‘सगळ्यात मागे, पण राजकारणात पुढे’ अशी ज्याची देशात ओळख आहे, त्या बिहारची विधानसभा निवडणूक अखेर सोमवारी घोषित झाली. एकेकाळी 'दक्षिण आशियातला सर्वात मागास भाग' म्हणून ज्याची ख्याती होती, तो बिहार गेल्या काही वर्षांत बदलला; आधुनिकतेच्या, प्रगतीच्या खुणा मिरवू लागला. ही आधुनिकता खरी, की वरवरची? भौतिक मानकांप्रमाणे बिहारची मानसिकता बदलली का? असेल, तर किती? 'मंडल'पासून त्याने पुढे किती मजल मारली? ते ही निवडणूक दाखवून देईल. कारण या निवडणुकीत बिहारमध्ये २५ टक्के मतदान अत्याधुनिक तरुण पिढीचं आहे. एकूण ७ कोटी ४३ लाख मतदारांमध्ये ज्यांना 'जेन - झी' ही नवी संज्ञा मिळाली आहे, अशा १८ ते २८ या वयोगटातील मतदारांची एकूण संख्या १ कोटी ७७ लाख, म्हणजे २३.८ टक्के आहे. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये सर्वाधिक मतं राष्ट्रीय जनता दलाला मिळाली होती. २२ टक्के. त्यापेक्षा या मतदारांचा मतदानातील एकूण टक्का मोठा आहे! या मतदाराला ओळखणं राजकीय पक्षांपुढे मोठं आव्हान ठरतं आहे. जातीय समीकरणं, विविध सरकारी योजनांचे लाभार्थी, विकासकामांवरील खर्च, भ्रष्टाचार या पारंपरिक मुद्द्यांपेक्षाही या पिढीला भावणारे निवडणुकीतले मुद्दे वेगळेच आहेत.
त्यांच्यावर मोबाइल फोन आणि त्यातील समाज माध्यमांचा मोठा प्रभाव आहे. समाज माध्यमांत सुरू असलेले ट्रेन्ड समजून घेण्यासाठी, ते आत्मसात करण्यासाठी किंवा त्याला योग्य दिशा देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडे सर्वात प्रभावी यंत्रणा आहे हे खरंच. पण, तरीही समाज माध्यमांवरून काय कधी फायदा फैलावेल आणि ते या पिढीला भावेल, हे अजून तरी कोणी ठामपणे सांगू शकलेलं नाही. त्यामुळे, बिहारच्या या निवडणुकीत एकूण मतदारांपैकी सुमारे २३ टक्के असलेल्या या मतदाराला कोण कसं हाताळतो, यावर निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल, असं सध्या तरी म्हटलं जातं आहे. भारतीय जनता पक्षाने त्यासाठीच तेथील लोकगायिका मैथिली ठाकूर हिला आवर्जून पक्षात आणलं असून तिला अलीनगर किंवा बेनिपट्टीतून उमेदवारी दिली जाईल, असा अंदाज आहे. दुसरा महत्त्वाचा मतदार आहे, महिला. मध्य प्रदेश, तेलंगण, महाराष्ट्रात हे सिद्ध झालं आहे. मध्य प्रदेशातील 'लाडली बहन', महाराष्ट्रातील 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' पाहून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी बिहारमध्येही 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' आणून प्रत्येक महिलेच्या खात्यात सरसकट दहा हजार रुपये पाठवून दिले आहेत. सरकारने केलेला हा २ हजार १०० कोटींचा खर्च निवडणुकीत किती परिणाम करेल, हे प्रचाराच्या पहिल्या दोन फेऱ्यांतच दिसून येईल. मतदार याद्यांच्या सखोल पुनर्विलोकनाचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून बिहारमध्ये गाजतो आहे. मतदार नोंदणीसाठी कुठली कागदपत्रं ग्राह्य धरायची इथपासून मतदानासाठी ओळख पटवताना मतदाराकडील कोणत्या शासकीय दस्तऐवजाला मान्यता द्यायची यावरही बिहारमध्ये खूप वाद झाला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. तिथे काही गोष्टींबाबत स्पष्टता मिळाली. ढोबळमानाने पाहिलं, तर या निवडणुकीसाठी