अमेरिकेने भारतावर निर्बंध घातल्याचा परिणाम जाणवू नये, म्हणून केंद्र सरकारने जसा अन्य देशांशी व्यापार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याच प्रकारे देशांतर्गत बाजारात उठाव वाढावा म्हणून जीएसटी करांची फेररचना केली. त्याचबरोबर स्वदेशी अभियानाच्या माध्यमातून देशातील वस्तूंची खरेदी वाढावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याचा वस्त्रोद्योगाला मोठा आधार मिळाला आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील या भरारीचा वेध.
केंद्र सरकारने देशभरात स्वदेशी मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या मोहिमेचा उद्देश हातमाग, हस्तकला आणि घरगुती कापड उत्पादनांची मागणी वाढवणे हा आहे. विशेषतः शहरी तरुणांमध्ये आणि ‘जनरेशन झेड’वर या अभियानाचा परिणाम झाला, तर भारतात देशांतर्गत उत्पादित कापडाची मागणी दरवर्षी नऊ-दहा टक्क्यांनी वाढेल आणि २०३० पर्यंत ती २५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या मते, २०२४ मध्ये भारताची कापड आणि वस्त्रोद्योग बाजारपेठ १७९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती. गेल्या वर्षी तिचा वार्षिक वाढीचा दर अंदाजे सात टक्के होता. देशातील उत्पादित कापडाचा देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाटा ५८ टक्के आहे आणि तो अंदाजे ८.१९ टक्क्यांनी वाढत आहे. परदेशातून आयात केलेल्या कपड्याचा वापर २१ टक्के असून वार्षिक ६.७९ टक्क्यांनी वाढत आहे. घरगुती कापड उत्पादनांची मागणी वाढवण्यासाठी तरुणांना आणि शहरी वर्गाला सहभागी करून घेण्याचे महत्त्व या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. भारतीय कापडांना तरुणांमध्ये अभिमान आणि शैलीचे प्रतीक बनवणे, हा स्वदेशी मोहिमेमागील प्राथमिक उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे केवळ तरुण ग्राहकांमध्ये स्वदेशी उत्पादनांची स्वीकृती वाढणार नाही, तर वीणकर, कारागीर आणि सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) उत्पन्न आणि बाजारपेठेच्या संधीदेखील वाढतील. या उपक्रमांतर्गत विविध मंत्रालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट्स आणि शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश आणि सजावटीमध्ये भारतीय बनावटीचे कापड स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
सरकारच्या ताज्या निवेदनानुसार स्वदेशी मोहीम उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना, ‘पीएम मित्र पार्क’ आणि ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन उपक्रम’ यासह विद्यमान कार्यक्रमांना पूरक ठरेल. ही मोहीम ‘सोशल मीडिया’, राज्यस्तरीय भागीदारी आणि जनजागृती कार्यक्रमांद्वारे तरुणांपर्यंत पोहोचेल. याव्यतिरिक्त, जीएसटी दरांमध्ये अलीकडच्या काळात झालेल्या बदलांमुळे देशांतर्गत आणि बिगर-देशांतर्गत वापर वाढेल. यामुळे देशात कापड आणि कपड्यांची मागणी वाढू शकते. मंत्रालयाने या मोहिमेचे केंद्रबिंदू म्हणून विशेषतः शहरी तरुणांना आणि ‘जनरेशन झेड’ पिढीला लक्ष्य केले आहे. भारतीय कापड परिधान करणे केवळ पारंपरिकच नाही, तर स्टायलिश आणि फॅशनेबलदेखील असू शकते हे त्यांना दाखवणे हा यामागील उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे तरुणांना स्थानिक कारागीर आणि विणकरांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रेरणा मिळेल. स्वदेशी मोहिमेमुळे केवळ ग्राहकांना फायदा होणार नाही, तर लघू आणि मध्यम उद्योग तसेच हस्तकला उद्योगांना रोजगार आणि बाजारपेठेत प्रवेश वाढण्याची संधी मिळेल. वीणकर आणि कारागीरांना आपली उत्पादने थेट ग्राहकांना विकण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. अशा उपक्रमांमुळे केवळ कापड उद्योगाला चालना मिळणार नाही, तर स्वदेशी उत्पादनांची जागतिक मान्यता मजबूत होईल. एकंदरीत, स्वदेशी मोहीम ही एक महत्त्वपूर्ण पायरी आहे, जी २०३० पर्यंत देशांतर्गत कापडाची मागणी २५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यास मदत करेल.
