मागील आठवड्यात आपण पाहिलेच की, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या भल्याची जणू सर्वांनाच अचानक काळजी वाटू लागली आहे. आजवर त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणारे पक्ष आणि नेतेही आता बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या लढ्यात उडी घेताना दिसत आहेत. यामागील खरी पार्श्वभूमी म्हणजे मुंबई महापालिका निवडणुका. निवडणुका समीप आल्या की कामगारांच्या वेदना राजकीय मंचावर पोहोचतात; हे नवीन नाही. असो... एकीकडे मागील आठवड्यात बेस्ट कामगार नेते शशांक राव यांनी त्यांच्या कार्यालयात आंदोलन केले. दुसरीकडे अनेक वर्ष शिवसेना उबाठाशी निष्ठावान राहिलेले अनेक वर्षे बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला व उबाठावर जोरदार टीका केली. मात्र त्यात मागील आठवड्यात बाजी मारली ती, नारायण राणेप्रणीत बेस्ट समर्थ कामगार संघटनेने. त्यांनी थेट बेस्ट महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांची भेट घेतली व खेळाचा पटच उलटवून टाकला. त्यांनी बेस्ट व्यवस्थापक सोनिया सेठी यांची घेतलेली भेट ही साऱ्या प्रकरणालाच कलाटणी देणारी ठरली.
समर्थ कामगार संघटनेचे सरचिटणीस विलास पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नुकतीच बेस्ट महाव्यवस्थापिका सोनिया सेठी यांची भेट घेतली. ही भेट अत्यंत सकारात्मक वातावरणात पार पडली असल्याचे बोलण्यात येत असून, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या अनेक समस्या मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या बैठकीत महत्त्वाच्या मागण्यांवरही चर्चा करण्यात आली. त्यात महत्त्वाच्या मागण्या होत्या की, बेस्टचा ‘क’ दर्जाचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या ‘अ’ दर्जाच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे तसेच २०१९ मध्ये कामगार संघटनांसोबत झालेल्या करारानुसार, बेस्टच्या ३,३३७ मालकीच्या बसगाड्यांचा ताफा अबाधित ठेवणे. त्यासाठी आवश्यक नव्या बसगाड्या तातडीने खरेदी करणे. या मागण्यांना अंशतः मंजुरी देत, सेठी यांनी यासाठी मोठा निधी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तसेच, हा महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय महापालिका आयुक्त आणि मुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर जाऊन मंजूर होणार असून, त्याकरिता त्या लवकरच दोघांची भेट घेणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे वेतनश्रेणी करार सन २०१६-२०२१ आणि २०२१-२०२६ पर्यंत सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे तातडीने लागू करावा, यावरही चर्चा करण्यात आली. यावर सेठी यांनी संघटनेने प्रस्ताव तयार करून द्यावा, त्यावर बेस्ट सकारात्मक विचार करेल, असे सांगितले. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत अंतिम देयके त्वरीत देण्यास तोंडी मान्यता देत बेस्ट प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली.
बेस्ट उपक्रमातील परिवहन आणि विद्युत विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेबाबत आता महत्त्वाचा आणि बऱ्याच काळापासून अपेक्षित निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकारी वर्गाप्रमाणेच कर्मचारी वर्गाच्या बढत्याही त्वरित राबवण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने घेतला असून, यापुढे प्रथम खालच्या पदावरील कर्मचाऱ्यांना बढती दिली जाईल आणि त्यानंतरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बढत्या करण्यात येतील. आर्थिक अडचणीच्या काळात अधिकारी वर्गाच्या बढत्या होत असताना, कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या मात्र थांबल्या होत्या. त्यामुळे निर्माण झालेला असंतोष दूर करण्यास या निर्णयामुळे मोठी मदत होणार आहे. बसचालक आणि बसवाहक यांच्या सेवावाटपात सेवा ज्येष्ठतेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ही पद्धत लागू करण्यासाठी बेस्टवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे. यासोबतच ज्येष्ठता ठरवताना कामगाराची जात हा घटक ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, तर केवळ परिचय क्रमांकाच्या आधारेच सेवा-ज्येष्ठता निश्चित केली जाईल, अशी भूमिकाही महाव्यवस्थापकांनी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणि न्याय्यतेची भावना निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. कामगार संघटनांमधील नोंदणीची प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक होण्यासाठी संपूर्णतः ऑनलाईन केली जाणार आहे. त्यामुळे संघटनांचे सदस्यत्व नोंदवताना होणारा मनमानी हस्तक्षेप किंवा गैरव्यवहार थांबू शकतो. सध्या विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर वाढत असलेल्या कामाच्या ताणाची दखल घेत प्रशासनाने नवीन ५०० बस-वर्ग कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कार्यभार कमी होण्यास आणि बससेवा अधिक सुकरपणे चालवण्यास मदत मिळणार आहे.
