बिहारच्या बहुचर्चित विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी उद्या (शुक्रवारी) होईल आणि उद्याच निकालही जगजाहीर होतील. नव्या प्रथेनुसार त्यापूर्वी परवाच विविध माध्यम संस्थांनी आपल्या मतदानोत्तर सर्वेक्षणांचे अंदाज जाहीर केले. सर्वच्या सर्व अंदाज राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असेच सांगत असून भारतीय जनता पक्ष हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष असेल, असेही भविष्य त्यांनी वर्तवले आहे. मतदानोत्तर सर्वेक्षणातल्या निष्कर्षांना बऱ्याच मर्यादा असतात. अशा सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष कधीतरीच बरोबर ठरले आहेत. बहुतांश वेळा ते चुकीचेच ठरतात. अगदी बिहारमधल्या मागच्या दोन निवडणुकांतले अंदाज असेच चुकीचे ठरले होते. अंदाज चुकण्याचं सर्वात मोठं कारण पूर्ण शास्त्रीय प्रक्रियेचा अभाव, 'सुतावरून स्वर्ग' गाठत निष्कर्ष काढण्याची पद्धत. निवडणुकीचं साधारण वारं पाहून नजरअंदाज पद्धतीने भाकितं वर्तवण्याची सवय; पण ते मांडताना छातीठोक आत्मविश्वासाचं प्रदर्शन! भाकीत वर्तवताना आपलंच भाकीत कसं अचूक असेल हे सांगणारे, त्याचं समर्थन; आणि त्यावर कडी म्हणजे तेच सत्य मानून त्याचं विश्लेषणही करणारे प्रत्यक्ष निकाल लागल्यानंतर कुठे दिसत नाहीत. प्रत्यक्ष निकालाच्या जवळपास अंदाज आला, तर त्याची शेखी मिरवायला हे पुढे असतात; पण अंदाज फसला, तर त्याचं कारण काय, हे सांगायला अजून तरी कधीही कोणी टीव्हीच्या पडद्यावर आलेलं दिसलं नाही. बिहारमध्ये मतदारांनी काँग्रेसला खूपच दुबळं केलं आहे. महायुतीतल्या सगळ्या पक्षांना हे माहीत असूनही मोठ्या घरचं दुखणं असल्याने कोणी बोलू शकत नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या वाईट कामगिरीने विरोधी आघाडीचा घात केला होता. यावेळीही 'महागठबंधन' म्हणून मैदानात उतरलेल्या महाआघाडीला तीच भीती आहे. बिहारचं राजकारण हे करिश्म्यावर चालणारं राजकारण नाही. जात हाच तिथल्या राजकारणाचा पाया आहे. जातीआधारित मतगठ्ठा तयार करणं आणि त्यांचा जास्तीत जास्त विश्वास संपादन करत मतपेटीपर्यंत पोहोचणं हेच बिहारच्या राजकारणाचं इंगित आहे. काँग्रेसला ते माहीत असायलाच हवं.
बिहारचं हे घट्ट जातवास्तव नवी पिढी बदलेल, असं दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत म्हटलं जातं. पण, दर निकालानंतर नव्या मतदारांनीही आपल्या राज्याचा जुनाच ट्रेंड कायम ठेवल्याचं दिसतं तेव्हां विश्लेषणाची दिशा बदलते. भारतीय जनता पक्षाने हे पूर्वीच ओळखलं आणि आपली प्रतिमा पूर्णपणे बदलली. दिवंगत कर्पुरी ठाकूर यांच्या दोन शिष्यांपैकी नितीशकुमार यांना लालूप्रसाद यांच्यापासून बाजूला करून त्यांनी त्याची सुरुवात केली. दिवंगत ठाकूर यांनी इतर मागासवर्गीय आणि मागास जातींची बसवलेली भक्कम घडी लक्षात घेऊन त्यांनी ठाकूर यांना मरणोत्तर 'भारतरत्ना'ने गौरवलंच; शिवाय त्यांना `जननायक' ही उपाधीही बहाल केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील भाषणांतूनही कर्पुरी ठाकूर यांचं सन्मानपूर्वक स्मरण केलं. बिहारमध्ये गेल्यानंतर तर ते ठाकूर यांच्या पुतळ्याला वंदन केल्याशिवाय राहत नाहीत. त्यांचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत, पक्षाला व्यापक जनाधार मिळवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पक्षाचा मतदार तयार करण्याचा, पक्षाला सामाजिक आधार मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाची