नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या पेन्शनबाबत कोणताही गोंधळ होऊ नये, याकरिता केंद्र सरकारने कुटुंब पेन्शनबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. जेणेकरून विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्याला दोन किंवा अधिक बायका असतात, अशा प्रकरणांमध्ये पेन्शनवरून अनेकदा वाद निर्माण होतात आणि लोकांना न्यायालयात जावे लागते. आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की पेन्शनसाठी कोण पात्र असेल, विशेषतः जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर मुलांना कोणते अधिकार असतील. या नियमांमुळे पेन्शनच्या गरजांशी झुंजणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला दिलासा मिळेल.
पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ५० अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या मृत्यूनंतर, पेन्शन प्रथम त्यांच्या विधवा किंवा विधुर यांना जमा होईल. जर ते उपस्थित नसतील, तर पेन्शन पात्र मुलांना, नंतर अवलंबून असलेल्या पालकांना आणि नंतर अपंग भावंडांना वितरित केले जाईल.
आता जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला दोन कायदेशीर पत्नी असतील तर नियम ५० (८) (क) मध्ये असे म्हटले आहे की, अशा परिस्थितीत, कुटुंब पेन्शन दोन्ही पत्नींमध्ये समान प्रमाणात विभागले जाईल. म्हणजेच, जर पेन्शन दरमहा ₹२० हजार असेल तर प्रत्येकी ₹१० हजार मिळतील.
जर एका पत्नीचा मृत्यू झाला किंवा कोणत्याही कारणास्तव ती अपात्र ठरली तर तिच्या मुलांना त्यांचा वाटा मिळेल. मुलांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे, कारण पूर्वी असे खटले अनेकदा न्यायालयात जात असत. शिवाय सरकारने स्पष्ट केले की "विधवा/विधुर" म्हणजे फक्त कायदेशीररित्या विवाहित जोडीदार. जर एखाद्याने दुसरे लग्न केले असेल, परंतु ते कायदेशीररित्या वैध नसेल, तर दुसरी पत्नी पेन्शनसाठी पात्र राहणार नाही.
