक क्षेत्रफळाच्या वनजमिनीवर शेतीसाठी भाडेपट्टा देणे हेच मुळात बेकायदेशीर होते आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड व पर्यावरणाची हानी झाली. दहा वर्षांहून अधिक काळ या वनक्षेत्रावर शेती करून लाभ घेतलेल्या सहकारी संस्थेला पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सध्याच्या कायद्यांनुसार शेतीसह कोणताही गैर-वन उपयोग वनजमिनीवर करता येत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
