विश्वभ्रमण : प्रा. जयसिंग यादव
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरनंतर भारताशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान चीनची शस्त्रास्त्रे किती कुचकामी आहेत, हे जगाने पाहिले; परंतु त्यानंतर मुस्लीम राष्ट्रांना भारताची भीती दाखवून चीनने आपली शस्त्रास्त्रे विकण्याची सोय केली आहे. त्याचा परिणाम आशिया आणि मध्य पूर्वेतील व्यूहात्मक बाबींवर होणार आहे.
दोन देशांमध्ये संघर्षाचे परिणाम जगाला भोगावे लागत असतात. अशा वेळी मध्यस्थी करून संघर्ष मिटवण्याची अपेक्षा असते. शेजारच्या देशांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायचा असतो; परंतु चीन नेमके याविरोधात वागत असतो. ‘दोघात भांडण, तिसऱ्याचा लाभ’ असे म्हटले जाते. भारत आणि पाकिस्तानमधील तीव्र संघर्षाकडे चीनने सुवर्णसंधी म्हणून पाहिले. अमेरिकेच्या अलीकडच्या एका अहवालानुसार, चीनने पाकिस्तानच्या सहकार्याने या संघर्षाचे रूपांतर त्यांच्या शस्त्रांच्या युद्धभूमी चाचणीत केले. त्यानंतर त्यांनी मुस्लीम देशांना शस्त्रे विकण्यासाठी या चाचणी निकालांचे अतिरंजित वर्णन केले. अहवालात म्हटले आहे की, चीनने केवळ जमिनीवरच आपल्या शस्त्रांची चाचणी केली नाही, तर पाश्चात्य देशांविरुद्ध शस्त्रास्त्रांचा बाजार मजबूत करण्यासाठी जगभरात आक्रमकपणे त्यांचा प्रचार केला. मे २०२५ च्या संघर्षादरम्यान, चीनच्या अनेक प्रगत शस्त्रांचा वापर प्रत्यक्ष युद्धात पहिल्यांदाच करण्यात आला. यामध्ये एचक्यू-९ हवाई संरक्षण प्रणाली, पीएल-१५ हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र आणि जे-१०सी लढाऊ विमान यांचा समावेश आहे. भारतासमोर चीनची अनेक शस्त्रे निष्प्रभ ठरली; परंतु त्याची जगभर चर्चा होऊ नये, म्हणून आपली शस्त्रास्त्रे किती परिणामकारक ठरली, याचा आक्रमक प्रचार करून चीनने शस्त्रास्त्रांची जागतिक बाजारपेठ मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी पाकिस्तानचा उपयोग करून घेतला. पाकिस्तानने मुस्लीम राष्ट्रांचे मत परिवर्तन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
पाकिस्तान-भारत संघर्षावेळी चीनची आधुनिक शस्त्रे सक्रिय लढाईत तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ होती आणि चीनने संपूर्ण संघर्षाचा वापर एक प्रकारचा ‘फील्ड एक्सपिरीमेंट’ म्हणून केला. अहवालानुसार, चीनने पाश्चात्य शस्त्रांविरुद्ध आपल्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी पाकिस्तानच्या लष्करी यशाचा फायदा घेतला. पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनी संसदेत दावा केला की, पाकिस्तानी जे-१० सी विमानांनी राफेलसह भारतीय हवाई दलाची अनेक विमाने पाडली. अहवालात म्हटले आहे, की पाकिस्तानचे हे दावे अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत; परंतु चीनी दूतावासांनी जगभरात शस्त्रास्त्र विक्री वाढवण्यासाठी हे दावे केले. चीनने ‘सोशल मीडिया’वरील बनावट खात्यांद्वारे ‘एआय’ व्युत्पन्न प्रतिमा आणि व्हिडीओ-गेम ग्राफिक्स भारतीय विमानांचे अवशेष म्हणून प्रसारित केले. फ्रेंच राफेलची प्रतिमा खराब करण्यासाठी आणि स्वतःच्या जे-३५ लढाऊ विमानांचा प्रचार करण्यासाठी याचा वापर करण्यात आला होता. फ्रेंच गुप्तचर यंत्रणेचा हवाला देत, अहवालात दावा केला गेला, की चीनच्या प्रचार मोहिमेनंतर इंडोनेशियाने राफेल खरेदी प्रक्रिया थांबवली. अहवालात म्हटले आहे, की पाकिस्तान चिनी शस्त्रांवर खूप अवलंबून आहे. जूनमध्ये चीनने पाकिस्तानला ४० जे-३५ लढाऊ विमाने, केजे-५०० आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकण्याची ऑफर दिली. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या मते, गेल्या पाच वर्षांमध्ये पाकिस्तानच्या शस्त्रास्त्र आयातीपैकी ८१ टक्के शस्त्रे चीनमधून आली आहेत.
