पुणे : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील आर्थिक अडचणीत आलेल्या नागरी सहकारी बँकांवर सर्वसमावेशक निर्बंध (ऑल इन्क्लुझिव्ह डायरेक्शन्स तथा एआयडी) तसेच सुपरवायजरी ॲक्शन फेमवर्क अर्थातच सॅफही लागू केले होते. म्हणजेच सॅफ व एआयडी या निर्बंधातून बँका बाहेर आल्या आहेत. संबंधित बँकांनीही नवीन सभासद बनविणे, भागभांडवल उभारणी व कर्जे वसुलीवर भर दिल्यामुळे दोन वर्षात राज्यातील १४३ बँकांवरील असे निर्बंध आरबीआयने हटविले असल्याची माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.
राज्यात सुमारे ५५० नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. जगावर संकट आलेल्या कोरोना महामारीमुळे सर्वच क्षेत्रावर विपरित परिणाम झाला होता. कोरोना काळात बँकांची थकीत कर्जे राहण्याचे प्रमाण वाढले आणि एकूणच बँकिंग व्यवहारावर झालेल्या विपरित परिणामामुळे आरबीआयने आर्थिक स्थिती अडचणीची होताच एआयडी निर्बंध लावले होते. ज्यामुळे नवीन ठेवी स्वीकारता येत नव्हत्या आणि कर्जवाटपही बंद झाले होते. त्यावर सहकार आयुक्तालयाने अशा निर्बंध लावलेल्या बँकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करीत बैठका घेतल्या.
कर्जाची वसुली करणे आणि नव्याने सभासद करून भागभांडवल गोळा करणे यासाठी सहकार उपनिबंधकांवर पालक अधिकारी म्हणून जबाबदारी टाकली. त्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येऊन संबंधित बँकांचे पदाधिकारी, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना टीमवर्क म्हणून काम करण्यासाठी सहकार विभागाने मार्गदर्शकाची आणि सहकार्याची भूमिका घेतली.
