बिबट्यांच्या दहशतीने महाराष्ट्राचा अक्षरशः थरकाप उडाला आहे. ग्रामीण भागात संध्याकाळनंतर उघड्यावर वावरणं, रस्त्यातून चालत वा दुचाकीवरून जाणं किंवा शेतात काम करणं अशक्य झालं आहे. कालच बिबट्याने चारचाकीवरही हल्ला केला. बिबट्यांचा सर्वत्र सुळसुळाट झाला असून त्यांची पावलं आता ग्रामीण भागातून शहरातही पडू लागली आहेत. महाराष्ट्रातील ज्या शहरांचा विस्तार झाला आहे, त्या शहरांच्या कडेने जिथे अजूनही शेती केली जाते, अशा ठिकाणी राहणाऱ्यांच्या घरांच्या अंगणात बिबटे सर्रास आपल्या पंजांचे ठसे उमटवू लागले आहेत. कोकणात रानडुकरं, माकडं, तळकोकणात हत्तींनी उच्छाद मांडला आहे. मध्य महाराष्ट्रात मोरांनी शेतकऱ्यांच्या पेरण्याच गट्ट केल्याच्या तक्रारी आहेत. उत्तर, मध्य आणि दक्षिण महाराष्ट्रात बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. बिबट्यांचा हा प्रश्न क्वचित मराठवाडा आणि विदर्भातही दिसतो. पण, सह्याद्रीच्या रांगेत त्याने जेवढं विक्राळ रूप धारण केलं आहे, तेवढं तिथे नाही. साधारण दहा वर्षांपासून पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात बिबट्यांचा मुक्त वावर सुरू झाला. हरिश्चंद्रगडापासून कळसुबाईच्या पायथ्यापर्यंतच्या पट्ट्यात हा वापर सर्वात आधी जाणवू लागला. बिबट्यांनी शिवनेरीच्या पायाशी आपला रहिवास केल्यानंतर वन विभागाने जुन्नरला बिबट्यांसाठी तात्पुरती छावणी स्थापन केली. पुणे, अहिल्यानगर जिल्ह्यात पकडलेले बिबटे तिथे बंदिस्त केले गेले. त्यांच्यासाठी तिथे निकषानुसार पिंजरे, खानपान आदींची व्यवस्थाही केली गेली. तिथे 'बिबट सफारी' करण्यापासून अनेक योजना जाहीर केल्या गेल्या. बिबट्यांची व्यवस्था म्हणजे 'वाघ बचाव मोहिमे'चा भाग असल्यासारख्या अनेक रम्य कल्पना मांडल्या गेल्या. मानव आणि वन्यप्राण्यांच्या सहजीवनाबद्दल अनेक लेखही लिहिले गेले. हे लेखही मुख्यतः बिबट्यांची बाजू घेणारेच होते. पण, बिबट्यांचा उच्छाद दिवसेंदिवस वाढत गेल्याने बिबट्यांच्या बाजूने लिहिणाऱ्यांनी सध्या लेखण्या म्यान केलेल्या दिसतात. शेतकरी, ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांचे हाल पाहिल्यानंतर आता कोणीच निसर्ग प्रबोधन करण्याच्या मनःस्थितीत नाही.