तरुणाई आणि ‘जनरेशन झेड’चा सहभाग, सरकारी पाठिंबा, ‘एमएसएमई’कडून मिळणारा पाठिंबा आणि ‘सोशल मीडिया मोहिमा’ या उपक्रमाला यशस्वी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. भारताचा कापड उद्योग आता फक्त कपडे बनवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो नवोपक्रम आणि शाश्वततेकडे एक मोठा बदल म्हणून पाहत आहे. पर्यावरणपूरक कापड, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पुनर्वापर वाढत आहे. त्याचा पर्यावरण रक्षणालाही फायदा होत आहे. कापड उद्योग आता नवीन तंत्रज्ञान आणि ‘ग्रीन थॉट’सह भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. नवोपक्रम उद्योगाचा चेहरा-मोहरा बदलत आहे. कापड उद्योग जुन्या पद्धतींपेक्षा पुढे जात आहे आणि स्मार्ट कापड आणि शाश्वत उत्पादन तंत्रांचा अवलंब करत आहे. कंपन्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, थ्री डी प्रिंटिंग आणि ‘बायोफॅब्रिकेशन’सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्यामुळे कपडे चांगलेच नाहीत, तर पर्यावरणपूरकदेखील बनत आहेत. डिजिटल रंगकारी आणि पाणीरहित प्रक्रिया यासारख्या तंत्रज्ञानामुळे आता कापड उत्पादनात पाणी आणि रसायनांचा वापर कमी होत आहे. फॅशन उद्योगावर वाढत्या पर्यावरणीय दबावामुळे, ब्रँड आता शाश्वत कापडांवर भर देत आहेत. पुनर्वापर केलेले पॉलिस्टर, सेंद्रिय कापूस आणि बांबू किंवा जूटसारखे नैसर्गिक तंतू नवीन पर्याय बनत आहेत. शिवाय, अनेक कंपन्या सर्क्युलर फॅशन मॉडेल स्वीकारत आहेत. ते जुन्या कपड्यांचे नवीन कपड्यांमध्ये पुनर्वापर करतात. हा उपक्रम केवळ पर्यावरणाचे रक्षण करत नाही, तर ग्राहकांना खरेदी करण्यास प्रेरित करतो.
भारत जगातील सर्वात मोठ्या कापड उत्पादकांपैकी एक असून शाश्वत कापडनिर्मिती आणि व्यवहाराकडे वेगाने वळत आहे. सरकार ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘टेक्स्टाइल पार्क’सारख्या योजनांद्वारे हरित उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. निर्यात क्षेत्रातही शाश्वत कापडांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे भारताला मजबूत पाय रोवता येत आहेत. भविष्यात भारतीय कापड उद्योग आर्थिकदृष्ट्याच नव्हे, तर पर्यावरणदृष्ट्याही जागतिक स्तरावर आघाडीची भूमिका बजावण्यास सज्ज आहे. कापड उद्योगाचे भविष्य आता नवोपक्रम, शाश्वतता आणि तंत्रज्ञानाच्या नवीन अंतर्विरोधाशी जोडले आहे. हा बदल केवळ फॅशनची दिशा बदलत नाही, तर पृथ्वीचे भविष्यदेखील सुरक्षित करत आहे. ‘ग्रीन फॅशन’चा ट्रेंड वाढला आहे. परिणामी, निसर्गावर आधारित कपड्यांची मागणी ४३ टक्क्यांनी वाढली आहे. भारतासह पाच देशांनी नैसर्गिक साहित्यापासून बनवलेले कपडे वेगाने स्वीकारले आहेत. आंतरराष्ट्रीय अहवाल आणि अभ्यासातून दिसून आले आहे, की लोक आता ‘ब्रँडेड ग्लिट्झ’पासून दूर जात असून सभोवतालच्या साहित्यांसह फॅशनची व्याख्या नव्याने लिहीत आहेत. जुने कपडे, ज्यूट, बांबू, पाने, पुनर्वापर केलेले कापड आणि नैसर्गिक रंगाच्या वापरावर भर दिला जात आहे. हा ट्रेंड केवळ पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल नाही, तर रासायनिक कापड आणि मायक्रो प्लास्टिकने भरलेल्या कपड्यांना जागतिक प्रतिसाददेखील बनत आहे.