किरण हेगडे
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार यांनी पुण्यात नुकत्याच झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावण्याची मागणी केली. या सर्वपक्षीय बैठकीला मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांना तसेच ओबीसींचे नेतृत्व करणारे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनाही निमंत्रित करावे आणि त्या संयुक्त बैठकीत चर्चा करून आरक्षणाचा तिढा कसा सोडवता येईल, हे पाहावे असे ते म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांपासून मनोज जरांगे-पाटील कुणबी म्हणजेच मराठा आणि या मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे याकरिता आंदोलन करत आहेत. कधी उपोषण तर कधी शांतता रॅली, अशा अनेक माध्यमांतून ते सरकारला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा हा प्रयत्न चालू असतानाच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर विधिमंडळाचे एक स्वतंत्र एकदिवसीय अधिवेशनही बोलावले होते. या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर एकमताने प्रस्ताव पारित करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन सुरूच राहिले. कधी उपोषण तर कधी मोर्चे, हे प्रकार चालू असतानाच त्यांच्याकडून रोज नवनवीन मागण्या पुढे येऊ लागल्या. अखेर कुणबी म्हणजेच मराठा आणि मराठा म्हणजेच कुणबी असे सांगत मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली आणि सध्या तरी ती कायम आहे.
ओबीसी हा एक समाज नाही, तर तो विविध समाजांचा एक प्रवर्ग आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आणि वातावरण दिवसेंदिवस चिघळू लागले. त्यामुळेच यावर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर सर्व राजकीय पक्षांची मते जाणून घेण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षांनी म्हणजेच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पाठ फिरवली. त्यामध्ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे तसेच काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, अशा सर्व प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. ज्या वेळेला मुख्यमंत्र्यांनी याच विषयावर बैठक बोलावली तेव्हा पाठ फिरवणारे शरद पवार आज मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी म्हणून मागणी करत आहेत हे आश्चर्य म्हणावे लागेल.
पवार यांच्या मागणीत एकच गोष्ट नवीन होती, ती म्हणजे या बैठकीला मनोज जरांगे-पाटील तसेच छगन भुजबळ यांनाही बोलवावे असे ते म्हणाले. हेच जर त्यांना सांगायचे होते तर ते मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी बोलवलेल्या बैठकीमध्येही सांगू शकले असते; परंतु तसे त्यांनी केले नाही. आज जेव्हा मराठा ठोक मोर्चा नावाच्या संघटनेने मनोज जरांगे यांच्या मागणीबद्दल प्रत्येक राजकीय पक्षांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांचे शिष्टमंडळ शरद पवारांना भेटले त्यानंतर थेट पत्रकार परिषद घेऊन शरद पवार यांनी ही भूमिका मांडली. या संपूर्ण पत्रकार परिषदेत पवारांनी कुणबी समाजाला सरसकट मराठा मानायचे का तसेच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यायचे की नाही याबद्दल मौनच पाळले. यावेळी त्यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत प्रत्येक मुद्द्यावर गोलगोल उत्तर दिले आणि त्यांच्यासमोर बसलेल्या सर्व पत्रकारांनी माना डोलवल्या. यापुढे जात शरद पवार काय म्हणाले तर आरक्षणाची ५०%ची मर्यादा यामुळे ओलांडली जाऊ शकते आणि त्यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारने हे धोरण बदलले पाहिजे, त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांनी जर अशी भूमिका घेतली तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ.
उबाठाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर असेच हात झटकले होते. मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य सरकारच्या अधिकारातला नाही. केंद्र सरकारने यावर निर्णय घ्यायला हवा. केंद्र सरकार जर तसा निर्णय घेत असेल तर आमचा त्यांना पाठिंबा राहील, असे ठाकरे म्हणाले होते.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अलीकडेच मराठवाड्याचा दौरा केला होता. या दौऱ्यात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी महाराष्ट्राला आरक्षणाची गरज नाही, असे विधान केले होते. या विधानाचा धागा पकडून मराठा समाजाच्या काही आंदोलकांनी राज ठाकरे उतरलेल्या हॉटेलमध्ये घुसून त्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्याच दिवशी काही आंदोलकांनी राज ठाकरेंचा ताफा अडवून त्यांच्या मोटारीवर सुपाऱ्या फेकल्या होत्या. राज ठाकरे सुपारीबाज असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून वारंवार केला जातो. या आंदोलकांमध्ये ठाकरे गटाचे काही पदाधिकारीही होते. त्यानंतर लगेचच राज ठाकरे यांनी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागचे बोलवते धनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे असल्याचा आरोप केला. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे राजकीय डावपेच पाहिले तर राज ठाकरे यांच्या आरोपाला एकदम दुर्लक्षून चालणार नाही.
