मोहित सोमण: पुन्हा एकदा पीएययु बँकेच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत बोलताना सध्या तरी कुठलाही असा प्रस्ताव अथवा विचार नाही'असे म्हटले असले तरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका कार्यक्रमात, 'भारताला अनेक मोठ्या जागतिक दर्जाच्या नामांकित बँका असण्याची गरज आहे ' असे बोलताना अधोरेखित केले होते. गेल्या महिन्यात स्वतः निर्मला सीतारामन यांनी याविषयी कामाला सुरूवात झाल्याचे सूचित केले होते. मात्र या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी,'आरबीआयसह सगळ्या बँकानी बसून यावर विचारविनिमय करण्याची गरज आहे. सरकारही यावर विचार विमर्श करुन योग्य निर्णय घेईल' असे त्या म्हणाल्या होत्या. एका अहवालानुसार, पीएसयु बँकेच्या बाबतीत सरकार आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पर्यंत १२ वरून ४ बँकावर संख्या कमी करण्यासाठी इच्छुक आहे. छोट्या पीएसयु बँकांचे यावेळी मोठ्या आकाराच्या पीएसयु म्हणजेच सरकारी बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाऊ शकते असा कयास मांडला जात आहे. प्रसारमाध्यमांनी सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसबीआय, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, सिटी युनियन बँक या बँकेमध्ये विभागून युको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब व सिंध बँक, इंडियन ओव्हरसिज बँक या बँकांचे विलीनीकरण (Merger) होऊ शकते.
मात्र हिवाळी अधिवेशनात संसदेत सरकारने यावर कुठलेही स्पष्टीकरण न देता सध्या कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे मोघम प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यामुळे जनतेसह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना देखील ही अस्पष्टता कायम आहे. यापूर्वी निती आयोगाने झालेल्या बैठकीत बँकेच्या पुनर्रचना करण्यासंबंधी सल्ला दिला होता. सरकारची थिंक टँक म्हणून ओळखली जाणारी निती आयोग याविषयी सकारात्मक होती अशी माहिती प्रसारमाध्यमांना सुत्रांनी दिली होती.
म्हणूनच निती आयोगाच्या एका अहवालात सरकारने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँका सारख्या लहान बँकांचे खाजगीकरण किंवा पुनर्रचना करावी असे सुचवले होते. याशिवाय भारत सरकारने पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया यासारख्या काही मोठ्या सरकारी बँका आपल्याकडे ठेवाव्यात असा सल्ला देण्यात आला असून उर्वरित लहान सरकारी बँका एकत्तर खाजगीकरणाचा पर्याय निवडू शकतात किंवा विलीनीकरण करू शकतात अथवा पीएसयु म्हणून असलेला त्यांच्यातील सरकारी हिस्सा कमी करू शकतात असे सुचवले असले तरी बँकेच्या शिष्टमंडळाने यावर अद्याप आपली कुठली प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
