आपल्या देशात या नक्षलवादी कारवाया सुरू झाल्या त्या ६० च्या दशकात साधारणतः १९६५-६६ च्या दरम्यान पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी नामक गावात तिथल्या प्रस्थापित जमीनदारांविरुद्ध काही तरुण एकत्र झाले आणि त्यांनी संघर्ष सुरू केला. त्यांना त्यावेळी बळ दिले ते चीनमधून आलेल्या माओवाद्यांनी. त्यांना या देशात अस्थिरताच माजवायची होती. त्यामुळे त्यांनी या अस्वस्थतेचा फायदा घेतला. ही चळवळ नक्षलबारी या गावातून सुरू झाल्यामुळे हिचे नाव नक्षलवादी चळवळ असे रूढ झाले. हळूहळू ही चळवळ फोफावत देशाच्या इतर सर्व भागातही पसरली.
बंगालसोबत ओरिसा छत्तीसगड महाराष्ट्र, आंध्र असे करत भारतात त्यांनी एक रेड कॉरिडॉरच विकसित केला असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. विशेषतः छत्तीसगड, महाराष्ट्रातील गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्हे आणि आंध्रतील काही भाग इथे या चळवळीचा जोर खूप जास्त होता. गडचिरोली जिल्ह्यात तर त्यांनी सर्व विकासकामेच ठप्प करून टाकली होती. या नक्षलवाद्यांचा प्रस्थापितांना विरोध होता आणि त्याचबरोबर शासकीय यंत्रणेला देखील वेठीस धरणे हे त्यांचे प्रमुख काम होते. त्या परिसरात सरकारचा कायदा चालत नव्हता. तर नक्षलवाद्यांचा हुकूम चालायचा असे बोलले जात होते. त्यांचा पोलीस यंत्रणेशी सतत संघर्ष व्हायचा. त्यात कित्येक निरपराधी नागरिक आणि पोलीस मारले गेले होते. विशेष म्हणजे हे नक्षलवादी आधुनिक शस्त्र-अस्त्रांनी सुसज्ज असायचे. अगदी आधुनिक रायफल्स तसेच भूसुरंग हे सर्व त्यांच्याकडे उपलब्ध होते. त्यामुळे दहशत पसरवून निरपराधांचे जीव घेणे हा त्यांचा कायमचा उद्योग झाला होता.
महाराष्ट्रात आर. आर. पाटील. गृहमंत्री असताना त्यांनी गडचिरोली जिल्हा दत्तक घेतला होता आणि तिथे विकासकामे सुरू करण्याचा आणि या नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा बराच प्रयत्न केला होता. देशात २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी देखील संपूर्ण देशातूनच नक्षलवाद कसा संपवता येईल या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या होत्या. विशेषतः अमित शहा गृहमंत्री झाल्यावर तर त्यांनी विविध योजनांच्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्यास प्रवृत्तही केले होते. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते १९ या आपल्या कार्यकाळात बरेच प्रयत्न केले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये ते उपमुख्यमंत्री झाल्यावरही त्यांनी आपले प्रयत्न चालूच ठेवले होते. आता २०२४ मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी गडचिरोली जिल्हा दत्तक घेतला असून तिथे नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करून हा जिल्हा विकसित कसा होईल हे प्रयत्न सुरू केले आहेत. गडचिरोलीच्या भूगर्भात मोठ्या प्रमाणात खनिजे आहेत.
त्याचा फायदा घेत फडणवीसांनी तिथे स्टील सिटीच उभारण्याचा संकल्प केला आहे. लॉईड स्टील्स ही कंपनी तिथे मोठा उद्योग उभारत असून राज्य शासनाने देखील त्यांना पाठबळ दिले आहे. त्या दृष्टीने त्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे देखील त्यांनी सुरू केली आहेत. तसेच पोलीस दलाला विशेष बळ पुरवून नक्षलवाद संपेल कसा हे प्रयत्न जारी ठेवले आहेत. त्यासाठी त्यांनी पोलीस दलात स्थानिक तरुणांना प्राधान्य देऊन त्यांचीच भरती केलेली आहे स्थानिक तरुण असल्यामुळे पोलिसांचे काम देखील सोपे झाले आहे. स्थानिक नागरिकांनी देखील नक्षलवाद्यांच्या दबावात न राहता पोलिसांना सहकार्य करावे आणि विकासाचा मार्ग मोकळा करावा यासाठी त्यांना बळ पुरवत उद्युक्त केले जात आहे. नक्षलवाद्यांनी हिंसक मार्ग सोडून जर ते शरण आले तर त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी त्यांना रोजगार मिळवून देणे तसेच त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करणे इत्यादी योजनाही त्यांनी आखलेल्या आहेत.
लॉईड स्टील्समध्येच मुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने बऱ्याच आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना रोजगार दिला गेला आहे. इतरही उद्योगांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय यंत्रणेमार्फत सांगून तिथे अशा आत्म समर्पित नक्षलवाद्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे आता एकीकडे पोलिसांचा दबाव, तर दुसरीकडे पुन्हा मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी हे बघून बरेच माओवादी आता शरण येऊ लागले आहेत. नुकत्याच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात ६१ जहाल माओवादी शरण आले. त्या सर्वांची शस्त्रे काढून घेत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या हत्ती हाती संविधानाची प्रत सोपवली आणि यापुढे देशाच्या संविधानानुसारच आयुष्य जगा अशी सूचनाही केली. त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की उत्तर गडचिरोली आधीच नक्षलवादमुक्त झाला होता. आता दक्षिण गडचिरोलीतही मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी शरण आले आहेत. आता या भागात एक, दहा, अकरा, जहाल माओवादी शिल्लक आहेत. त्यांनीही शरण यावे अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता लवकरच गडचिरोली जिल्हा मुख्य प्रवाहात येईल याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नसावी.
गडचिरोलीसोबत गोंदिया जिल्ह्यातही नक्षलवाद्यांचे बऱ्यापैकी प्राबल्य होते मात्र आता मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे तिथले ही उपद्रव कमी झाले आहेत एकंदरीतच विदर्भातून नक्षलवादाचा उपद्रव आता कमी होतो आहे हळूहळू तो संपेल असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. ग्रामीण भागातील या नक्षलवाद्यांसोबतच गेल्या काही वर्षात शहरी नक्षलवादी देखील मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाले आहेत. विदर्भातील प्रमुख शहरांमध्ये असे हे शहरी नक्षलवादी आज सक्रिय झालेले दिसत आहेत. हे लोक वैचारिक अत्याचार करून जनमानस प्रक्षुब्ध करतात. त्यांच्यावर देखील कठोर कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवा कायदादेखील आणला आहे. अर्थात नेहमीप्रमाणे त्याला विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला आहे. मात्र सरकार तो कायदा राबवण्याच्या दृष्टीने ठाम आहे असे दिसून आले आहे. यापूर्वीच विदर्भात अशा काही शहरी नक्षलवाद्यांवर राज्य शासनाने कठोर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात डांबले आहेच. अजूनही असा शोध जारी आहे. राज्य शासनाचे प्रयत्न आणि जनसामान्यांचा त्याला सहभाग असला तर विदर्भातून ग्रामीण आणि शहरी नक्षलवाद कायमचा संपायला वेळ लागणार नाही हे नक्की.
- अविनाश पाठक
