पुणे (प्रतिनिधी) : राज्यभरातील व्यापारी विविध मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रव्यापी लाक्षणिक बंद पुकारतील असा निर्णय पुण्यात मार्केट यार्ड येथील ‘दि पूना मर्चंट्स चेंबर’च्या व्यापार भवन सभागृहात पार पडलेल्या राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेत घेण्यात आला आहे. या परिषदेत राज्यभरातील विविध व्यापारी संघटनांचे मुंबई, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, अहिल्यानगर , बारामती, लातूर, सोलापूर, पंढरपूर आदी भागांतील १२० हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. परिषदेत सहभागी झालेल्या व्यापाऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील कालबाह्य ठरलेले कायदे आणि राष्ट्रीय बाजार समितीवरील प्रस्तावित धोरणातील त्रुटी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यान्वये व्यापाऱ्यांवर होत असलेल्या सततच्या तपासण्या व दंडात्मक कारवाईला 'अनावश्यक दडपशाही' संबोधत सर्व प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला आहे.
परिषदेचे अध्यक्षस्थान फेडरेशनचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांनी भूषविले. यावेळी दिलीप गुप्ता, मोहन गुरनानी, भीमजी भानुशाली, राजेंद्र बाठिया यांच्यासह सुरेश चिक्कळी, संजय शेठे, सूर्यकांत पाठक आणि प्रवीण चोरबेले यांनी व्यापाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडल्या. या परिषदेचे आयोजन ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (मुंबई)’, ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फॅम)’, ‘चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड’, ‘ग्रेन, राईस, ऑइल सीड मर्चंट्स असोसिएशन (मुंबई)’, आणि ‘दि पूना मर्चंट्स चेंबर’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते.
परिषदेतील प्रमुख ठराव आणि मागण्या:
१. खाद्यान्न आणि अन्नधान्यावरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) रद्द करावा. २. २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीतील प्रलंबित मुद्द्यांवर तातडीने निर्णय घेण्यात यावेत. ३. राष्ट्रीय बाजार समिती संदर्भातील प्रस्तावित अध्यादेशातील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृती समितीसोबत चर्चा करावी. ४. बाजार समिती कायद्यातील बदलांसाठी कृती समितीच्या मागील सूचनांचा शासनाने विचार करावा. ५. अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात. ६. बाजार समिती परवाने तातडीने ऑनलाइन करण्यात यावेत; अन्यथा व्यापारी नूतनीकरण करणार नाहीत, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
