मुंबई : फोन टॅपिंग आणि गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा तसेच सदर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशा मागण्यांची आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने शुक्ला यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यावेळी खंडपीठाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्तीच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे हे प्रकरण नाही. तसेच, फोन टॅपिंग प्रकरण सकृतदर्शनी दखलपात्र दिसत असल्याने त्याचा तपास करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्याला मज्जाव करणे वा गुन्हा रद्द करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान याचिकाकर्ती रश्मी शुक्ला यांच्या नावाचा समावेश नाही. त्यामुळे शुक्ला यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करायची असल्यास त्यांना सात दिवसांची नोटीस देण्यात यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
