राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता जपण्याची गरज!

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

केंद्रीय वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीने नुकताच एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. जीएसटी कर रचनेमध्ये लक्षणीय बदल करण्यात आले असून देशभरातील ग्राहकांना त्यामुळे साधारणपणे दोन लाख कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्यांच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा बदल जीएसटीमध्ये करण्यात आलेला आहे. तो म्हणजे राज्यांना आजवर मिळणारा ‘भरपाई उपकर’हा नियमित करामध्ये विलीन करण्यात आला आहे. या बदलामुळे जीएसटी अंतर्गत सर्व राज्यांना उपलब्ध असलेला‘भरपाई उपकर’रद्द करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर मागणीमध्ये लक्षणीय वाढ होणार असून त्यामुळे राज्यांचा महसुली तोटा कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र काही राज्यांचे असे म्हणणे आहे की हा महसुली तोट्याचा योग्य अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला नसल्याने प्रत्यक्ष होणारा तोटा अंदाजापेक्षाही जास्त होण्याची शक्यता आहे. अनेक राज्यांनी हा तोटा केंद्र सरकारने भरून काढावा अशी मागणी केली आहे मात्र केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले असून सध्या तरी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. जीएसटी कराची अंमलबजावणी केल्यानंतर जो देशातील एकूण कर रचनेचा अभ्यास करण्यात आला, त्यामध्ये सर्व राज्यांना मुक्तपणे महसुली तोट्याची भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र दिवाळीच्या तोंडावर अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या नव्या भरपाई कर रचनेमुळे राज्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या नव्या उपकर व अधिभार (सेस आणि सरचार्ज) रचनेमुळे राज्यांच्या तुलनेमध्ये केंद्र सरकारला मोठा लाभ होताना दिसत आहे.

गेल्या काही वर्षांत केंद्र व राज्य यांच्यातील आर्थिक निधी वाटपाच्या धोरणांमध्ये बदल करण्यात आले असून ‘जीएसटी’अंमलबजावणी हा त्यातील एक प्रमुख बदल आहे. यामुळे राज्यांना जे कर विषयक अधिकार होते ते अधिकार या बदलामुळे ‘जीएसटी परिषदे’कडे गेलेले आहेत. त्यामुळेच केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात असलेले ‘सहकारी संघराज्यात्मक’ (ज्याला को-ऑपरेटिव्ह फेडरल म्हणतात) तत्त्वाचे वित्तीय धोरण आहे, त्याला तडा जात असल्याची तक्रार काही राज्यांनी सतत केलेली आहे. वास्तविक केंद्र सरकार व राज्य सरकारे यांच्यामध्ये वित्तीय धोरणानुसार करांचे वाटप योग्य रीतीने करावे अशी सर्वांचीच रास्त अपेक्षा असते. भारतीय घटनेच्या २४६ व्या कलमानुसार हा विषय संसद म्हणजे केंद्र सरकार व विविध राज्यांच्या विधिमंडळाच्या अखत्यारीमध्ये आहे. त्यामुळे केंद्र सूची व राज्य सूची अशा दोघांमध्ये वस्तू व सेवा कर विषय लागू असल्यामुळे त्याचे अधिकार समान आहेत; परंतु तरीही त्यांबाबतचे उर्वरित अधिकार केंद्र सरकारला असल्यामुळे राज्यांची आर्थिक गळचेपी होत आहे, असा अनेक राज्यांचा तक्रारीचा सूर आहे. कारण याच उर्वरित अधिकाराचा वापर करत केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घटनेच्या ९२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम २४६अ द्वारे सेवा कराचे उर्वरित अधिकार केंद्र सरकारकडे दिले. एवढेच नाही तर जुलै २०१७ मध्ये घटनेच्या १०१ व्या दुरुस्तीद्वारे जीएसटीचे अधिकारही केंद्र सरकारला दिले गेले. त्यामुळे जीएसटी हा कर निर्माण होतो (ओरिजीन आधारित) तेथे न आकारता तो जिथे कार्यरत होतो किंवा पोचतो तेथे (म्हणजे डेस्टिनेशन आधारित) करण्यात आला. एवढेच नाही तर त्यामुळे केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये एक समान कर दर ठरवण्यात आला. या महत्त्वाच्या बदलाचा विपरीत परिणाम राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर झाल्याचे गेल्या काही वर्षांमध्ये आढळले असून सेवा कराचे संपूर्ण अधिकार जीएसटी परिषदेकडे गेले आहेत. परिणामतः त्यामध्ये केंद्र सरकारला झुकते माप सातत्याने मिळालेले आहे. जीएसटी परिषदेच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये नेहमीच केंद्र सरकारला झुकते माप मिळाल्याचे आजवरच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. भारतामध्ये प्रशासनाचे किंवा सरकारचे विविध स्तर आहेत. त्यामध्ये केंद्र व राज्यांमध्ये महसुलाचा स्त्रोत आणि जबाबदारी यामध्ये लक्षणीय तफावत आहे. कार्यक्षमता व अर्थव्यवस्था यांच्या दृष्टिकोनातून कोणत्याही प्रकारचा महसूल गोळा करण्याचे व्यापक अधिकार मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकारकडे आहेत. मात्र खर्चाच्या बाबतीत असलेली जबाबदारी किंवा अधिकार विकेंद्रीत करण्यात आले असून सार्वजनिक सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून ही जबाबदारी राज्यांवर टाकण्यात आलेली आहे.

