अवयव प्रत्यारोपणासाठी देशव्यापी एकसमान धोरणाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

दानकर्त्यांची प्रत्यारोपणानंतर वैद्यकीय काळजी बंधनकारक…

मुंबई : देशभर अवयव प्रत्यारोपणासाठी एकसमान व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, असे निर्देश काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. प्रत्यारोपणानंतर अनेक दाते उपचाराअभावी उपेक्षित राहतात, याबाबत चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने दानकर्त्यांच्या फॉलो-अप वैद्यकीय सेवेला बंधनकारक करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर भारतीय ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन सोसायटीने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी झाली. जीवंत दाता मौल्यवान अवयव देतो. प्रत्यारोपणानंतर त्याच्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने केंद्राला अवयव वाटपासाठी ‘आदर्श वाटप निकष’ निश्चित करून देशभर तीच निकष लागू करण्यास सांगितले. अवयव प्रत्यारोपणासाठी लिंग, प्रदेश किंवा आर्थिक स्तर यांसारख्या मर्यादा नसाव्यात. सर्वांसाठी समान नियम असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, अवयव प्रत्यारोपणाच्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये प्रलंबित असलेल्या दुरुस्त्यांबाबत काही राज्यांनी अद्याप कारवाई न केल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. न्यायालयाने केंद्र सरकारला आंध्र प्रदेश सरकारला १९९४ च्या मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यात २०११1 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करण्यास सांगितले. तसेच कर्नाटक, तमिळनाडू आणि मणिपूरने २०१४ च्या अवयव व ऊतक प्रत्यारोपण नियमावलीची अंमलबजावणी त्वरित करावी, असे निर्देश दिले.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की मणिपूर, नागालँड, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपमध्ये अद्याप राज्य अवयव व ऊतक प्रत्यारोपण संस्था (सोटो) अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे या संस्थांची स्थापना राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रमांतर्गत केंद्राने करावी, असा आदेश देण्यात आला. तसेच मृत्यू नोंदणीच्या फॉर्ममध्ये सुधारणा करून,मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना अवयव दानाचा पर्याय विचारला गेला का याची नोंद अनिवार्य करण्याबाबत केंद्राने राष्ट्रीय अवयव आणि ऊतक प्रत्यारोपण संस्था (नोटो) यांच्यासोबत चर्चा करावी, असेही खंडपीठाने निर्देशित केले.

खंडपीठाने पुढे सरकारला राष्ट्रीय अवयव व ऊतक प्रत्यारोपण संस्थेच्या सल्ल्याने मृत्यू नोंदणी फॉर्ममध्ये बदल करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना अवयव दानाबाबत पर्याय विचारला गेला का, हे स्पष्टपणे नमूद करण्याची तरतूद असावी असे म्हटले आहे.

एकसमान राष्ट्रीय धोरण तयार करताना दानकर्त्यांच्या उपचार व फॉलो-अपची गरज अधोरेखित आहे. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले की अनेक वेळा अवयव दान करणारे दाते प्रत्यारोपणानंतर कोणत्याही उपचार किंवा वैद्यकीय फॉलो-अपशिवाय असहाय्य स्थितीत राहतात. ‘जीवंत दाता मौल्यवान अवयव देतो; त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये आणि त्याची प्रत्यारोपणानंतर योग्य काळजी घेतली पाहिजे,’ असे न्यायालयाने भारतीय ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन सोसायटी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावताना नमूद केले.न्यायालयाने म्हटले की ही यंत्रणा लिंग, प्रदेश आणि सामाजिक स्तराच्या मर्यादा ओलांडणारी असावी आणि देशातील सर्व राज्यांमध्ये समानपणे लागू व्हावी. अवयव प्रत्यारोपणासाठी सर्वांसाठी समान निकष असावेत, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.