मुंबई : केंद्र सरकारने मद्यसम्राट विजय मल्ल्या आणि हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांच्यासह १५ जणांना फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकतेच लोकसभेत माहिती दिली की, ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या गुन्हेगारांवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण ५८,०८२ कोटी रुपये थकीत आहेत.
या थकबाकीच्या रकमेत ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतचे मूळ २६,६४५ कोटी रुपये आणि एनपीए जाहीर झाल्यापासून ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतचे व्याज ३१,४३७ कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. सरकारच्या उत्तरानुसार, ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या फरार गुन्हेगारांकडून १९,१८७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दौसा येथील काँग्रेस खासदार मुरारी लाल मीणा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली.
मंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की या १५ फरार आर्थिक गुन्हेगारांपैकी नऊ जण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांविरुद्ध मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणांमध्ये सहभागी आहेत. या यादीत विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी सारख्या हाय-प्रोफाइल नावांचाही समावेश आहे. मंत्र्यांचे उत्तर लोकसभेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.विजय मल्ल्या यांच्यावर त्यांच्या आता बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संघाकडून ९,००० कोटींहून अधिक कर्ज फसवणूक करून मिळवल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, नीरव मोदी आणि त्यांचे काका मेहुल चोक्सी यांच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेविरुद्ध १३ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यांपैकी एक आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्टर्लिंग बायोटेक बँक फसवणूक प्रकरणात संदेसरा बंधूंविरुद्धच्या सर्व फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांकडे पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट म्हणून ५,१०० कोटी रुपये जमा करण्याची अट घालण्यात आली होती.