बिहारच्या मतदार याद्यांतून ६८ लाख ५० हजार नावं वगळली गेली, तर २१ लाख ५३ हजार नावं नव्याने समाविष्ट झाली. सन २००३ नंतर, तब्बल २३ वर्षांनी मतदार याद्यांचं सखोल पुनर्विलोकन झालं आहे. त्याचा निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, ते निकालानंतरच स्पष्ट होईल. पण, या सगळ्या वादात निवडणूक आयोगाने घेतलेले काही निर्णय मात्र ऐतिहासिक ठरणार आहेत. त्यांची अंमलबजावणी या निवडणुकीत पहिल्यांदाच होणार आहे. प्रत्येक मतदान केंद्राचं वेबकास्टिंग, मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मतदान केंद्राची सीसीटीव्हीद्वारे निगराणी, मतदाराला आपला मोबाइल फोन मतदान केंद्रापर्यंत घेऊन जाण्याची आणि प्रत्यक्ष मतदान कक्षात जाण्यापूर्वी जमा करण्याची सुविधा, ईव्हीएम मशीनमधील मतपत्रिकेवर उमेदवाराचं मोठ्या अक्षरात नांव; सोबत रंगीत फोटो अशा अनेक सुधारणांचा त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक, याप्रमाणे ९० हजार ७१२ अंगणवाडी सेविका निवडणूक सेवेत तैनात करण्यात येणार आहेत. या सेविका बुरख्यात आलेल्या मतदाराची ओळख तपासणार आहेत. महिला मतदानाचा निवडणुकीवर नीट प्रभाव पडावा, यासाठी घेतलेली ही खबरदारी म्हणता येईल. बिहारचं राजकारण आणि बिहारच्या निवडणुका या पूर्वीपासून 'बाहुबलीं' साठीच जास्त प्रसिद्ध आहेत. या दांडगाईला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ज्या उपायोजना केल्या आहेत, त्यामुळे यावेळची बिहारची निवडणूक १९९० नंतर सर्वात कमी टप्प्यातली निवडणूक होते आहे. यापूर्वी तीन ते सहा टप्प्यांत घेतलं जाणारं मतदान यावेळी केवळ दोन टप्प्यात होतं आहे. निवडणूक आयोगाचा आत्मविश्वासच त्यातून दिसतो. या निवडणुकीच्या निकालातून आणखी एका प्रश्नाचं उत्तर मिळणार आहे : यापुढे 'बिहारचा चेहरा' कोण? गेली दोन दशकं नितेशकुमार हेच 'बिहारचा चेहरा' म्हणून ओळखले जात आहेत. यादवेतर इतर मागास जातीतल्या कुर्मी, कोयरी, कुशवाह या जातींच्या आधारे त्यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या यादव-मुस्लीमकेंद्री राजकारणाला शह दिला.
अनेकदा मित्र बदलत, अल्प बहुमताची सरकारं त्यांनी चालवली. सुशासनाच्या आश्वासनाने त्यांनी स्वतःच स्वतंत्र स्थानही निर्माण केलं. यावेळीही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने निवडणुकीसाठी आपला चेहरा म्हणून त्यांनाच पुढे केलं आहे. त्यांच्या कामगिरीवरच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी मतदारांना सामोरी जाते आहे. नितीशकुमार यांचे सर्व पारंपरिक विरोधक यावेळीही रिंगणात आहेतच; पण त्यात प्रशांत किशोर यांच्या 'जनसुराज्य पार्टी'ची भर पडली आहे. देशातल्या बहुतेक सगळ्या पक्षांशी कधी ना कधी जवळून संबंध आलेले प्रशांत किशोर स्वतंत्रपणे निवडणुकीच्या रिंगणात पहिल्यांदाच उतरत आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची आकडेवारी पाहिली, तर खरोखर' काँटे की टक्कर' असलेल्या बिहारमध्ये प्रशांत किशोर नक्की कोणाचा फायदा करून देतात, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण, यानंतर तीन राज्यांतल्या विधानसभा आणि मुंबईतल्या महापालिका निवडणुकीवरही बिहारच्या निकालाचा प्रभाव पडणार आहे.
