एक दिवसाचे वेतन कापण्याचा संचालनालयाचा इशारा
मुंबई : शिक्षकांचे समायोजन, टीईटी सक्ती, ऑनलाईन व अशैक्षणिक कामांचा बोजा थांबवा, सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरण थांबवा अशा अनेक मागण्यासाठी राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशत अनुदानित, विनाअनुदानित शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी ५ डिसेंबर रोजी ‘शाळा बंद’ आंदोलन पुकारले आहे. मात्र शिक्षकांनी ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद ठेवल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे.
राज्यातील शिक्षकांच्या विविध संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशत अनुदानित, विनाअनुदानित अशा जवळपास २५ हजार शाळा शुक्रवारी बंद राहणार आहेत. हे प्रमाण राज्यातील एकूण शाळांच्या जवळपास २५ टक्के इतके आहे. त्यामुळे याचा मोठा परिणाम शुक्रवारी राज्यामध्ये दिसून येण्याची शक्यता आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ‘शाळा बंद’ आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाने शाळा बंद ठेवणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थी हित लक्षात घेता ५ डिसेंबर रोजी शाळा बंद राहणार नाही दक्षता घ्यावी. तसेच आंदोलनात सहभागी शाळा बंद ठेवणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले.
राज्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी, मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षण निरीक्षक यांना आदेश दिले. या आदेशानुसार राज्यातील सर्वच शाळा प्रशासनाला आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांचे एक दिवसांचे वेतन कपात करण्याचे निर्देश शिक्षण कार्यालयांकडून देण्यात आले आहेत. राज्यामध्ये २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी सक्ती रद्द करण्यात यावी, संचमान्यतेसंदर्भात काढण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करून जुने निकष लागू करावेत, शिक्षकांवरील ऑनलाइन व अशैक्षणिक कामांचा बोजा थांबवावा, शिक्षणसेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तत्काळ पदभरती करावी, सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, अल्पसंख्याक शाळांना संचमान्यतेबाबत विशेष सवलती द्याव्या, शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरण थांबवावे, अशा विविध मागण्यांसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून ‘शाळा बंद’ आंदोलन करण्यात येणार आहे.
खालील प्रमुख मागण्या
१. टीईटी निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी. २. टीईटी निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून विविध कार्यालयांकडून सुरू असलेली कार्यवाही तत्काळ थांबवावी. ३. म.ना.से. नियम १९८२ व ८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी. ४. शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी. ५. शिक्षकांनाही १०, २०, ३० वर्षांनंतरची सुधारित तीन वेतन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. ६. १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा. ७. राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तत्काळ सुरू करावी. ८. शिक्षकांवरील विविध अशैक्षणिक व ऑनलाइन उपक्रम तात्काळ थांबवावेत. ९. विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी भेदभाव न करता मंजूर करावी. १०. वस्तीशाळेतील शिक्षकांची सेवा मूळ नियुक्ती तारखेपासून सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरावी. ११. आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करण्यात यावे. १२. कमी पटाच्या शाळा बंद न करता शिक्षणक्रम सुरू ठेवावा. १३. शिक्षकांचे इतर सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत.
