नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच लोकसभेत 'आरोग्य सुरक्षेपासून राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, २०२५' सादर करून एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा केली आहे. या विधेयकाचा उद्देश देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या खर्चासाठी कायमस्वरूपी निधीचा स्रोत उपलब्ध करणे आहे. या विधेयकानुसार, हा नवीन उपकर केवळ पान मसाला, गुटखा आणि अधिसूचित केलेल्या इतर हानिकारक उत्पादनांवर लावला जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली. कारगिल युद्धाच्या वेळेस भारतीय सैन्याकडे शस्त्रास्त्रे आणि युद्धसामग्रीची मोठी कमतरता होती, हे अनेक सैन्य अधिकाऱ्यांनी नंतर स्पष्ट केले होते. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून संरक्षण बजेटमध्ये सातत्याने होणाऱ्या कपातीमुळे ही परिस्थिती ओढवली होती. सैन्याकडे अधिकृतपणे मंजूर असलेल्या गरजेच्या तुलनेत केवळ ७० ते ८० टक्केच शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि उपकरणे उपलब्ध होती. यामुळे युद्धाच्या तयारीवर आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात कारवाई करण्यावर थेट परिणाम झाला होता. ही परिस्थिती पुन्हा ओढवू नये म्हणून या कराचा पैसा देशाच्या सुरक्षेवर, सैन्याला सक्षम करण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
पान मसाल्यावर आतापर्यंत विक्री-आधारित जीएसटी आणि क्षतिपूर्ती उपकर लागत होता. मात्र, नवीन विधेयकानुसार, पान मसाला बनवणाऱ्या मशीनच्या उत्पादन क्षमतेवर आधारित मासिक उपकर लावला जाईल. उत्पादन क्षमतेवर कर लावल्यामुळे कंपन्यांना उत्पादन लपवून करचोरी करणे कठीण होईल, ज्यामुळे महसूल गळती थांबेल. पान मसाल्यावर ४०% जीएसटी (जीएसटीचा सर्वोच्च दर) आणि या नवीन उपकराची एकत्रित रक्कम पूर्वीच्या कराइतकीच राहणार आहे.
