मुंबई (प्रतिनिधी) : ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात व समर्थनार्थ उच्च न्यायालयात बऱ्याच याचिका करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी सोमवारी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर या याचिकांवर मंगळवारपासून सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारने पुढील आठवड्यापासून याचिकांवर सुनावणी घेण्याची सूचना केल्यानंतर सुनावणी नेमकी कधीपासून घेणार हे न्यायालय दुपारी ३ वाजता स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या निर्णयाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये किरकोळ त्रुटी असल्याची व काही मागण्या योग्य स्वरूपात नसल्याची बाब मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम अखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर, याचिकांमध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यासाठी व काही मागण्या योग्य स्वरूपात मांडण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाकडे केली गेली.
आतापर्यंत सात जणांच्या आत्महत्या : दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा अध्यादेश सरकारने काढल्यानंतर आतापर्यंत सातजणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे, सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती. तथापि, त्यावेळी न्यायालयाने याचिकांवर तातडीने सुनावणीला नकार दिला होता.
त्याचवेळी, काही न्यायिक कारणास्तव या याचिकांवर ६ ऑक्टोबरपूर्वी सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी ओबीसी प्रवर्गातून देण्यात येणाऱ्या मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. तेव्हा, न्यायालयाने या याचिकांवर मंगळवारपासून सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