या घडामोडीत जे कर्मचारी काही कारणास्तव बडतर्फ करण्यात आलेले आहेत त्यांना फायदा होणार आहे. कारण बेस्ट उपक्रमाने बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे पत्र काढलेले आहे. बडतर्फ कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज व बॉण्ड पेपरची पूर्तता करून घेण्यात आलेली असून त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या इतर गोष्टींचे आश्वासन मिळाल्याने कर्मचारी संघटनेचा व नारायण राणे प्रणित बेस्ट समर्थ कामगार संघटनेचा विजय मानला जात आहे. तर विशेष म्हणजे या मागण्यांचे नुसते तोंडी आश्वासन मिळालेले नसून याचा मसुदा तयार केला गेला आहे. तो लवकरच बेस्ट प्रशासन बेस्ट महाव्यवस्थापकांना दाखवून त्यावर स्वाक्षरी होईल. त्यामुळे हा मसुद्यातील गोष्टींचे पालन करणे हे बेस्टला बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे आता समर्थ कामगार बेस्ट संघटनेचा दबदबा वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.
दुसरीकडे, यानंतरच्या दिवशी कामगार नेते शशांक राव यांनी बेस्ट महाव्यवस्थापकांची भेट घेतली. दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांनी केलेले उपोषण महाव्यवस्थापकांच्या विनंतीवरून मागे घेतले होते आणि त्या दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत आहे का याची पाहणी करण्यासाठी ते या भेटीला गेले होते. मात्र या चर्चेदरम्यान त्यांनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही मुद्द्याचा उल्लेख केला नाही, अशी माहिती मिळाली आहे. त्यांनी मुख्यत्वे सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले. तसेच, खासगी कंत्राटावर कार्यरत असलेल्या बसचालक, वाहक आणि इतर कामगारांच्या प्रश्नांवरही त्यांनी भूमिका मांडली. यामुळे बेस्टचे निवृत्त कर्मचारी स्पष्टपणे नाराज झाले असून त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांचा सवाल असा की, “आम्ही इतकी वर्षे बेस्टची सेवा केली, सेवानिवृत्तीनंतर आमची स्थिती अधिक कठीण झाली आहे. मग आमची गरज शशांक राव यांच्या संघटनेला आता वाटत नाही का? केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्व असलेले कामगारच संघटनेला दिसत आहेत का?” निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मते, ही भूमिका कामगार संघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या असंतोषाला अधिक तीव्रता आली असून, बेस्ट प्रशासनासोबतच संघटनांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तर आता बेस्टचे माजी कर्मचारी भाई पानवडीकर यांनी बेस्ट सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना स्थापन केली असून बेस्ट प्रशासनाविरोधात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी जोरदारपणे लढण्याचा निर्धार गेल्या आठवड्यात डोंबिवली येथे मेळावा घेऊन करण्यात आला. या संघटनेतर्फे मुंबई बाहेरील म्हणजे मुंबई, महाप्रदेश, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, नवी मुंबई येथील निवृत्त बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यासाठी आज सोमवारपासून आझाद मैदानात एक दिवसीय उपोषणे करण्यात येणार आहे. याला इतर संघटनांनी साथ द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. दुसरीकडे उबाठा गटाने नेतृत्व बदल केल्याने बेस्ट कामगार सेनेची नेतृत्व सचिन अहिर यांनी यांच्याकडे आले आहे त्यांनी आता कायदेशीर लढ्यासाठी कोणाही कर्मचाऱ्याला आता यापुढे स्वतः पैसे करावे खर्च करावे लागणार नाहीत तर बेस्ट कामगार सेना संपूर्ण न्यायालयीन खर्च करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
त्यामुळे निवृत्त असोत किंवा सध्या सेवेत असलेले बेस्ट कर्मचारी असोत, त्यांच्या मागे आज अनेक जण उभे ठाकलेले दिसत आहेत. ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी कर्मचाऱ्यांच्या मनात मात्र संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे. कामगारांना अनेक प्रश्न छळत आहेत. आज कामगारांची ही अवस्था नेमकी कोणामुळे? वेतनश्रेणी करार कोर्टात टाकून दहा वर्षे कोण अडकवून ठेवून बसले? स्वतःकडे पुरेशा गाड्या नसताना खासगी बस आणण्यास परवानगी कशी मिळाली आणि त्याला विरोधासाठी कोर्टात धाव का घेतली गेली नाही? ३,३३७ बसगाड्यांचा ताफा कायम ठेवण्याचा करार कोणी केला आणि तरीही खासगी बससेवा सुरू करण्यास कोण जबाबदार? बेस्ट प्रशासनाविरुद्ध प्रत्येक वेळी न्यायालयीन लढाया छेडून, दिसायला कामगारांच्या बाजूने उभे राहण्याचा दिखावा तर केला; मात्र प्रत्यक्षात प्रशासनाला बळकटी आणि कामगारांचे खच्चीकरण करण्याचे दुटप्पी धोरण कोणी अवलंबले? खासगीकरणास विरोधाची भाषा करायची आणि दुसरीकडे खासगी कामगार संघटना चालवायची, अशी दिशाभूल करणारी भूमिका कोण घेत आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता स्वतः कर्मचाऱ्यांनीच शोधायची आहेत. कारण बेस्टची बाजू मांडणारे, संघर्षाचे दावे करणारे अनेकजण आज चहूबाजूंनी उभे आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांच्याच हाती आहे. खरोखर त्यांच्यासाठी लढणारा नेता कोण आणि कोणाच्या मागे ठामपणे उभे राहायचे. योग्य निवड करून स्वतःची बाजू ताकदीने मांडण्याची जबाबदारी आता पूर्णपणे कर्मचाऱ्यांवरच आहे. हे तेवढेच निर्विवाद सत्य आहे.
- अल्पेश म्हात्रे