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) आणि ‘ग्लोबल फॅशन अजेंडा’ यांच्या ‘द स्टेट ऑफ सर्क्युलर फॅशन’ या संयुक्त अहवालानुसार स्वीडन, फ्रान्स, जपान, कॅनडा आणि भारत हे सर्वात वेगाने शाश्वत किंवा निसर्ग अनुकूल फॅशन स्वीकारणारे आघाडीचे पाच देश आहेत. ‘फॅशन थिअरी : द जर्नल ऑफ ड्रेस, बॉडी अँड कल्चर’मध्ये प्रकाशित झालेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, २०१४ ते २०२४ या कालावधीत या देशांमध्ये निसर्गावर आधारित कापडांची (हिरवे कपडे) मागणी सरासरी ४३ टक्क्यांनी वाढली आहे. सर्वात लक्षणीय बदल स्वीडनमध्ये दिसून आला. तेथील ‘एलेन मॅकआर्थर फाऊंडेशन’च्या आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०२४ दरम्यान पुनर्नविनीकरण केलेल्या किंवा सेंद्रिय कपड्यांच्या विक्रीत ६१ टक्के वाढ झाली. ‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सस्टेनेबल फॅशन अँड टेक्स्टाईल्स’मध्ये प्रकाशित झालेल्या दुसऱ्या अहवालानुसार, नैसर्गिक संसाधनांचे पुनर्नविनीकरण आणि कापडांचा पुनर्वापर यावर आधारित ‘रिजनरेटिव्ह फॅशन’ या मॉडेलने गेल्या पाच वर्षांमध्ये जागतिक शहरी फॅशन बाजारपेठेत लक्षणीय स्थान मिळवले आहे. स्टॉकहोम, पॅरिस, टोकियो, न्यूयॉर्क, सेऊल, मुंबई, सिडनी, बर्लिन, ॲमस्टरडॅम, टोरंटो, सिंगापूर आणि मेलबर्न या बारा प्रमुख शहरांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले की, अंदाजे ३८ टक्के ग्राहक आता फक्त पुनर्नविनीकरण केलेले किंवा नैसर्गिक स्रोतांपासून बनवलेले कपडे खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात. जुन्या वस्तूंचा पुनर्वापर करणे हा एक फॅशन ट्रेंड बनला आहे. अहवालानुसार अलीकडच्या काळात ‘अपसायकलिंग’, जुन्या किंवा टाकून दिलेल्या वस्तूंचे पुनर्वापर करणे हा एक फॅशन ट्रेंड बनला आहे. पॅरिस, मिलान आणि टोकियो येथील फॅशन शोमध्ये, डिझायनर्स आता जुन्या जीन्स, उरलेल्या धाग्यापासून आणि कापडाच्या तुकड्यांपासून नवीन कपडे तयार करत आहेत. भारतात दिल्ली, जयपूर आणि मुंबईमधील तरुण डिझायनर्स नैसर्गिक रंग, खादी, हातमाग यांच्या माध्यमातून जुने कापड वापरून नवे कपडे तयार करत आहेत. या सर्वांचा परिणाम प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय वस्त्रोद्योगाला सावरण्यास मदतकारक होत आहे.
- प्रा. सुखदेव बखळे (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