मध्य पूर्वेला चीनची वाढती शस्त्रास्त्र निर्यात चीनच्या व्यापक ऊर्जा सुरक्षेच्या प्रयत्नात रुजली आहे आणि ही प्रवृत्ती उदयोन्मुख बहुध्रुवीय जागतिक संरचना दर्शवते. जागतिक शस्त्रास्त्र बाजारपेठेत एक प्रमुख खेळाडू म्हणून चीनचा उदय ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए)च्या क्षमता वाढवण्याच्या प्रेरणेने झाला. परिणामी, त्यांनी त्यांच्या संरक्षण उद्योगात सुधारणा केल्या आहेत आणि त्यांची संरक्षण उपकरणे सुधारण्यासाठी लष्करी खर्च सातत्याने वाढवला आहे. शस्त्रास्त्र बाजारपेठेतील चीनची भूमिकादेखील बदलत्या सुरक्षा वातावरणाची जाणीव करून देते. २०१२ ते २०१६ दरम्यान जागतिक शस्त्रास्त्र निर्यातीत चीनचा वाटा ३.८ टक्क्यांवरून ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला. २०१६-२०२० या काळात तो ५.२ टक्क्यांपर्यंत घसरला असला, तरी चीन जगातील पाचव्या क्रमांकाचा शस्त्रास्त्र निर्यातदार राहिला आहे. अमेरिका आणि रशियाच्या तुलनेत त्याचा वाटा माफक असला, तरी नवीन तंत्रज्ञानासह नवीन बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास सज्ज आहे. ‘सेंटर फॉर नेव्हल ॲनॅलिसिस’च्या विश्लेषणानुसार चीनने शस्त्रास्त्रनिर्यातीत एक स्थान निर्माण केले आहे. २०२० च्या अमेरिकन संरक्षण विभागाच्या अहवालानुसार, टनेजच्या बाबतीत चीन जगातील अव्वल जहाज उत्पादक देश आहे. चीन आघाडीवर असणारे आणखी एक क्षेत्र म्हणजे सशस्त्र ड्रोन. (ज्याला मानवरहित हवाई वाहने, यूएव्ही असेही म्हणतात). २०१८ पर्यंत चीनने जगभरातील १० हून अधिक देशांना जड आणि सशस्त्र यूएव्हीज निर्यात केले होते. चीनने पाकिस्तानी हवाई दलासह संयुक्तपणे चिनी विंग लूंग २ ड्रोन तयार करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
२०१३ च्या ‘एसआयपीआरआय’ अहवालानुसार चीन लहान शस्त्रे आणि हलक्या शस्त्रांचादेखील एक प्रमुख निर्यातदार आहे. चीन शस्त्रास्त्रे खरेदी करणाऱ्या देशांना लवचिक ‘पेमेंट स्ट्रक्चर्स’देखील ऑफर करतो. ते विकसनशील देशांसाठी आकर्षक आहे. शिवाय लष्करी उपकरणांच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणू इच्छिणाऱ्या देशांनाही चिनी शस्त्रे चांगली वाटतात. चिनी उपकरणांची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणाबद्दल साशंकता असली, तरी पैसे, सवलती आणि संबंधित देशांमधील राज्यकर्त्यांना लाच देऊन खरेदी करणे भाग पाडले जाते. चीनला प्रामुख्याने शस्त्रास्त्रनिर्यातीच्या राजकीय नव्हे, तर व्यावसायिक फायद्यांमध्ये रस आहे; शिवाय हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, की या व्यवहारातले आर्थिक फायदे खूप मोठे असून शस्त्रास्त्र निर्यातदार असण्याचा प्रभाव, विशेषतः कमकुवत देशांवर राहणारा वरचष्मा तितकाच शक्तिशाली आहे. चीनची व्यापक मध्य पूर्व रणनीती अशा उद्दिष्टांना समर्थन देते. २०१६ मध्ये त्यांनी अरब पॉलिसी पेपर जारी केला आणि मध्य पूर्वेला आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा एक महत्त्वाचा भाग बनवले. मध्य पूर्वेतील अस्थिर प्रादेशिक परिस्थितीमुळे या प्रदेशातील देशांसोबत चीनच्या ऊर्जा सहकार्याला धोका वाढतो. हे अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा अमेरिका मध्य पूर्वेवरील आपले लक्ष कमी करून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावर पुन्हा लक्ष केंद्रित करत आहे.
मध्य पूर्वेमध्ये, चिनी ड्रोन्स विशेष लोकप्रिय आहेत. इजिप्त, इराक, जॉर्डन, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सर्वांना विंग लून आणि सीएच-४ ड्रोनसह सशस्त्र चिनी यूएव्ही मिळाले आहेत. अशा प्रकारे चीन मध्य पूर्वेतील यूएव्ही शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीला चालना देत आहे. शिवाय, अमेरिकेने मध्य पूर्वेतील अरब देशांना सशस्त्र ड्रोन विकण्यासाठी प्रतिबंधात्मक निर्यात धोरण लागू केले आहे. चीनने या संधीचा फायदा घेत या प्रदेशात आपली उपस्थिती वाढवली आहे. अमेरिकेने जॉर्डनला प्रीडेटर एक्सपी ड्रोन देण्यास नकार दिला. त्यानंतर हा देश सीएच-४ बी ड्रोन खरेदी करण्यासाठी चीनकडे वळला. इराकनेही अशीच भूमिका घेतली. अमेरिकेचा दृढ मित्र असलेला सौदी अरेबिया हा चीनी शस्त्रास्त्रांच्या सर्वोच्च आयातदारांपैकी एक आहे. सौदी अरेबियाने चीनी डीएफ-२१ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि विंग लूंग ड्रोन खरेदी केले आहेत. तसेच चीनने सौदी अरेबियामध्ये संयुक्तपणे सीएच ड्रोन तयार करण्याचा करार केला आहे. सौदी अरेबिया सध्या चीनला होणाऱ्या तेलाचा सर्वोच्च पुरवठादार आहे. या वस्तुस्थितीवर आधारित हे संबंध आहेत. इराण हा चीनी शस्त्रास्त्र निर्यातीचा पहिला खरेदीदार होता. आतापर्यंत चीनने इराणला सिल्कवर्म आणि सी-८०२ क्षेपणास्त्रे विकली आहेत. ही दोन्ही जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे आहेत. शिवाय, इराणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे चिनी डिझाइनवर आधारित विकसित केली गेली आहेत. चिनी तंत्रज्ञांनी या विकासात मदत केल्याचे वृत्त आहे.