त्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या आर्थिक विनियोगाचा असमतोल कमी करण्याची जबाबदारी प्रत्येक राज्यावर टाकण्यात आलेली आहे. खऱ्या अर्थाने राज्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडीअडचणींवर मात करण्यासाठी नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याची जबाबदारीही राज्यांवर टाकलेली असल्यामुळे त्यांची यात खूप अडचण झालेली दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये केंद्रीय वित्त आयोगाची भूमिका कलम २६८ ते २९३ नमूद केलेली असून यानुसार केंद्र व राज्य यांच्यातील आर्थिक संबंध ठरवले जातात. राज्य घटनेच्या कलम २८० नुसार वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक निधीच्या हस्तांतरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाने ज्या पद्धतीने कर किंवा महसूल वाटपाचे निकष ठरवलेले आहेत त्यामुळे काही प्रगत राज्यांना आर्थिक ‘शिक्षा’भोगावी लागत असल्याचा आरोप या प्रगत राज्यांनी केला आहे. किंबहुना वित्तीय आयोगाने केलेल्या अंमलात आणलेल्या निकषांमध्ये सातत्य नसल्याचेही अनेक राज्यांचे म्हणणे आहे. वित्त आयोगातर्फे राज्यांना विविध अनुदानांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य केले जाते. त्यामध्ये केंद्र सरकारने प्रायोजित केलेल्या योजना (सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स - सीएसएस)नुसार किंवा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्सनुसार वाटप केले जाते. पूर्वी केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून हे वाटप केले जात असे; परंतु २०१४ मध्ये नियोजन आयोग रद्द करण्यात आला. घटनेच्या कलम २८२ नुसार केंद्र सरकारला कोणत्याही राज्याला थेट अनुदान देण्याचे अधिकार आहेत, तर कलम २७५ नुसार वित्त आयोगाच्या माध्यमातून वैधानिक अनुदान किंवा अर्थसहाय देण्याची तरतूद आहे. काही राज्यांना असे वाटते की अनुदान वाटपाची यंत्रणा पारदर्शक व योग्य नाही. आजवर विविध वित्त आयोगांनी राज्यांच्या महसूल वाटपात सातत्याने वाढ केलेली आहे;

