देशात रस्ते विकासाला गती देण्यात आली आहे. एकाच दिवशी जास्त किलोमीटर रस्त्याचे काम करण्याचा विक्रम नोंदवला गेला आहे. आता तर एक लाख दहा हजार कोटी रुपये खर्चून अनेक महत्त्वाचे रस्ते तयार केले जात आहेत. त्यात सरकारी-खासगी भागीदारीतून केलेल्या रस्त्यांचाही समावेश आहे. चांगले रस्ते गतिमान विकासाचे चिन्ह असून सरकारने रस्ते विकासाचा महामार्ग तयार केला आहे, त्यानिमित्ताने.
भारतात गेल्या दहा वर्षांमध्ये केंद्र शासनाच्या समग्र आणि एकात्मिक दृष्टिकोनामुळे पायाभूत सुविधांचा अभूतपूर्व विकास झाला आहे. धोरणांमध्ये सुधारणा व युद्धपातळीवर राबविले जाणारे प्रकल्प यांच्या भक्कम पायाभरणीवर आधारित या परिवर्तनामुळे दळणवळण सुविधांचा विस्तार तर झालाच; शिवाय आर्थिक उत्पादकता वाढली. मालवाहतूक आणि साठवणुकीचा खर्च कमी झाला आणि पुरवठा सेवाही सुधारली. प्रगती, पीएम गतीशक्ती, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण, भारतमाला, सागरमाला आणि उडान अशा प्रमुख राष्ट्रीय प्रकल्पांनी एकत्रितरीत्या संपर्क सुलभतेमुळे भारत जागतिक स्पर्धेला तयार झाला आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्याच्या उद्दिष्टाला अनुसरूनच हे रूपांतरण घडते आहे. ‘प्रगती’ उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत ३६३ प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. प्रगती उपक्रमाद्वारे पंतप्रधान केंद्र सरकारचे सचिव, राज्यांचे मुख्य सचिव यांच्यासोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधतात. यामध्ये अत्याधुनिक डिजिटल डाटा व्यवस्थापन आणि भूस्थानिक तंत्रज्ञानाची मदत होते. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सक्रिय प्रशासन आणि वेळेत अंमलबजावणीची संस्कृती रुजवणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची वेळोवेळी दखल घेऊन सरकारी योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीद्वारे हमी आणि निरनिराळ्या आंतर मंत्रालयीन किंवा संघराज्यीय समस्यांमुळे आधी रखडलेले महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कामकाजाची गती वाढवणे याद्वारे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येत आहे.
भारताच्या आर्थिक क्षेत्रांमधील बहुआयामी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी ‘पीएम गतीशक्ती’ राष्ट्रीय बृहद् आराखडा उपक्रम १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सुरू करण्यात आला. या सर्वसमावेशक उपक्रमाद्वारे शंभर कोटी रुपयांचा निधी कार्यक्षमरीत्या वापरला जात आहे. रेल्वे, रस्ते, बंदरे, जलमार्ग, विमानतळ, अवजड वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्ससंबंधी पायाभूत सुविधा या सात महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर आधारित हा उपक्रम मंत्रालये व राज्य सरकारांच्या माध्यमातून विकासाला चालना देत आहे. ‘बिसाग-एन’ (भास्कराचार्य अंतरिक्ष उपयोजन व भूमाहितीशास्त्र संस्था) संस्थेने विकसित केलेल्या जीआयएस प्रणालीचा उपयोग करून २०० डेटा मंचांवर प्रकल्पाचा वस्तुस्थिती निदर्शक नकाशा व समग्र माहिती या आराखड्याद्वारे उपलब्ध करून दिली जाते. ‘पीएम गतीशक्ती’ उपक्रमाच्या तत्त्वांनुसार विविध मंत्रालयांच्या १५.३९ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या २०८ मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले गेले आहे. प्रकल्पांशी संबंधित विविध घटकांना प्रकल्पाची वेळेत माहिती मिळाल्यामुळे आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यातही पीएम गतीशक्ती प्रकल्पाची मदत होईल. प्रकल्पाचे वेगवेगळ्या ठिकाणी निरनिराळ्या दृष्टिकोनातून आरेखन आणि नियोजन होण्याऐवजी आता एका समान दृष्टिकोनातून आरेखन आणि अंमलबजावणी होईल. विविध मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या भारतमाला, सागरमाला, जलमार्ग, बंदरे, उडान यांसारख्या पायाभूत सुविधा योजना यामुळे एकत्रित होतील.
वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक, मत्स्य व्यवसाय, कृषी इत्यादी आर्थिक क्षेत्रांमधली दळणवळणाची सुविधा सुधारल्यामुळे भारतीय उद्योग जागतिक स्पर्धेचा सामना करण्यास सज्ज असतील. यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. विदेशी गुंतवणूक वाढेल आणि जगातले भारताचे स्थान उंचावेल. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण एकात्मिक, कार्यक्षम आणि वाजवी खर्चाच्या लॉजिस्टिक सुविधांचे जाळे निर्माण करून भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी १७ सप्टेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. लॉजिस्टिक्सवरील खर्च कमी करणे, २०३० पर्यंत लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता निर्देशांका(एलपीआय)मध्ये जगातील पहिल्या २५ देशांमध्ये स्थान मिळवणे आणि माहिती आधारित निर्णयांना प्रोत्साहन देण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. लॉजिस्टिक्सवरील सध्याचा १३-१४ टक्के खर्च कमी करुन तो इतर विकसित देशांमधील खर्चाच्या बरोबरीने आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे भारतीय उत्पादनांची भारतासह आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढेल. तसेच कमी झालेल्या खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांमधील कार्यक्षमता वाढीस लागेल, परिणामी मूल्यवृद्धी आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळेल.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा (एनएचएआय)ने चालू आर्थिक वर्षात ५२ महामार्ग प्रकल्पांसाठी निविदा मागवल्या आहेत. त्यांची एकूण लांबी २,१८८ किलोमीटर असून सर्व प्रकल्प पूर्णत्वाला जाण्यासाठी १.१५ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च आवश्यक आहे. त्यामुळे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय २०२५-२६ मध्ये दहा हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचे उद्दिष्ट जलदगतीने पूर्ण करण्यास मदत करू शकते. या ५२ प्रकल्पांपैकी १८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, १५ प्रकल्पांचे मूल्यांकन करण्यात आले असून लवकरच मंजुरी देण्यात येईल, सहा प्रकल्प मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात आले आहेत, दहा प्रकल्प स्थायी वित्त समितीकडे (एसएफसी) मूल्यांकनासाठी पाठवण्यात आले आहेत आणि तीन प्रकल्पांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी तयार आहे. ‘एनएचएआय’ने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ४,५०० किलोमीटर रस्ते देण्याचे आणि पाच हजार किलोमीटर रस्ते बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत ५०४.३२ किलोमीटर लांबीचे ४३ प्रकल्प मंजूर केले आहेत आणि २,०६०.९९ किलोमीटरचे काम पूर्ण केले आहे. पहिल्या सहामाहीमध्ये सुरुवात मंद असली, तरी मंत्रालय निश्चितच वर्षासाठी निश्चित केलेले उद्दिष्ट साध्य करेल. सप्टेंबरच्या अखेरीस, गेल्या वर्षी याच कालावधीत ३,८०० किलोमीटरच्या तुलनेत तीन हजार दोनशे किलोमीटर रस्ते पूर्ण करण्यात आले होते.
चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या महामार्ग मुद्रीकरणाच्या प्रकरणात ‘आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर टोल ऑपरेट ट्रान्सफर’ (टीओटी) मोडद्वारे मुद्रीकरण केलेल्या ऑपरेशनल मालमत्तेसाठी सर्वाधिक बोली लावणारी कंपनी म्हणून उदयास आली आहे. कंपनीने उत्तर प्रदेशमधील ३३३.४ किलोमीटर महामार्ग नेटवर्कसाठी ९,२०० कोटी रुपयांच्या ऑफरसह बोली जिंकली. ही कंपनी उच्च महसूल क्षमता असलेल्या महामार्गांमध्ये गुंतवणूक करते. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने चालू आर्थिक वर्षासाठीचे त्यांचे मुद्रीकरणाचे लक्ष्य वाढवून ४० हजार कोटी रुपये केले आहे. त्याचा उल्लेख केंद्रीय अर्थसंकल्पात होता. २०२४-२५ मध्ये महामार्ग निर्मात्याने मुद्रीकरणाद्वारे २८,७२४ कोटी रुपये उभारले होते. या वर्षाच्या एकूण उद्दिष्टापैकी १५ हजार कोटी रुपये ‘टीओटी’ आणि ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट ‘(आयआयटी) मार्गांद्वारे येतील आणि उर्वरित प्रकल्पआधारित वित्तपुरवठ्यातून येतील. ‘टीओटी’अंतर्गत सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या आणि तांत्रिक निकष पूर्ण करणाऱ्याला ज्या महामार्गांसाठी सवलत मिळाली आहे, त्यावर टोल वसूल करण्याचा अधिकार मिळतो. सवलतीचा कालावधी २० वर्षांचा असतो. त्यानंतर मालमत्ता ‘एनएचएआय’कडे परत येते. मालमत्तेच्या मुद्रीकरणाच्या पावत्या भांडवली खर्चासाठी ‘एनएचएआय’कडे परत पाठवल्या जातात. सध्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या एकूण अर्थसंकल्पीय संसाधनांपैकी दहा टक्के मुद्रीकरण पूर्ण करत आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे पायाभूत सुविधा गुंतवणूक ट्रस्ट मार्गाच्या पाचव्या फेरीसाठी मुद्रीकरणाची बोली प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. इतर प्रमुख गुंतवणूकदार आणि तपशील सरकारकडून तयार केले जात आहेत. पुढील काही आठवड्यांमध्ये सुरू होणाऱ्या पाचव्या फेरीत ‘एनएचएआय’ने एकूण ५५० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे नऊ रस्ते मुद्रीकरणासाठी निवडले आहेत. हे रस्ते महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील आहेत. या वर्षी महामार्ग मुद्रीकरणाद्वारे निधी उभारणीसाठी ४० हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाशिवाय राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बांधकाम विभाग आदी माध्यमांमधूनही देशात रस्ते बांधणीला चालना दिली जात आहे. त्यात पंतप्रधान ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून गावा-गावांपर्यंत चांगले रस्ते तयार होत आहेत. पाणंद रस्त्यांच्या माध्यमातून थेट बांधावर पोहोचण्याची व्यवस्था होत आहे.
- प्रा. सुखदेव बखळे (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)
