तंत्रवेध : डॉ. दीपक शिकारपूर
ऑस्ट्रेलियाने मध्यंतरी सोळा वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडियावर खाते उघडणे किंवा ठेवणे टाळावे, असा फतवा काढत सोशल मीडिया कंपन्यांवर वयाची खात्री करण्याची जबाबदारी टाकली. अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे होणाऱ्या मानसिक आणि सामाजिक नुकसानापासून वाचवून वास्तव जगातले अनुभव, शिक्षण आणि प्रत्यक्ष संवादांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.
इंटरनेटवरील सोशल मीडिया हा जगभरातील नागरिकांच्या आयुष्यातील आणि समाजातील एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनले आहे. सोशल नेटवर्किंग हा इंटरनेटच्या महाजालातील परवलीचा शब्द आहे. सोशल मीडियावर असणे आताच्या काळाची अनिवार्य गरज झाली आहे. तिथे नसणं हेे काळाबरोबर नसल्याचे लक्षण मानले जाते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेकांना लोकांपर्यंत आपले विचार, मते, माहिती पोहोचवण्याचा एक नवा मार्ग पुढे आला आहे. आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हा मुला-मुलींच्या आयुष्यात अगदी सहज समाविष्ट झाला आहे. त्यांना दिवसातले अनेक तास स्मार्टफोन, ॲप्स, सोशल नेटवर्कवर घालवण्याचे झाले आहेत. हे व्यासपीठ अनेक फायदे देते. संवाद, कल्पनाशक्ती, ज्ञान, सृजनात्मकता वाढीस लागते, पण त्याच वेळी काही धोकेही आहेत. वेळेची उलाढाल, मानसिक आरोग्यावर परिणाम, गोपनीयतेचा प्रश्न, सायबरबुलिंग, चुकीची माहिती इत्यादी. अशा स्थितीत मुलांना किती वर्षांचे झाल्यावर सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी द्यावी, हा एक मोठा सामाजिक-नीतीबद्ध प्रश्न बनला आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारने या पार्श्वभूमीवर मध्यंतरी एक अभिनव पण वादग्रस्त पाऊल उचलले. १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर खाते उघडण्यास किंवा ठेवण्यास रोखणे किंवा त्यांना खाते मिळण्यापूर्वी थांबवणे, असा हा कायदा आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने जाहीर केले आहे की, १६ वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडियावर खाते उघडणे किंवा कार्यरत राहणे टाळावे. यासाठी संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांवर वयाची खात्री करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यांनी नियम न पाळल्यास मोठ्या दंडाची कारवाई केली जाणार आहे.
या कायद्यामागील भूमिका चर्चेत येऊन गेली. काही काळ अनेक मतमतांतरे समोर येत राहिली. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे होणाऱ्या मानसिक आणि सामाजिक नुकसानापासून वाचवावे. सरकारचे मत आहे की या वयात मुलांनी आभासी जगात हरवण्यापेक्षा वास्तव जगातले अनुभव, शिक्षण आणि प्रत्यक्ष संवादावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. अशी बंदी घालण्यामागे अनेक कारणे देण्यात आली आहेत. सोशल मीडियाचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा नकारात्मक प्रभाव हा या बंदीमागील सर्वात मोठ्या कारणांपैकी एक मुद्दा आहे. सायबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण आणि तुलना करण्याची मानसिकता यांसारख्या समस्यांमुळे मुले मानसिक तणावाचा सामना करतात, असे मत मांडले गेले आहे. सोशल मीडियाचे व्यसन ही एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. मुले तासनतास स्मार्टफोनवर घालवतात. त्यामुळे शैक्षणिक कामगिरी आणि सामाजिक संबंध प्रभावित होतात. आणखी एक दखलपात्र मुद्दा म्हणजे सोशल मीडियावर खोट्या माहितीचा प्रसार होण्याची शक्यता अधिक असते. मुले या खोट्या माहितीवर विश्वास ठेवतात. त्याचा त्यांच्या विचारांवर परिणाम होतो. शिवाय सोशल मीडियावर गोपनीयता राखणे कठीण असते. मुलांची वैयक्तिक माहिती चोरली जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे बेसावध राहून मुले एखाद्या अडचणीत सापडू शकतात.
