सचिन धानजी, मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या विविध कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून दिलेल्या संगणकांचे आता लेखा परिक्षण अर्थात ऑडिट केले जाणार आहे. सध्या एका वापरकर्त्यांकडे दोन दोन संगणक असल्याचे दिसून येत असून काही संगणक बंद असतानाही त्यांची माहिती पटलावर न आणल्याने सॅप प्रणालीद्वारे जोडले न गेलेल्या संगणकांचा समावेश देखभाल आणि दुरुस्तीमध्ये दाखवली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेतील उपलब्ध करून दिलेले दिलेले संगणक प्रत्यक्षात किती वापरात आहे आणि सॅप प्रणालीला किती जोडले गेले तसेच खासगी इंटरनेट सेवेला जोडले गेलेले संगणक यांची माहिती आता गोळा करण्यास सुरुवात केली जात असल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबई महापालिकेतील विविध कार्यालय तथा आस्थापनांमध्ये माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्यावतीने संगणक उपलब्ध करून दिले जातात आणि महापालिकेचे कामकाज एकाच पध्दतीने करण्यासाठी सॅप प्रणालीला हे सर्व संगणक जोडले गेले आहे. त्यामुळे सॅप प्रणालीकरता कार्यालयीन नेटवर्कशी इंटरनेटद्वारे जोडले गेले आहेत. मुंबई महापालिकेत २४ विभाग कार्यालयांमधील विविध आस्थापनांमध्ये सुमारे ७७५० संगणक उपलब्ध करून दिलेले असून यातील काही संगणक हे बंद स्थितीत आहेत. परंतु या बंद स्थितीतील संगणकांची नोंदच विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने एकेका कर्मचाऱ्यांकडे दोन दोन संगणक दिसून येत आहे. परंतु यातील केवळ एकाच संगणकाचा वापर केला जात आहे. पण बंद संगणकांची आकडेवारीच विभागाकडे ठोसपणे नसल्याने यांच्या हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर करता देण्यात आलेल्या कंत्राट कामांमध्ये बंद संगणकांचाही समावेश केला जातो. त्यामुळे वापरातील संगणकांच्या आधारे देखभाल आणि दुरुस्तीचे कंत्राट आवश्यक असताना बंद स्थितीतील संगणकांचाही समावेश होत असल्याने आजवर अशाप्रकारे बंद संगणकांच्या नावाखाली अनेक पैसे लाटले गेल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महापालिकेत सॅप प्रणालीद्वारे कार्यालयीन कामकाज केले जाते, पण यातील सॅप प्रणालीचा वापर न करताही अनेक संगणक आहेत. त्यामुळे सॅप प्रणालीला जोडलेल्या संगणकांद्वारेच कामकाज करणे आवश्यक असताना बंद स्थितीतील संगणकांचा अंतर्भाव देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कंत्राट कामांमध्ये केला जात आहे. संगणकांच्या देखभालीसाठी महापालिका मुख्यालयात केवळ दोनच अभियंते उपलब्ध असून त्यातील एक आयुक्तांच्या कार्यालयातच कायम स्वरुपी असल्याने मुख्यालयातच चार अतिरिक्त, सह आयुक्तांसह इतर कार्यालयांमध्ये खासगी कंपनीचा एकमेव अभियंता उपलब्ध असतो. तसेच २४ विभाग कार्यालयांमध्येही खासगी कंपनीच्या अभियंत्यांची संख्या अपुरी असल्याने प्रत्यक्षात महापालिकेच्या कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना वारंवार तक्रार करूनही खासगी कंपनीचे अभियंते उपलब्ध होत नाही. परिणामी अनेक विभागांची कामे रखडली जातात, असे काही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
