नवी दिल्ली : जगातील अग्रगण्य टेक कंपनी ॲपलला भारतात नवीन स्पर्धा कायद्यांमुळे मोठा दंड भरावा लागणा आहे. भारतीय नियमांमध्ये बदल केल्याने भारतीय स्पर्धा आयोगला (CCI) कंपनीच्या जागतिक उत्पन्नावर दंड ठोठावण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यामुळे ॲपलला अंदाजे $३८ अब्ज (सुमारे ₹3,20,000 कोटी) इतका दंड होण्याचा धोका आहे. कंपनीला अद्याप दंड आकारला गेलेला नाही, परंतु नवीन नियमांमुळे काय होईल याचा अंदाज आल्यामुळे कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हा वाद ॲपलच्या ॲप स्टोअर धोरणांपासून सुरू झाला. भारतीय डेव्हलपर्सने तक्रार केली की, आयफोन वापरकर्ते फक्त ॲपलच्या ॲप स्टोअरवरूनच ॲप्स डाउनलोड करू शकतात, तसेच पेमेंट सिस्टमवर ॲपलचे नियंत्रण असल्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान होत आहे. डेव्हलपर्सनी याला बाजारातील असंतुलन मानले. यावरून CCI ने चौकशी सुरू केली आणि ॲपलच्या धोरणांचा तपास केला.
पूर्वी, भारतात फक्त देशांतर्गत व्यवसायावर दंड आकारण्याचा नियम होता. अॅपलच्या बाबतीत, फक्त भारतातील ॲप स्टोअर उत्पन्नावर दंड लागू शकत होता, जो तुलनेने कमी होता. परंतु २०२३ मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार, CCI ला कंपनीच्या जागतिक उलाढालीच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार मिळाला. ॲपलच्या जागतिक महसुलाचा विचार करता, कंपनीला $३८ अब्ज इतका मोठा दंड होण्याची शक्यता आहे.
ॲपलच्या युक्तिवादानुसार, चौकशी भारतीय अॅप स्टोअरवर आधारित आहे, त्यामुळे फक्त त्याच उत्पन्नावर दंड आकारला जावा. कंपनीचे म्हणणे आहे की भारताचा नवीन नियम तत्त्वाच्या विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयानुसार, संबंधित उलाढालीवरच दंड ठोठावला जावा, तर जागतिक उत्पन्नावर दंड लावणे चुकीचे आहे.
सीसीआयचे म्हणणे आहे की, स्थानिक उत्पन्नावर दंड लावल्यास मोठ्या टेक कंपन्यांवर परिणाम होत नाही. त्यामुळे जागतिक उत्पन्नावर दंड ठोठावून कंपन्यांना भारतीय कायद्याचे पालन करण्यास भाग पाडले जाते. भारताचा असा युक्तिवाद आहे की मोठ्या कंपन्यांच्या जागतिक कार्यपद्धतीवरही कायद्याचा परिणाम समान असावा.
हा वाद सध्या न्यायालयात आहे. जर ॲपलची याचिका मान्य झाली, तर दंड फक्त भारतातील व्यवसायांपुरता मर्यादित राहील. मात्र जर न्यायालयाने नवीन नियमांना मान्यता दिली, तर CCI ला जगातील सर्वात मोठ्या दंडात्मक अधिकार मिळतील, ज्याचा परिणाम ॲपलसह गुगल, मेटा आणि ॲमेझॉन सारख्या इतर टेक कंपन्यांनाही भोगावा लागू शकतो.