असे असले तरी, बंदी घालणे कितपत व्यवहार्य आहे, असाही मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. वस्तुत: कुठलीही बंदी कधीही प्रभावी ठरत नसते, असे म्हटले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्याची दुसरी बाजू समजून घेणेही आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे सोशल मीडियाचा वापर मोबाईल ॲप तसेच संगणकावरील सॉफ्टवेअरद्वारे होतो. काही सोशल मीडिया सॉफ्टवेअरवर बंदी घालणे म्हणजे ‘प्लेस्टोअर’वरून हटवणे, ब्राऊजरवरून हाताळणे, फायरवॉलमार्फत टाळणे हे करता येऊ शकते. मात्र असे झाल्यास याच धाटणीचे पण नवीन उत्पादन निर्माण होऊ शकते. त्याचे नामकरण आणि प्रकार थोडा वेगळा असू शकतो. पूर्वी काही देशांनी पोर्नोग्राफिक वेबसाईट्सवर बंदी आणली. मात्र काही काळातच वेगळ्या नावांनी अशा वेबसाईट्स पुन्हा सुरू झाल्या आणि बंदीचा फज्जा उडाला. असे काही ऑस्ट्रेलियात घडते का, हे पाहावे लागेल. या घडामोडी पाहता भारतासाठी काही धडे आणि उपाय असू शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारत हा प्रचंड लोकसंख्येचा, विविध प्रकारची सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमी असलेला देश आहे. त्यामुळे येथे ऑस्ट्रेलियासारखा थेट बंदीचा कायदा लागू करणे व्यवहार्य ठरणार नाही; परंतु या निर्णयातून काही महत्त्वाचे धडे नकीच घेता येतील. या संदर्भातला पहिला मुद्दा म्हणजे टप्प्याटप्प्याने मर्यादा घालता येतील. पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी भारतात वयोगटानुसार मर्यादा लागू करता येतील. उदाहरणार्थ, १३ ते १६ वयोगटासाठी मर्यादित वापर, वेळेची अट, पालकांची संमती आणि सुरक्षिततेचे नियम ठेवता येतील.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे डिजिटल शिक्षण आणि जागरूकता. यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये डिजिटल साक्षरतेचे शिक्षण देण्यात यावे. मुलांना सोशल मीडियाचा जबाबदारीने आणि सुरक्षितपणे वापर कसा करावा हे शिकवणे अत्यावश्यक आहे. पालक आणि शिक्षकांनाही या विषयावर प्रशिक्षण द्यावे. पालकांनी मुलांशी खुला संवाद ठेवावा, त्यांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांबद्दल माहिती ठेवावी आणि त्यांच्या वापरावर योग्य मर्यादा ठेवाव्यात. फक्त बंदी न घालता मुलांना समजावून सांगणे अधिक परिणामकारक ठरते. याखेरीज सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांवर अल्पवयीन वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियम लावावेत. वयाची खात्री, सुरक्षित सामग्री आणि वापर करावयाच्या वेळेवर नियंत्रण या गोष्टी बंधनकारक कराव्यात. पूर्ण बंदीऐवजी दिवसातून ठरावीक वेळेसाठीच सोशल मीडियाचा वापर करण्याची मर्यादा ठेवणे हा अधिक वास्तववादी मार्ग ठरू शकतो. याखेरीज ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांमधील मुलांसाठी सुरक्षित इंटरनेट केंद्रे, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि पालक मार्गदर्शन उपक्रम राबवणेही गरजेचे आहे. आधुनिक जगात सोशल मीडिया हे एक प्रभावी पण दुधारी अस्त्र आहे. योग्य वापर केल्यास ते ज्ञान, सर्जनशीलता आणि संवादासाठी उपयुक्त ठरते; परंतु अतिरेक झाल्यास मानसिक आणि सामाजिक नुकसान घडवू शकते. ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय मुलांच्या हिताचा विचार करून घेतलेला आहे आणि त्यातून मानसिक आरोग्याचे आणि गोपनीयतेचे रक्षण होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र त्याचबरोबर स्वातंत्र्य, अंमलबजावणी आणि शिक्षणाच्या संधींचे नुकसान होण्याचीही शक्यता आहे.
भारतात या विषयाकडे पाहताना संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. पूर्ण बंदी न लावता शिक्षण, जागरूकता, पालकांचा सहभाग आणि तांत्रिक नियंत्रण यावर भर द्यायला हवा. अशा पद्धतीने आपण मुलांना सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून सुरक्षित ठेवू शकतो आणि त्याच वेळी त्यांना डिजिटल युगाशी सुसंवादी पद्धतीने जोडून ठेवू शकतो. शेवटी मुलांचा डिजिटल प्रवास सुरक्षित, जबाबदार आणि सकारात्मक बनवणे ही फक्त सरकारची नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक पालक, शिक्षक आणि तंत्रज्ञान कंपनीची सामूहिक जबाबदारी आहे. अलीकडच्या काळात नेटवर्क चॅटमध्ये कर्मचारी फारच वेळ घालवतात असे दिसून आल्याने जगभरातील बहुतेक कार्यालयांमध्ये व्यक्तिगत रूपाने नेट वापरण्यास बंदी असते. अशा वेळी हे महाभाग ऑफिसची वेळ संपल्यानंतर घरी येऊन पुन्हा लॅपटॉप उघडून बसतात आणि कोणत्या तरी आभासी मित्रवर्तुळात मग्न होतात असे आढळून आले आहे. आपले दैनंदिन आयुष्य सोशल मीडियावर प्रकाशित करणे हा काहींचा छंद झाला आहे. अनेकांना ‘ई व्यसनाधीन’ बनवायचे काम त्यामुळे होत आहे. कुठलीही गोष्ट मर्यादित प्रमाणात मूल्य देते. सोशल मीडियाचेही असेच आहे. गरज असेल तरच ते वापरावे. मानव हा समाजशील प्राणी आहे. जात, धर्म, प्रांत, देश यांच्या सीमा ओलांडून मैत्रीचे बंध जोडणे, विचारांचे पूल बांधणे हे केवळ सोशल मीडियामुळेच शक्य होत आहे, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही. पण त्याचा संयत, नियंत्रित आणि व्यापक सामाजिक हित डोळ्यांसमोर ठेवून वापर केला जाणे ही आवश्यक बाब आहे आणि हे केवळ स्वयंशिस्तीच्या माध्यमातूनच शक्य आहे.