आज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जे आंदोलन सुरू आहे ते पाहता यामागे कोणती तरी राजकीय व आर्थिक शक्ती आहे हे निश्चित. एखाद्या घरातला कार्यक्रम आयोजित करायचा झाला तरी किती खर्च येतो, किती मेहनत घ्यावी लागते, किती मनुष्यबळ लागते हे प्रत्येकाला ठाऊक आहे. अशावेळी काही हजारांचा जनसमुदाय गोळा करणे, त्यांच्या सभा घेणे, वाटेत जेसीबीद्वारे फुलांची उधळण, महागड्या वाहनांचे ताफे, जरांगे-पाटलांचे वरचेवर रुग्णालयातले वास्तव्य हे सर्व पाहता फक्त समाज म्हणून हे सर्व होते हे कोणीही शहाणा मान्य करणार नाही आणि जर एखादा समाज जर आंदोलनावर इतका खर्च करू शकत असेल तर त्याला आर्थिकदृष्ट्या मागास कसे म्हणता येईल? आणि ज्या पद्धतीने या आंदोलनाला मोकळे रान दिले गेले आहे ते पाहता आंदोलकांना विरोधकांबरोबरच सत्ताधाऱ्यांमधूनही काही अदृष्य हात त्यांच्या पाठीशी असावेत, असा संशय येतो.
संविधानानुसार आपल्याला ५०%पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. अगदी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा तसेच मुस्लिमांना आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. त्यानंतर आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मराठा समाजाला नोकरी तसेच शिक्षणात स्वतंत्र आरक्षण दिले. मुंबई उच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकले. मात्र त्यानंतर सत्तेत आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण बाद झाले. तेव्हाच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारला हे आरक्षण टिकवता आले नाही. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचा नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने पुन्हा मराठा समाजाला स्वतंत्र असे दहा टक्के आरक्षण दिले. मात्र जरांगे-पाटील यांना हे आरक्षण मान्य नाही. त्यांना मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे आहे, ज्याला महाराष्ट्रातल्या ओबीसी नेत्यांचा तीव्र विरोध आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपल्या आंदोलनात जर टीका केली असेल तर ती फक्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच. फडणवीस तसेच भारतीय जनता पार्टीचे त्यांचे सहकारी यांना त्यांनी कायम लक्ष्य केलेले दिसते. आजही त्यांच्या निशाण्यावर फडणवीसच आहेत. याच जरांगे-पाटलांनी सरकारवर टीका करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर कधीही जहरी टीका केलेली पाहायला मिळत नाही. त्याचप्रमाणे या आंदोलनात जरांगे-पाटलांनी कधीही काँग्रेसवर तोंडसुख घेतलेले नाही. इतकी वर्षे काँग्रेस सत्तेत होती. परंतु मराठ्यांसाठी त्यांनी कधीही आरक्षण देऊ केले नाही, हे वास्तव आहे. शरद पवार स्वतः चार वेळा मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांनी यादृष्टीने कधीच पुढाकार घेतला नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीतही यासाठी प्रयत्न झाला नाही. मात्र आपले आंदोलन राजकारणविरहित आहे असे सांगणारे जरांगे- पाटील यांनी यापैकी कोणालाच कधी आपले लक्ष्य केले नाही. त्यामुळेच मग अशी शंका येते की, जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाच्या आडून देवेंद्र फडणवीस यांनाच टार्गेट करीत आहेत, असे दिसते.
