नवी दिल्ली/काबूल : अफगाणिस्तानचे (Afghanistan) परराष्ट्र मंत्री अमीर मुत्ताकी भारत दौऱ्यावर असून नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. अफगाणिस्तानमधील पूर्वीचे अशरफ घनी यांचे सरकार कोसळल्यानंतर चार वर्षांनी होत असलेला हा दौरा, भारत आणि अफगाणिस्तानमधील संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. अमीर मुत्ताकी यांच्या या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सुधारणा करणे आणि ते अधिक बळकट करणे हा आहे. मुत्ताकी या सात दिवसांच्या दौऱ्यात दारुल अलूम देवबंद मदरसा आणि जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहालला भेट देणार आहेत. मुत्ताकी यांचा हा दौरा अगोदरच नियोजित होता, परंतु काही कारणांमुळे तो पुढे ढकलण्यात आला होता. मुत्ताकी गेल्या महिन्यातच भारत दौऱ्यावर येणार होते. मात्र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) त्यांच्या परदेश प्रवासावरील बंदी (Travel Ban) हटवली नसल्यामुळे हा दौरा लांबणीवर पडला. मुत्ताकी यांचा हा ८ दिवसांचा भारत दौरा आजपासून सुरू झाला आहे. हा दौरा भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या आमंत्रणावर होत आहे. अखेरीस, ३० सप्टेंबर रोजी त्यांना ९ ते १६ ऑक्टोबर या सात दिवसांच्या कालावधीसाठी भारताला भेट देण्याची परवानगी मिळाली आहे. मुत्ताकी यांचा हा ८ दिवसांचा दौरा दोन्ही देशांच्या भविष्यातील धोरणांसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
भारत-अफगाण संबंधांना मिळणार नवी दिशा
तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. भारत सरकारने अद्याप अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारला अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही, परंतु या भेटीमुळे मर्यादित संपर्काला गती मिळणार आहे. मुत्ताकींच्या दौऱ्यामागे भारताचा मुख्य उद्देश अफगाणिस्तानमधील जनतेला मानवतावादी मदत अखंडितपणे पोहोचवणे हा आहे. यासोबतच, दहशतवादाचा धोका पूर्णपणे मिटवणे आणि अफगाणिस्तानातील महिला तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दबाव कायम ठेवणे, हेही भारताचे उद्दिष्ट आहे. तालिबान सरकार आल्यानंतरही भारताने मुत्सद्देगिरीचे दरवाजे पूर्णपणे बंद केलेले नाहीत. यापूर्वी १५ मे रोजी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मुत्ताकी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली होती. सध्या तालिबानशी मर्यादित संपर्क ठेवत, हा दौरा भारत सरकारच्या भविष्यातील अफगाण धोरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
मुत्ताकींचा भारत दौरा 'मानवते'साठी महत्त्वाचा
२०२१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतल्यावर तिथे तालिबान राजवट अस्तित्वात आली. मात्र, स्थापनेपासूनच या सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. रशिया वगळता ज्याने औपचारिक मान्यता दिली आहे, इतर प्रमुख देश अजूनही यावर संभ्रमात आहेत. भारताने अद्याप तालिबान सरकारला राजकीय मान्यता दिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवरच मुत्ताकी यांचा भारत दौरा महत्त्वाचा ठरतो. भारत आणि इतर अनेक देश सध्या अफगाणिस्तानमधील सुरक्षा आणि मानवतावादी समस्यांवर चर्चा करत आहेत. भारत अफगाणिस्तानसोबत मर्यादित राजनैतिक आणि नागरी संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी भारताने एक 'तांत्रिक मोहीम' सुरू केली आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या नागरिकांसाठी मानवतावादी मदत पोहोचवणे हा आहे. या दरम्यान, अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकार इतर देशांना त्यांच्या देशात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करत आहे. या गुंतवणुकीत प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, शाळा आणि रुग्णालये यांचा समावेश आहे. तालिबान जागतिक स्तरावर आपला स्वीकार व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुत्ताकी यांच्या या दौऱ्यामुळे तालिबान सरकारला अधिकृत मान्यता न देताही, भारताला आपले मानवतावादी आणि सुरक्षाविषयक हितसंबंध साधण्याची संधी मिळत आहे.
मुत्ताकींच्या भारत दौऱ्यात 'या' ७ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा
१. व्यापार आणि गुंतवणूक सहकार्य भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील जुने व्यापारी संबंध पुन्हा मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल. यामध्ये सुका मेवा, मसाले आणि औषधे यांसारख्या वस्तूंची आयात-निर्यात वाढवण्याच्या नव्या शक्यता तपासल्या जातील.
