१४-१५ ऑक्टोबरला बैठक; राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक
मुंबई : राज्य सरकारकडून महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांचे केले जाणारे खासगीकरण आणि पुनर्रचनेविरोधात वीज कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आला होता. शुक्रवारी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चर्चेनंतर कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेतला. सरकारने चर्चेसाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याने संप तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता १४ व १५ ऑक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारसोबत सविस्तर चर्चा होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सबऑर्डीनेट इंजिनियर्स असोसिएशन (म.रा.वि.मं.), महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन आणि तांत्रिक कामगार युनियन या संघटनांनी संपात सहभाग नोंदवला होता.
महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपन्यांमध्ये केली जाणारी कर्मचाऱ्यांची पुनर्रचना आणि महानिर्मितीच्या अंतर्गत येणारे जलविद्युत प्रकल्प, महापारेषणच्या अंतर्गत येणाऱ्या टॅरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली खासगीकरणाला विरोध, महावितरणच्या ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण, समांतर वीज परवान्याला विरोध, राज्य सरकारने लागू केलेल्या पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदांची भरती अशा विविध मागण्या यावेळी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आल्या होत्या.
यासंबंधी महावितरण व्यवस्थापन आणि वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समिती शुक्रवारी बैठक पार पडली. वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांशी सुसंगत भूमिका महावितरणच्या व्यवस्थापनाने घेतल्यामुळे महावितरण कर्मचारी संघटनांकडून दुसऱ्याच दिवशी संप मागे घेण्यात आला आहे. तसेच संपात सामील झालेले सर्व स्थायी आणि कंत्राटी कर्मचारी पुन्हा कामावर रुजू होत असल्याची माहिती संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून देण्यात आली.
द्विपक्षीय चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहे. तसेच यासाठी १४ आणि १५ ऑक्टोबर रोजी बैठका देखील आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संपात सामील झालेल्या सर्व संघटनांनी हा संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
