Tuesday, March 3, 2026

सत्तासंघर्षाचा फैसला होणार की, मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवणार?

सत्तासंघर्षाचा फैसला होणार की, मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवणार?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. वारंवार तारीख पुढे जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेनेच्या वकिलांनी हे प्रकरण मेन्शन केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पटलावर घ्यायला मान्यता दिली आहे. दरम्यान, सध्याचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या कारकिर्दीत या सत्तासंघर्षाचा ऐतिहासिक फैसला होणार की, मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवले जाणार? हे पाहण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

यापूर्वी ३ आणि ४ ऑगस्ट अशी सलग दोन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. तेव्हापासूनच सातत्याने हे प्रकरण पुढे ढकलले जात होते. शिवसेनेसाठी हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे शिवसेनेच्या वतीने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने मेन्शन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आज अखेर या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात होणारी सुनावणी गेल्या २४ तासांत दुसऱ्यांदा लांबणीवर गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीबाबत अनिश्चितता होती. सुप्रीम कोर्टाच्या सप्लिमेंट्री लिस्टमध्ये महाराष्ट्राच्या कामकाजाचा आजसाठी समाविष्ट नव्हते. त्यामुळे सुनावणी आज होण्याची शक्यता कमीच दिसत होती. अशातच वारंवार तारीख पुढे जात असल्याने सुप्रीम कोर्टात आज शिवसेनेच्या वकिलांनी हे प्रकरण मेन्शन केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पटलावर घ्यायला मान्यता दिली.

महाराष्ट्रात नवनिर्वाचित शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाले असले, तरी सत्तापेच मात्र कायम आहे. यापूर्वी हे प्रकरण २२ तारखेला सहाव्या क्रमांकावर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात होते. पण त्यावेळीही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांनी जोर धरला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या निवृत्तीची तारीख २६ ऑगस्ट आहे. त्यात सत्तासंघर्षावरील सुनावणी लांबत असल्याने खंडपीठ हेच राहणार का? याबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. तर निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार बाजू मांडत आहेत.

Comments
Add Comment