२. आरोग्य क्षेत्रातील सहयोग भारताने अफगाणिस्तानला वैद्यकीय मदत आणि मानवीय आधार देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या भेटीत औषधांचा पुरवठा आणि अफगाण वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
३. व्हिसा आणि कांसुलर सेवांमध्ये सवलत अफगाण नागरिक, विशेषतः विद्यार्थी आणि रुग्ण, यांना भारतात येण्यासाठी व्हिसा प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर विचार केला जाईल. तसेच, दूतावासांमार्फत नागरिकांसाठी कांसुलर सेवा सुरू करण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते.
४. दूतावासांचे पुनर्संचालन संबंध सुधारण्यासाठी, काबूल (अफगाणिस्तान) आणि नवी दिल्ली येथील दूतावास पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये बोलणी होण्याची शक्यता आहे.
५. नव्या राजदूताची नियुक्ती तालिबान सरकारला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवण्याची घाई आहे. त्यामुळे, तालिबान भारतात आपला अधिकृत प्रतिनिधी (राजदूत) म्हणून नेमू इच्छितो, यावर चर्चा होईल.
६. पायाभूत सुविधा (इंफ्रास्ट्रक्चर) प्रकल्प तालिबान सरकार भारताला अफगाणिस्तानातील जुन्या विकास प्रकल्पांना पुन्हा सुरू करण्याची आणि विविध क्षेत्रांत नव्या गुंतवणुकींची मागणी करू शकतो.
७. सुरक्षा आणि दहशतवाद हमी भारताच्या दृष्टीने हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल. अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर भारताविरुद्ध दहशतवादी कारवायांसाठी होणार नाही, अशी ठोस भूमिका आणि सुरक्षा हमी भारत तालिबानकडून मागण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : मुंबईतील नागरिकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासा देणारी बातमी आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून (BMC) आता म्हाडाच्या (MHADA) धर्तीवर परवडणारी घरे (Affordable ...
भारत तालिबानला मान्यता देणार का?
२०२१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघार घेतल्यानंतर तालिबानने सत्ता काबीज केली. या घटनेनंतर भारताने काबूलमधील आपला दूतावास बंद केला होता. तेव्हापासून भारत आणि अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारमध्ये कोणतेही औपचारिक राजनैतिक संबंध अस्तित्वात नाहीत. सध्या रशिया वगळता जगातील कोणत्याही प्रमुख देशाने तालिबान सरकारला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर मुत्ताकी यांचा सध्याचा भारत दौरा तालिबानला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग मानला जात आहे. औपचारिक संबंध नसतानाही, भारत आणि तालिबानमध्ये मानवीय मदत आणि काही बॅकडोअर चर्चा सुरू राहिलेल्या आहेत. मात्र, जाणकारांचे मत आहे की, भारत तालिबानला अधिकृत मान्यता देण्यापासून अद्याप सावध राहील. भारत तातडीने मान्यता देण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी, भारत सुरक्षा, दहशतवाद आणि अफगाण नागरिकांचे हक्क यांसारख्या मुद्द्यांवर तालिबानकडून ठोस आश्वासने मिळवण्यावर भर देईल. त्यामुळे, मुत्ताकी यांचा दौरा संबंध सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा असला तरी, राजकीय मान्यता मिळवण्यासाठी तालिबानला आणखी प्रतीक्षा करावी लागेल.
मुत्ताकीवरील संयुक्त राष्ट्राचे निर्बंध
मुत्ताकी यांना २५ जानेवारी २००१ पासून संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिबंध यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या यादीतील व्यक्तींवर प्रवासबंदी, मालमत्ता गोठवणे आणि शस्त्र खरेदीवरील बंदी यांसारख्या कठोर मर्यादा लागू होतात. भारताचा हा दौरा निर्बंधांमध्ये असतानाही शक्य झाला, कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) एका विशेष समितीने त्यांना तात्पुरती सूट दिली आहे. UNSC च्या तालिबान सॅंक्सन कमिटीने मुत्ताकी यांना ९ ते १६ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत भारत दौऱ्यासाठी तात्पुरती परवानगी दिली आहे. या समितीच्या रचनेमुळे पाकिस्तानची भूमिकाही महत्त्वाची ठरली आहे. या तालिबान सॅंक्सन कमिटीचे अध्यक्षपद सध्या पाकिस्तानकडे आहे तर गयाना आणि रशिया हे उपाध्यक्ष आहेत.
