नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला (Same Sex Marriage) मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारतात भिन्न लिंग असणाऱ्या व्यक्तींना लग्नाची परवानगी आहे. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार समलैगिंक व्यक्तींना लग्नाची परवानगी नाही. यानंतर देशात समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळणार का? याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत तीन विरूद्द दोन असा हा निकाल देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमुर्ती एस के कौल, न्यायमुर्ती पीएस नरसिम्हा, न्यायमुर्ती रविन्द्र भट आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.
दरम्यान, हे प्रकरण संसदेच्या अखत्यारित येते. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारची ही समिती समलैंगिक समुदायाचे अधिकार, हक्क आणि प्रश्नांसंदर्भात विचार करेल आणि या संदर्भात निर्णय घेईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. या प्रकरणात भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि संजय किशन कौल यांनी एका बाजूने निकाल दिला, तर न्यायाधीश हिमा कोहली, जस्टीस नरिमन आणि जस्टीस नरसिम्हा यांनी दुसऱ्या बाजूने निकाल दिला आहे.
या प्रकरणी देशभरातल्या २१ जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी केली होती. या विवाहांना मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने सुनावणी दरम्यान कडाडून विरोध केला होता.
यावेळी भारतीय विवाह संस्थेत अशा संबंधांना लग्नाची मान्यता संस्कृतीला धरून नाही असा दावा देखील करण्यात आला होता. समलिंगी लग्नांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने वारसाहक्क, घटस्फोट आणि संपत्ती हस्तांतरणाचे किचकट प्रश्न उद्भवतील असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
