कोणत्या देशानं घेतला निर्णय?
कोपनहेगन : मुलांना व्यसनापासून वाचवण्यासाठी डेनमार्क सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत, सरकारनं १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची योजना जाहीर केली आहे. संसदेत हा प्रस्ताव सादर करताना पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन म्हणाल्या, “मोबाइल फोन आणि सोशल मीडिया आपल्या मुलांचं बालपण हिरावून घेत आहेत.” चिंता, नैराश्य आणि एकाग्रतेचा अभाव यासारख्या वाढत्या मानसिक आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
डॅनिश सरकारच्या निर्णयानुसार, १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल. १३ ते १५ वयोगटातील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यासाठी पालकांची परवानगी घेणं आवश्यक असेल. सरकारनं बंदी घातलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची नावं दिली नाहीत. विशिष्ट प्लॅटफॉर्मची नावं देण्यात आलेली नसली तरी, ही बंदी प्रमुख सोशल मीडिया नेटवर्कवर लागू होईल. डेन्मार्कच्या डिजिटलायझेशन मंत्री कॅरोलिन स्टेज यांनी या निर्णयाचं वर्णन ‘एक महत्त्वाचं पाऊल’ असं केलं आहे. असं म्हटलं आहे की, मुलांच्या कल्याणाचं रक्षण करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सरकारनं ठोस कारवाई करावी. हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय ट्रेंडशी सुसंगत आहे.
ऑस्ट्रेलियानंही १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी देखील लागू केली आहे आणि नॉर्वे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी १५ वर्षांची अशीच वयोमर्यादा लागू करण्याचा विचार करत आहे. डेन्मार्कमध्ये ही बंदी पुढील वर्षी लागू होऊ शकते, जरी अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि वेळ अद्याप स्पष्ट नाही. हे पाऊल मुलांच्या मानसिक आरोग्याचं रक्षण कर