व्यूहरचना ठरवणाऱ्यांची दिशाही बरोबर आहे; पण तरीही त्यांना अजून 'स्वतःचा चेहरा' मिळेना ही वस्तुस्थिती आहे. अंशतः स्मृतीभंश झालेल्या नितीशकुमार यांचा चेहराच त्यांना आजही पुढे करावा लागतो आहे. भाजप यावेळी तरी आपला चेहरा घेऊन निवडणुकीत उतरेल, असं वाटत होतं. पण तेवढा भरवसा ठेवावा, अशा चेहऱ्याच्या शोधात पक्ष अजूनही आहे, असंच दिसतं. बिहारमधल्या मागास जाती १९७० च्या दशकात राजकीयदृष्ट्या जागृत झाल्या आणि त्यांनी आपली राजकीय फळी बनवली. उत्तर भारतात फक्त बिहारमध्येच ही प्रक्रिया घडली आणि स्थिरावलीही. कर्पुरी ठाकूर यांनी १९७८ मध्ये तिथे इतर मागासवर्गीय जातींना स्वतंत्र आरक्षण दिलं. देशात मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याआधी सुमारे तेरा वर्षे घडलेल्या या सामाजिक बदलाचा परिणाम तिथल्या राजकारणावर फार खोलवर झाला आहे. या प्रक्रियेतून घडलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वाखालीच तिथे राष्ट्रीय पक्षांना आपलं राजकारण करावं लागतं आहे. यावेळी भाजपला सर्वाधिक जागा मिळण्याचा अंदाज असल्याने तो पक्ष निकालानंतर काय भूमिका घेतो, याविषयी म्हणूनच सर्वात जास्त उत्सुकता आहे.
'लाडकी बहीण' चा यशस्वी फॉर्म्युला यावेळी बिहारमध्येही वापरला गेला आहे. निवडणुकीआधी सरकारने आयकर न भरणाऱ्या सर्व महिलांच्या बँक खात्यात दहा हजार रुपये एकरकमी पाठवून दिले आहेत. महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी हे बीज भांडवल आहे, असं सरकारने म्हटलं आहे. त्यामुळे, अन्य राज्यांप्रमाणे ही मासिक अनुदान योजना नसावी, असं वाटतं. पण, सांगता येत नाही. गरज वाटलीच, तर बिहार सरकार या बीज भांडवलात वेळोवेळी अधिक भर टाकू शकतं!! या दहा हजार रुपयांनी आणि निवडणुकीच्या काळात मिळालेल्या आणखीही 'आश्वासनां'नी यावेळी बिहारच्या निवडणुकीत चांगलेच रंग भरले होते. परिणामी मतदानाचे यापूर्वी न दिसलेले आकडे गाठले गेले. महिलांनी रांगा लावून आवर्जून मतदान केलं. ही सगळी चिन्हं विद्यमान सरकारसाठी अनुकूल असल्याने यावेळी पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाच बहुमत मिळेल, असं म्हटलं जातं आहे. खेड्यापाड्यात महिलांमध्ये 'मोदीजीने भेजे हुए पैसे' अशी भावना पसरल्याने भाजपला त्याचा जोरदार फायदा होईल. पक्ष पहिल्या क्रमांकावर असेल, असं मानलं जातं आहे. मतदानोत्तर सर्वेक्षणाचा दावा करणाऱ्यांनी या 'हवे' चीच री ओढली आहे. निवडणुकीआधी राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव यांच्याविषयी बरंच बोललं जात होतं. पण, पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या दोघांनीही प्रचारादरम्यान त्यांच्यावर असा काही हल्ला चढवला, की ते मागे पडले. तेजस्वी नव्या पिढीच प्रतिनिधित्व करत असले, आधुनिक भाषा बोलत असले तरी ते लालूप्रसाद यांचे चिरंजीव आहेत, ही बाब कधीच पुसली जाणार नाही. बिहारमधल्या उच्च जाती त्यामुळे त्यांना आधार द्यायला सहजासहजी तयार होणार नाहीत. लालूप्रसाद-राबडीदेवींवर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचं ओझं आपोआपच त्यांच्या पाठीवर येऊन पडतं. महाआघाडीने त्यांनाच मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा म्हणून निवडणुकीत पुढे केलं आहे. जेव्हां निकाल येतील आणि 'महाआघाडी'ला फटका बसेल, तेव्हा त्याचा सर्वात मोठा धक्का तेजस्वी यांनाच बसेल. 'महाआघाडी' राखणंही कठीण होऊन जाईल. बिहारच्या निकालाने देशातल्या भाजपानुकूल वातावरणाला आणखी बळ मिळेल!