बिबट्यांच्या मानवी वस्तीतील वावराला माणूसच जबाबदार आहे, यात वाद नाही. पण, जे आज बिबट्यांचा त्रास सोसताहेत, ते त्याला जबाबदार नाहीत, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. चूक एकाची आणि शिक्षा भलत्यालाच असा हा प्रकार आहे. बिबट्यांची समस्या जटिल झाली आहे, ती मुख्यतः सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी. सह्याद्री सुस्थितीत राहिला, तरच महाराष्ट्राचं जीवन सुरक्षित राहील, असं तज्ज्ञ गेली ५० वर्षं सांगताहेत. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी त्यासाठी 'पश्चिम घाट बचाव मोहीम'ही आखली गेली होती. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचा सह्याद्रीच्या जैवविविधतेला संरक्षित करण्यासंबंधीचा अहवालही आपल्या हाती होता. पण, गाडगीळ हे 'पर्यावरण अतिरेकी' असल्याची टीका करून त्यांचा तो अहवाल आपल्याकडून सोयीने बाजूला सारला गेला. सह्याद्रीचं जंगल, वनसंपदा 'विकासकामां'साठी खुली केली गेली. सह्याद्रीच्या निबिड अरण्यात, मोठमोठी यंत्रसामग्री आवाज करू लागली. खोदकामांनी त्यांनी सह्याद्रीची कूस रिकामी केली. तिथलं प्राणी जीवन याने आधी अस्वस्थ आणि मग अस्ताव्यस्त झालं. बिबट्या हिंस्र असल्याने त्याची चर्चा होते. पण, हरणं, मुंगूस, मांजरांसारखे अनेक प्राणी आपला वनातला अधिवास सोडून नाईलाजाने डोंगर सोडून खाली आले. मानवी वस्तीत, गावालगतच्या शेतांत त्यांनी स्वतःसाठी आसरा निवडला. काही वर्षांपूर्वी झालेली माळीण किंवा इर्शाळवाडीची दुर्घटना अशाच कारणांनी झाल्या होत्या. वाढती लोकसंख्या, शहरी जीवनापासून दूर जाऊन जंगलात 'फार्म हाऊस' करण्याची हौस, रिसॉर्ट, वॉटर पार्क यांसारख्या वेगवेगळ्या कारणाने महाराष्ट्रात मुळात वनजमिनींचं अधिग्रहण वाढलं आहे. सरकारी विभाग आपल्या विकासकामांसाठी वन जमिनीची मागणी करतात. ते त्या बदल्यात झाडं लावण्याचं कागदोपत्री मान्यही करतात. पण, प्रत्यक्षात अशी यशस्वी वृक्ष लागवड कुठेच होत नाही. नवे रस्ते बांधताना किंवा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणात झाडांची जेवढी कत्तल होते, त्यांचं ना पुनर्रोपण होत, ना कोणी नवी झाडं लावतं!
महाराष्ट्राच्या वनसंपत्तीचं झालेलं उद्ध्वस्तीकरण आपल्याला बिबट्यांच्या मानवी वस्तीतील वावरातून दिसतं आहे. दुर्दैवाने हे ना कोणी सांगतं आहे, ना कोणी कबूल करतं आहे. बिबट्यांच्या बंदोबस्तासाठी अनेक उपाय आहेत. त्यातल्या कोणत्या ना कोणत्या उपायांनी मानवी वस्तीतले बिबटे नष्ट करता येतील! पण त्यामागे जी वन्य जीवसाखळी आहे; ती उद्ध्वस्त होते आहे, त्याचं काय? हा निसर्गवादी दृष्टिकोन नाही. माणसाच्या जगण्याचं इंगितच या निसर्गात आहे. सिमेंटीकरणाच्या हव्यासापोटी, किरकोळ हितसंबंधांसाठी आपण हजारो वर्षांची जीव साखळी उद्ध्वस्त करतो आहोत, म्हणजे दूरवर माणसाचा श्वासच तोडतो आहोत, ही जाणीवच कुठे दिसत नाही. डोंगरदऱ्यातून बाहेर पडलेल्या बिबट्यांना पुणे - अहिल्यानगर - नाशिक पट्ट्यातील उसाच्या शेतांत आसरा घेणं सोपं होतं. बिबट्यांची बाळंतपणंही या उसात झाली आणि त्यामुळे त्यांची संख्याही भरमसाट वाढली. 'एआय'चा वापर करून मांजराला घाबरून बिबट्या पळाला किंवा माणसाने शौर्याने त्याचा मुकाबला केल्याच्या नकली 'रील' तयार करणं सोपं आहे. एखाद् दुसऱ्या ठिकाणी असं घडलंही असेल. पण, अपवाद म्हणजे नियम नाही. महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग सध्या केवळ भयभीतच नाही, मुलाबाळांच्या काळजीने अस्वस्थ आहे. सरकारने याची गंभीर दखल घेऊन तातडीची उपाययोजना म्हणून बिबट्यांच्या नसबंदीची धडक मोहीम राबवण्याचे आदेश वनविभागाला दिले पाहिजेत. दुसऱ्या बाजूला वनसंपदेचा गंभीर विचार करून त्यासंबंधीचं स्वतंत्र नवं धोरण जाहीर केलं पाहिजे. महाराष्ट्राच्या समृद्धीची वाट वनसंपदेच्या समृद्धतेतूनच आहे, याची जाणीव त्या धोरणात दिसली पाहिजे. त्यातून संरक्षणही होईल आणि अनेक समस्याही सुटतील.
