सुंभ जळाला, तरी पीळ कायम' अशी मराठीत जी म्हण आहे, ती आज आपल्या समाजाला तंतोतंत लागू पडते. गोष्टी कालानुरूप फार वेगाने बदलत असतात. बदलत्या वास्तवाची जाणीव प्रत्येकालाच असते. सभोवतालच्या वास्तवानुसार बदलायला हवं; त्याशिवाय तरुणोपाय नाही याचंही भान असतं. पण, माणूस बदलाला सहजासहजी तयार होत नाही. परंपरा आणि संस्कारातून आलेल्या समजुतींबाबत तर हे जडत्व खूपच असतं. कालानुरूप मांडल्या जाणाऱ्या प्रागतिक विचारांना सुरुवातीला विरोधच असतो. त्यातली अपरिहार्यता लक्षात आल्यानंतर जेवढं आवश्यक, भौतिक जगण्याला उपयोगी - तेवढंच स्वीकारलं जातं. केवळ तेवढ्या स्वीकारावरून स्वतःचं प्रागतिक म्हणून समर्थनही केलं जातं. पण, ते मुळातून नसल्याने, जे स्वीकारलं ते वरवरचं असल्याने त्याचा लाभ तर होत नाहीच; पण फरपट मात्र होते. स्त्रीभ्रूण हत्येविरोधात सरकारी पातळीवर बऱ्याच मोहिमा झाल्या. स्त्री सुधारकांनी वेगवेगळ्या पातळीवर प्रबोधन करून झालं. त्याचे धोके सांगून झाले. ज्या कारणासाठी कुटुंबाला मुलगी ओझं वाटते, ती कारणं संपवण्यासाठी सरकारने विविध योजना आखल्या. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात या योजनांची अंमलबजावणी शंभर टक्के दिसते. कागदावर लाभार्थींच्या याद्याही आहेत. पण, त्या योजनांचा लाभ घेतल्यानंतर मानसिकतेत किती फरक झाला? तर, अगदी जेमतेम. मग त्या योजनांचा उपयोग काय झाला? ज्या समाजसुधारकांनी समाजप्रबोधनासाठी आयुष्य वेचलं, सरकारने मोहिमांच्या प्रसिद्धीवर कोट्यवधींचा खर्च केला, प्रत्येक योजनेतूनही कोट्यवधींचा लाभ दिला, त्याचा उपयोग काय झाला? सगळं पालथ्या घड्यावर पाणी?
मुली शिकल्या, त्या स्वावलंबी झाल्या, शिक्षणाने त्यांच्या आणि कुटुंबीयांच्या बौद्धिकतेत-मानसिकतेत फरक पडला, तर त्याचा लाभ स्त्रियांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात होईल. 'नकोशी' मुलगी 'हवीशी' होईल. 'मुलगी शिकली, प्रगती झाली'सारख्या घोषणांनी संपूर्ण राज्यात त्यासाठीच भिंती रंगवल्या होत्या. प्रसिद्धी माध्यमांतून जाहिराती दिल्या गेल्या होत्या. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावं, 'मुलाचं, की घरातल्या मुलीचं शिक्षण?' यात मुलींचं शिक्षण बाजूला पडू नये, यासाठी केंद्र सरकारने' बेटी बचाव-बेटी पढाव' ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखली. त्यासाठी चांगल्या निधीची तरतूद केली. योजनेचा निधी केंद्रातून राज्यात, राज्यातून जिल्ह्याजिल्ह्यांत गेला, पण त्यानंतर तिथे तो खर्चच झाला नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाच्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. अहवालात म्हटलं आहे, की योजनेच्या गेल्या अकरा वर्षांत मूळ तरतुदीच्या एक तृतीयांश निधीही कधी खर्च झाला नाही! सन २०२४-२५ मध्येही ३१ डिसेंबरपर्यंत एकूण योजनेच्या फक्त १३ टक्के निधीच खर्च झाला आहे!! हा आतापर्यंतचा सर्वात कमी खर्च आहे.
देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात परिस्थिती बरी आहे. पण, ज्या राज्यात याची सर्वाधिक गरज आहे, तिथेच अगदी खालच्या स्तरावर उदासीनता दिसते आहे. अगदी खालच्या स्तरावर असलेली उदासीनता ही प्रशासकीय पातळीवरची उदासीनता असते. या स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग म्हणजे समाजाच्या पारंपरिक मानसिकतेचं प्रतीक असतो. त्यांच्या मानसिकतेवर आणि कार्यक्षमतेवरच कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी आणि यश अवलंबून असतं. त्यामुळे, योजनेच्या माध्यमातून समाजात कोणताही बदल घडवायचा असतो, तेव्हा या पातळीवरच्या प्रशासनिक यंत्रणेचं प्रबोधन, संवेदनीकरण फार महत्त्वाचं असतं. या योजनेच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीय पातळीवर कुठे कमतरता दिसते आहे, ते शोधून तिथल्या कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण वर्ग तातडीने आयोजित केले पाहिजे. त्यांच्या दृष्टिकोनात बदल होणार नाही, तोपर्यंत योजनेच्या अंमलबजावणीला गती येणार नाही. गती येणार नाही, तोपर्यंत तिची प्रभावी अंमलबजावणी होणार नाही. अंमलबजावणी झालीच नाही, तर मुलींच्या शिक्षणाला, तिच्या आत्मनिर्भर होण्याला जो रेटा द्यायचा आहे, तो मिळणार नाही. हा रेटा प्रत्यक्ष कुटुंबापर्यंत पोहोचलाच नाही, तर मुलगी 'नकोशी'च राहील आणि त्यामुळे स्त्रीभ्रूणहत्या होतच राहतील. त्यातून समाजाचा तोल बिघडेल आणि नवे गंभीर प्रश्न आणखी गंभीर होत जातील.
हुंडा प्रथा ही मुलगी 'नकोशी' होण्याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे, हे लक्षात घेऊन हुंडाविरोधी चळवळी उभ्या राहिल्या. शाळा पातळीपर्यंत त्याबाबतचं प्रबोधन केलं गेलं. हुंडा प्रथेला प्रतिबंध करणारे कायदेही केले गेले. विवाहानंतर हुंड्यासाठी त्रास दिला गेला, तर त्यासाठीही कडक कायदा केला गेला. विवाहित तरुणी ज्या कोणाचं आरोपी म्हणून नांव घेईल, त्याच्या थेट तुरुंगवारीची तरतूद कायद्यात केली गेली. अनेक घटनांत कुटुंबच्या कुटुंब तुरुंगाची हवा खाऊन आली. त्याने हुंडाबळीच्या पूर्वीच्या संख्येत घट झाली. पण, थोडीशीच. त्या प्रथेचं निर्मूलन अजूनही झालेलं नाही. मुंबईसारख्या पुढारलेल्या शहरात तर हुंड्याबाबतच्या तक्रारीत ४०९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हुंड्यासाठी सासरी शारीरिक व मानसिक छळ होत असल्याच्या २०२२ मध्ये जेवढ्या तक्रारी पोलिसांत नोंदवल्या गेल्या, त्यात २०२३ मध्ये ४०९ टक्क्यांनी वाढ आहे! अपहरणाच्या गुन्ह्यांतही देशात दिल्ली खालोखाल मुंबई दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांत मुंबईचा क्रमांक देशात तिसरा आहे. पहिला क्रमांक दिल्लीचा आणि दुसरा जयपूरचा आहे. महिलांची प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि त्यांचं उन्नयन यासाठी देशपातळीवर प्राधान्याने मोहीम उघडण्याची गरज आहे. मुंबईकरांनीच त्यासाठी पुढाकार घेणं योग्य ठरेल.
