महेश देशपांडे
अर्थनगरीमध्ये अमेरिकन शुल्कवाढीचे कवित्व सुरूच आहे. केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निर्यात प्रोत्साहन मोहिमेअंतर्गत २०२५ ते २०३१ या काळासाठी निर्यातदारांना सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याची योजना आणण्याच्या विचारात आहे. जगभरातील देशांमध्ये भारतीय उत्पादने पोहोचवण्यासाठी सरकार ही एक नवी योजना आखत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार निर्यातदारांना स्वस्त आणि सुलभ कर्जे देणे हा या मदतीमागील मुख्य उद्देश आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च वित्त समितीकडे पाठवला आहे. तो मंजूर झाल्यास भारतीय निर्यातदारांना विशेषतः अमेरिकेच्या करांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक व्यापाराच्या अनिश्चिततेपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास मदत करेल. ‘ईएफसी’कडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, वाणिज्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी घेईल. पुढील सहा वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात, समावेशक आणि शाश्वत निर्यात वाढीला चालना देणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत, पारंपारिक पद्धतींच्या पलीकडे जाऊन, एमएसएमई तोंड देत असलेल्या समस्यांवर उपाय शोधले जातील. सूत्रांनी सांगितले, की दोन उप-योजनांद्वारे हे अभियान राबवण्याची योजना आहे.
निर्यात प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत सरकार विचार करत असलेल्या योजनांमध्ये पुढील सहा वर्षांसाठी ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याज अनुदान समर्थन समाविष्ट आहे. याशिवाय, पर्यायी व्यापार वित्त पर्यायांना प्रोत्साहन देणे, ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी क्रेडिट कार्ड प्रदान करणे आणि रोख प्रवाहाच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी इतर आर्थिक व्यवस्था करणेदेखील समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, निर्यात दिशा योजनेंतर्गत समाविष्ट केलेल्या प्रस्तावांमध्ये सुमारे ४,००० कोटी रुपयांच्या निर्यात गुणवत्ता मानकांचे पालन करण्यासाठी समर्थन, परदेशी बाजार विकासासाठी ४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करणे समाविष्ट आहे. याच सुमारास देशातील मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्या आपल्या मालमत्ता वेगाने विकत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की केवळ तीन महिन्यांमध्ये देशातील २८ मोठ्या रियल इस्टेट कंपन्यांनी सुमारे ५३ हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्ता विकल्या आहेत. बंगळूरु येथील ‘प्रेस्टिज इस्टेट्स’ या कंपनीने सर्वाधिक विक्री केली आहे. शेअर बाजाराच्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये या २८ सूचीबद्ध रिअल इस्टेट कंपन्यांचे एकूण संयुक्त विक्री बुकिंग ५२,८४२ कोटी रुपये होते. ‘प्रेस्टिज इस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ने २०२५-२६ च्या एप्रिल-जून तिमाहीमध्ये १२,१२६.४ कोटी रुपयांच्या प्री-बुकिंगसह आघाडी घेतली होती. ‘डीएलएफ लिमिटेड’ने ११,४२५ कोटी रुपयांचे प्री-बुकिंग मिळवले. याशिवाय ‘गोदरेज प्रॉपर्टीज’ने चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीमध्ये ७,०८२ कोटी रुपयांचे विक्री बुकिंग मिळवले तर ‘लोढा डेव्हलपर्स’ने ४,४५० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता विकल्या. मुंबईतील ‘अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड’ने १५०.६ कोटी रुपयांची घरे, जागा विकल्या. ‘आर्केड डेव्हलपर्स लिमिटेड’ने एप्रिल-जून तिमाहीमध्ये १४२ कोटी रुपये किमतीच्या,
ओडिशामध्ये सोन्याच्या सहा मोठ्या खाणी सापडल्या आहेत. त्यात वीस टन सोने सापडण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण खात्याने ताज्या अहवालात म्हटले आहे की ओडिशामधील देवगड, सुंदरगड, नबरंगपूर, केओंझार, अंगुल आणि कोरापूट या सहा जिल्ह्यांमध्ये सोन्याचे साठे आहेत. ओडिशा सरकारने लवकरच या खाणींचा लिलाव करण्याचे संकेत दिले आहेत. देवगड जिल्ह्यातील ॲड्स-रामपल्ली परिसरात शोध पूर्ण झाला आहे. ओडिशा खाण महामंडळ आणि भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण एकत्रितपणे लिलावाची तयारी करत आहेत. ओडिशामधील हा पहिला सोन्याचा ब्लॉक असेल, ज्याचा लिलाव केला जाईल. येथे केवळ सोनेच नाही, तर तांबे, निकेल, चांदी आणि ग्रेफाइटदेखील सापडले आहेत. याचा अर्थ असा, की हा परिसर मौल्यवान खनिजांनी समृद्ध आहे. केओंझार जिल्ह्यातील गोपूर-गाझीपूर, मानकडचुआन आणि दिमिरमुंडा भागातही सोन्याचा शोध सुरू आहे. ‘जीएसआय’च्या अहवालानुसार सर्वेक्षणातून हे स्पष्ट झाले आहे की सहा जिल्ह्यांमध्ये वीस टनांपेक्षा जास्त सोने आहे.
येथे पर्यावरण संरक्षण लक्षात घेऊन खाणकाम केले जाईल. नैसर्गिक संसाधनांना हानी पोहोचणार नाही याची खात्री करेल, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पर्यावरण संरक्षण लक्षात घेऊन खाणकाम केले जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञान नैसर्गिक संसाधनांना हानी पोहोचणार नाही याची खात्री करेल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सोने योगायोगाने सापडत नाही. उलट, ती एक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रक्रिया आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञ सोने शोधण्यासाठी खडक आणि मातीच्या संरचनेचा अभ्यास करतात. सोने योगायोगाने सापडत नाही, उलट ती एक वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रक्रिया आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञ सोने शोधण्यासाठी खडक आणि मातीच्या संरचनेचा अभ्यास करतात. माती आणि पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये सोन्याचे कण पुष्ट होतात. जमिनीतील संरचनेचे मूल्यांकन चुंबकीय आणि गुरुत्वाकर्षण पद्धतींनी केले जाते. खोलवर ड्रिलिंग करून नमुने काढले जातात आणि तपासणी केली जाते. उपग्रह इमेजिंग आणि ड्रोन सर्वेक्षण पृष्ठभागावरील खनिज चिन्हे ओळखतात. या सर्व पावलांनंतरच सरकार खाणकामाला परवानगी देते आणि खाणीचा लिलाव केला जातो. भारत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सोने आयात करतो. देशांतर्गत पातळीवर उत्पादन वाढले तर आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