परंतु नवीन सुधारणा झाल्यामुळे केंद्राच्या खात्यामध्ये जास्त महसूल जमा होत असून त्या तुलनेत राज्यांना मिळणारा अनुदानाचा किंवा निधीचा वाटा कमी होताना दिसत आहे. राज्यांना मिळणाऱ्या महसुलातील सरासरी ४४ टक्के वाटा अजूनही केंद्राच्या हस्तांतरणावरच अवलंबून आहे. अर्थात काही राज्यांच्या बाबतीत या वाट्याचे प्रमाण खूप मोठे आहे. महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या एकूण महसुलापैकी २८ टक्के रकमेसाठी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. एकंदरीत बहुतेक सर्व राज्यांना केंद्राच्या निधीवरच भिस्त ठेवावी लागते. यामुळे प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर एक प्रकारे गदा आली आहे किंवा मोठ्या प्रमाणावर केंद्राचा अंकुश आहे.

गेल्या पाच वर्षांचा जीएसटी संकलनाचा आढावा घेतला, तर केंद्र सरकार ६७ टक्के महसूल गोळा करते तर सर्व राज्यांकडे गोळा होणारा महसूल ३३ टक्क्यांच्या घरात आहे. गेल्या काही वर्षात सर्वसाधारण महसूल अशाच प्रकारे गोळा होत आहे. त्याचवेळी केंद्राचा महसुली खर्च ४७ टक्के होता तर सर्व राज्यांचा महसुली खर्च ५३ टक्क्यांच्या घरात होता. सर्व राज्यांना आरोग्य, शिक्षण, कृषी व स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वांचा वाढता खर्च करावा लागत असल्याने त्यांचा महसुली खर्च सातत्याने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे अनेक राज्ये कर महसूल वाढवावा म्हणून जास्त अधिकार मिळण्याची मागणी करत आहेत. जीएसटीमुळे हे सध्या शक्य होताना दिसत नाही. एवढेच नाही तर केंद्र व राज्य यांच्या विविध पक्षांची सत्ता आहे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडे काही राज्यातील सत्ता नाही. त्यामुळे राजकीय सूड भावनेतून काही राज्यांना सापत्न भावाची भूमिका सहन करावी लागते असे आढळत आहे.

कॅनडामध्ये संघराज्यात्मक पद्धतीचा वापर करून केंद्र व राज्यांमध्ये महसुली उत्पन्न व खर्चाचा योग्य ताळमेळ बसवला असून तो मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाला आहे. केंद्र सरकारने याचा आढावा घेऊन केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील एकूण महसुली उत्पन्न आणि खर्च या दृष्टिकोनातून योग्य तो समतोल साधावा, त्यात जास्तीत जास्त लवचिकता निर्माण करावी म्हणजे पर्यायाने राज्यांची होणारी आर्थिक गळचेपी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. जीएसटीमुळे प्रत्येक राज्याच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताची परिस्थिती बदलली आहे, पण त्याच वेळी राज्यातील जनतेच्या वाढणाऱ्या अपेक्षा आणि दिल्या जाणाऱ्या सेवांमधील कार्यक्षमता यामुळे खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. यामुळे बहुतेक सर्व राज्यांचे एकूण आर्थिक गणित कोलमडलेले असून कर्जाच्या डोंगराखाली सर्व राज्ये दबली गेलेली आहेत अशी वस्तुस्थिती आहे. केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या एकूण प्राप्ती कराच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम त्या त्या राज्यामध्ये दिली गेली तर राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता वाजवी प्रमाणात जपली जाण्याची शक्यता आहे.

यामुळेच जीएसटीमधील अामूलाग्र बदलाबरोबरच प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक स्वायत्ततेचा मुद्दा केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्षात घेऊन नजीकच्या काळात यावर योग्य मार्ग काढला तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आणखी जोर येऊन जागतिक पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल होऊ शकेल. त्यासाठी खऱ्याखोऱ्या सहकारी संघराज्याचे तत्व गांभीर्याने अंमलात आणण्याची गरज आहे. मोदी सरकारला याची जाणीव होईल तो सुदिन. (लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत.)