भुजबळांचे गैरसमज दूर करणार, शासननिर्णय व आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे निर्देश

सप्टेंबरअखेरपर्यत मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे

मुंबई : हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या शासननिर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी सुरु करावी, असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने अतिशय विचारपूर्वक निर्णय घेतले आहेत व त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय मागे घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही, असे उपसमितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.

राज्यातील सामाजिक ऐक्य कायम रहावे, यासाठी फडणवीस यांच्या भूमिकेनुसार उपसमिती काम करीत असून मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेवून गैरसमज दूर केले जातील. यासंदर्भात कोणताही दुराग्रह नसून उपसमितीने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत, असे विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. शासननिर्णय आणि जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी करावी, यासंदर्भात उपसमितीची मंगळवारी बैठक झाली.

या बैठकीला मंत्री चंद्रकात पाटील मंत्री गिरीष महाजन मंत्री आशिष शेलार मंत्री माणिकराव कोकाटे मंत्री दादा भुसे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले मंत्री मकरंद पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्याबाबत माहिती देताना विखे-पाटील म्हणाले, मराठवाडा आणि सातारा गॅझेटसंदर्भात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, दाखले देण्याबाबत तसेच नोंदणीची छाननी करण्याबाबत कशा पद्धतीने कार्यवाही करता येईल याचा आढावा घेण्यात आला. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सप्टेंबर अखेरीपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्याकडून आढावा घेवून त्याचा प्रस्ताव समितीपुढे सादर करण्यात येईल. यासंदर्भात कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना एसटी, एमआयडीसीत मिळणार नोकरी?

आंदोलनामध्ये मृत पावलेल्या ९६ व्यक्तींना शासन मदत देण्याबाबत निर्णय झाला असून गेल्या दोन दिवसांत या रकमाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. मृतांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली असून राज्य परिवहन महामंडळ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये नोकरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये मराठा आंदोलकांच्या गाड्यांवर करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाई मागे घेण्यासंदर्भात सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला असून या गाड्या नेमक्या कोणत्या होत्या, याची शहानिशा करुनच निर्णय घेतला जाईल, असे विखे-पाटील यांनी नमूद केले.