नवी दिल्ली: ऑक्टोबर महिना काहीच दिवसात संपणार असून येणाऱ्या नवीन महिन्यापासून देशभरात आधारकार्डपासून बॅंकांपर्यंतचे सर्व नियम बदलणार आहेत. जर तुम्ही लागोपाठ आलेल्या सणासुदीच्या दिवसांमुळे महत्त्वाची कामे पुढे ढकलली असतील, तर हे नवीन नियम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. १ नोव्हेंबरपासून देशात अनेक गोष्टींबद्दलचे नियम बदलणार आहेत. ज्यात आधारकार्ड, बॅंकांशी संबंधित गुंतवणूक, म्युच्युअल फंड यांचा समावेश आहे.
आधार कार्ड अपडेटचे नियम झाले सोपे: युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (UIDAI) आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी केली आहे. आता तुम्हाला नाव, पत्ता, जन्मतारीख किंवा मोबाईल नंबर यांसारखी माहिती अपडेट करण्यासाठी आधार केंद्रात जाण्याची गरज नाही. हे सर्व बदल तुम्ही ऑनलाइन करू शकाल. फक्त बायोमेट्रिक तपशील जसे की फिंगरप्रिंट किंवा आयरीस स्कॅनसाठी केंद्रात जाणे आवश्यक असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन व्यवस्थेत UIDAI तुमच्या माहितीची पडताळणी पॅन कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड आणि शाळा नोंदीसारख्या सरकारी कागदपत्रांच्या आधारे करणार आहे. त्यामुळे आता कागदपत्रे अपलोड करण्याची चिंता पूर्णपणे संपणार आहे.
एसबीआय क्रेडिट कार्डचे चार्जेस वाढणार: जर तुम्ही एसबीआय क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर हा बदल तुमच्या खिशावर परिणाम करणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून 'अनसिक्योर्ड' कार्ड्सवर ३.७५% शुल्क लागू केले जाणार आहे. तसेच क्रेड (CRED), चे क्यू (CheQ) किंवा मोबीक्विक (Mobikwik) सारख्या थर्ड-पार्टी ॲप्सद्वारे शाळा किंवा महाविद्यालयाचे प्रवेश शुल्क भरल्यास त्यावर १% अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल. मात्र, जर तुम्ही शाळेच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा पीओएस मशीनद्वारे पेमेंट केले, तर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही. याशिवाय १,००० पेक्षा जास्तचा वॉलेट लोड केल्यास १% शुल्क आणि कार्डद्वारे चेक पेमेंट केल्यास २०० रुपये अतिरिक्त भरावे लागणार आहेत.
मुंबई (प्रतिनिधी) : शंभराहून अधिक देशातील एक लाखापेक्षा अधिक प्रतिनिधी, ५०० प्रदर्शक, २०० पेक्षा अधिक तज्ज्ञ वक्ते, दहा मोठे संलग्न कार्यक्रम, दहा लाख ...
म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शकतेचे नियम: सेबीने म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. जर एखाद्या एएमसी अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी १५ लाखांपेक्षा अधिकचा व्यवहार केल्यास, कंपनीला ही माहिती 'कॉम्प्लायन्स ऑफिसर' यांना देणे बंधनकारक असेल. हा निर्णय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि 'इनसाइडर ट्रेडिंग' वर प्रतिबंध घालण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
बँक खाते आणि लॉकर नॉमिनी नियमांमध्ये मोठा बदल: बँकिंग प्रणालीत 'बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५'नुसार, ग्राहक आता बँक खाते, लॉकर आणि सेफ कस्टडीसाठी एकाऐवजी चार नॉमिनी ठेवू शकतात. जर पहिल्या नॉमिनीचे निधन झाले तर आपोआप दुसऱ्या नॉमिनीकडे सर्व हक्क हस्तांतरित होतील. यामुळे भविष्यातील वादांची शक्यता कमी होऊन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
